चालू आर्थिक वर्ष लागेसँगै पेट्रोलियम पदार्थमा व्यापक मूल्यवृद्धि भएको छ । गत असारमा पेट्रोल प्रतिलिटर १०२, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर ८८, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १३७५ रूपैयाँ रहेकामा वैशाख ३१ र जेठ ९ गते उच्च मूूल्यवृद्धि भएसँगै पेट्रोल प्रतिलिटर १८०, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर १६३ र ग्यास प्रतिसिलिन्डर १८००, हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर १६६ रूपैयाँ पुगेको छ । त्यति गर्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकारप्राप्त नेपाल आयल निगम भने घाटामै छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूूल्य नेपालमा मात्रै बढेको होइन । खासगरी कोरोना भाइरस संक्रमणको निदान भएर जनजीवन सहज हुुँदै गर्दा सुरू भएको मूल्यवृद्धि रूस र युक्रेनबीचको जारी युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै ह्वात्तैै बढेको छ । त्यसैको असर नेपालमा पनि परेको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूूल्यले प्रत्यक्ष–परोक्ष तरिकाबाट सबै क्षेत्रमा उत्तिकै असर पार्छ । यसरी मूल्य बढ्दै गएपछि सवारीसाधनको भाडा पटकपटक बढिसकेको छ र फेरि पनि नबढ्ला भन्न सकिन्न । त्यसले उपभोग्य वस्तुको मूूल्यमा पनि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ, जसको असर मूल्यवृद्धि उच्च रुपमा बढेको छ ।
गत वर्ष वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशत रहेकोमा चालू वर्ष दोब्बरले बढिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुुसार गत चैतसम्म वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत छ ।
कच्चा तेलको मूूल्य बढ्दै गएपछि जेठ ७ गते भारतले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ९ रूपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा ७ रूपैयाँ कर कटौती गरेर केही सस्तो बनाउने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डिर २ सय रूपैयाँ छुट दिइएको छ । यसबाट भारतीय पेट्रोलियम उपभोक्ताले केही राहत पाएका छन् । भारतीय निर्णयबाट नेपाल सरकारले पनि पेट्रोलियम करमा केही पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
खासगरी प्रदूषण कम गर्ने नाममा लिइएको प्रदूषण कर र पूर्वाधार कर तत्काल हटाएर जनतालाई राहत दिन भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारले प्रदूषण शुुल्क प्रतिलिटर १ रूपैयाँ ५० पैसा र पूर्वाधार कर १० रूपैयाँ लिँदै आएको छ । तथापि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा सबै प्रकारका कर गरी विगतमा नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम मूूल्य बढी रहेकाले चोरीपैठारीको सम्भावना रहेको थियो ।
तर, भारतीय सरकारको पछिल्लो निर्णय र जेठ ९ को मूूल्य वृद्धिपछि नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएको छ ।
वीरगन्जमा पेट्रोल प्रतिलिटर १८० रूपैयाँ हुँदा भारतको रक्सौलमा १७४ रूपैयाँ ७७ पैसा कायम छ भने डिजेलमा भारतमा १५३ रूपैयाँ प्रतिलिटर हुँदा नेपालमा भने १६३ रूपैयाँ छ । भारतीय मूल्यसँग समायोजन गर्न पनि नेपालले पूर्वाधार करमा पेट्रोलतर्फ कम्तीमा ५ रूपैयाँ र डिजलमा १० रूपैयाँ कटौती गरेर नेपाल र भारतबीच समान मूल्य कायम गर्नु आवश्यक छ ।
अवश्य पनि महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्न सकिँदैन । मूल्य बढी भए कम प्रयोग गर भन्न सकिएला । तर, त्यो वस्तुुवादी उत्तर होइन । जनतालाई राहत दिन कहिलेकाहीँ सरकारले अप्ठ्यारा कदमहरु पनि चाल्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यहीमध्येको एक कदम हुन सक्छ प्रदूषण कर र पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय । यसो गर्दा सरकारी राजस्वमा केही दबाब पर्ला तर त्यसले अधिक जनताको हितको पक्षमा काम गर्छ ।
अर्कोतिर राज्यले ठूूलो घाटा खाएर ग्यास बिक्री गरिरहेको छ । नाफा कमाउन उद्यत ठूला होटल र अधिक खपत गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई अनुदानको ग्यास दिएर सरकारले जनतामाथि अन्याय गरिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा होटलमा प्रयोग गर्ने ग्यास र सर्वसाधारणलाई खपत गर्ने ग्यासको मूल्य फरक गर्ने भनेर नीति अघि सारे पनि आजसम्म लागूू गर्न सकेको छैन । यसले सरकारी उदासीनता झल्काउँछ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएर बजारमा पठाउनुभन्दा परल मूल्यमा बजार पठाएर अनुदान दिने रकम प्रयोगकर्ताको खातामा नगद हालिदिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
-क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट ।