काठमाडौं। बिमा कम्पनीहरूले कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमा प्रिमियम रकम अझै पाएका छैनन्। बिमा कम्पनीहरूले बिमा अनुदानअन्तर्गतको १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबर प्रिमियम दुई वर्षदेखि बाँकी छ।
बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमाअन्तर्गत १ लाख ३३ हजार ७ सय २४ पोलिसी जारी गरेका थिए। त्यसवापत बिमा कम्पनीले १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबराबर प्रिमियम पाउनुपर्छ।
यी बिमा क्षेत्रमा जति प्रिमियम लाग्ने हो त्यसको अनुपातमा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म सरकारले अनुदान दिने र २५ प्रतिशत किसान आफैंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही बिमावापतको २४ करोड रुपैयाँ प्रिमियम किसानले बुझाइसकेका छन्।
बाँकी १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदानवापतको प्रिमियम सरकारले तिर्नुपर्र्छ। जुन बिमा कम्पनीले पाएका छैनन्।
पशुपंक्षी बिमा प्रिमियमवापत सरकारले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिमा समितिमा पठाइसकेको छ। त्यस्तै कृषि र जडीबुटीको पैसा भने सरकारले हालसम्म नपठाएको बिमा समिति उपनिर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठले बताइन्। सरकारले पशुअन्तर्गतको १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ समितिमा दिएको श्रेष्ठले बताइन्।
‘पशुतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्ष वैशाख, जेठ र असारदेखिको प्रिमियम बिमा कम्पनीले पाएका छैनन,’ उनले भनिन्, ‘कृषिको गत असारदेखि बाँकी छ। पशुका हकमा सरकारले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दिएको छ।’सरकारले दिएको पैसासमेत बिमा समितिले लामो समयदेखि बाँड्न सकेको छैन।
यता, बिमा कम्पनीहरू समयमा प्रिमियम नपाउँदा समस्यामा परेको बताउँछन्। सरकारले दुई वर्षदेखि कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमा प्रिमियम समयमा नदिँदा कम्पनी समस्यामा पर्न थालेका अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कुमारबहादुर खत्रीले बताए।
‘सरकारले दुई वर्षको कृषि बिमा प्रिमियम दिन बाँकी छ,’ खत्रीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हामीले हप्ता दिनभित्र दाबी नदिए कारबाही गर्ने कुरा आउँछ। तर, दुई वर्षसम्म पनि सरकारबाट प्रिमियम पाएका छैनौं।’सरकारले समयमा प्रिमियम नतिर्दा कम्पनीको पैसा खर्च गरेर दाबी तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको खत्रीको भनाइ छ।
‘सरकारले समयमा कृषि बिमा प्रिमियम नतिरिदिँदा तरलता व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सानोतिनो पैसाले हुँदैन, ठूलो पैसा अड्किएर बस्दा असहज भएको छ।’
नेपालमा बिमा दाबी उच्च हुने गरेको र त्यसमाथि सरकारले समयमा प्रिमियम नदिँदा कम्पनीलाई समस्या पर्ने गरेको खत्रीले बताए।
‘यसै पनि तरलता समस्या छ, त्यसमाथि समयमा प्रिमियम नआउँदा बिमा कम्पनीलाई गाह्रो हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने।
बिमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सिइओ चंकी क्षेत्रीले दुई वर्षदेखि कृषि तथा पशुपंक्षी बिमा प्रिमियम नपाएको बताए।
समयमा बिमा अनुदान प्रिमियम पाए फन्ड व्यवस्थापन गर्न सहज हुने क्षेत्री बताउँछन्। ‘पहिले अनुदानअन्तर्गतको प्रिमियम दिन ढिलाइ हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त दुई वर्षदेखिको प्रिमियम वितरण गरिएको छैन।’
सरकारले समयमा प्रिमियम नदिँदा बिमा कम्पनी समस्यामा परेको क्षेत्रीको भनाइ छ। अनुदानको प्रिमियम दसैंपछि वितरण गरिने बिमा समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीले बताए।
‘पशु बिमाको डकुमेन्ट भेरिफाइ गरेर पशु सेवा विभाग पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘विभागबाट सिफारिस आए सम्भवतः दसैंपछि प्रिमियम बाँड्ने तयारी छ।’ कृषि बिमावापत प्रिमियम भने वितरण हुन अझै समय लाग्ने अधिकारीले स्पष्ट पारे।
बिमा समितिले २०६९ देखि कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमा सुरु गरेको थियोे। सरकारले अनुदान दिन थालेको दशक पुग्दासमेत यसमा आकर्षण बढेको छैन।
सरकारले सुरुवातमा कृषि बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्थ्यो। त्यसपछि पनि कृषि बिमामा खासै प्रगति नदेखिएपछि ८० प्रतिशत अनुदान दिन थालेको हो। तै पनि अझै उल्लेख्य आकर्षण देखिएको छैन।
एकातिर कृषि बिमामा आकर्षण बढ्न सकेको छैन भने अर्कातिर बिमा समितिले अनुदानवापतको प्रिमियम समयमा नदिँदा समस्या बल्झिएको हो।