×

नीतिगत र प्रक्रियागत कमजोरी नहटाएसम्म वैदेशिक लगानी आउन कठिन 

images

नेपालको विकासका पूर्वाधार तयार गर्न आन्तरिक लगानीले थेग्ला ? कठिन छ । औद्योगिक विकास गर्न आन्तरिक लगानीले पुग्दैन । यी दुवैका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । सबैले त्यसै भन्दै आए पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी पर्याप्त मात्रामा भित्रिएकै छैन ।

पञ्चायतकालदेखि सामान्य रुपमा सुरु भएको वैदेशिक लगानी २०४६ मा भएको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि थोरै गति लिन खोजेको देखिन्छ । त्यसपछि भएको राजनीतिक अस्थिरताले त्यसको गति त्यत्तिकै खुज्मुजिन पुग्यो । राजतन्त्र फालेर लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन ।

२०७४ मा नयाँ संविधान अनुसार आमनिर्वाचनबाट लगभग दुई तिहाईको बहुमतको सरकार बन्यो तर वैदेशिक लगानी परिवर्तन देखाउने गरी आउन सकेन । अझ अहिले राजनीतिक गतिरोधमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने कुरै भएन । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को पहिलो महिनासम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६५ प्रतिशतले घट्न गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सन् २०२६ सम्म अल्पविकसित राष्ट्र्को सूचीबाट बाहिर निस्कने तथा २०३० सम्म मध्यम आए भएको राष्ट्र्मा स्तरोन्नति गर्ने नेपालको लक्ष्यलाई यो अवस्थाले ठेस पुर्याउने स्पष्ट भएको छ । 

पछिल्लो समय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्नुमा कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभाव रहेको विश्लेषकहरुको ठहर छ । कोरोना महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले लगानी प्रभावित भएको उनीहरुको ठहर छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा लगानी बढ्ने कुरै भएन ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । जुन ०७६/०७७ कै हाराहारी हो । सो वर्षमा १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा कोरोनाको प्रभाव र नेपालमा भएको राजनीतिक गतिरोधले गर्दा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी घट्न गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नबढ्नुमा संरचनागत तथा प्रक्रियागत अवरोधलाई अझै पनि कारकका रुपमा लिइएको छ । वैदेशिक लगानी सुधारका लागि विभिन्न कानुनमा सुधार गरिँदै लगे पनि अझै धेरै अवरोध बाँकी नै रहेको विज्ञहरुको धारणा छ ।

दोस्रो पटक संसद् पुनःस्थापनापछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक लगानी प्रोत्साहन गर्न भन्दै लगानीयोग्य रकमको स्रोत नखोजिने बताएका छन् । यसभन्दा अघि लगानीकर्ताले लगानीयोग्य रकमको स्रोत देखाउनुपर्ने बाध्यता थियो । सरकारको यो निर्णयले वित्तीय अराजकताले प्रश्रय पाउन सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

यसले देशभित्रै रहेको कालो धन सेतो बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै विश्वका कर सजिलो हुने ट्याक्स हेवन मानिने राष्ट्रबाट आउने लगानीले प्रश्रय पाउने पनि बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वका मुलुकहरुले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने सम्भावना पनि बढेर जाने हुन सक्छ । सरकारको यो कदमको प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोध गरेरको छ । सो दलले कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रपञ्चमा सरकार लागेको भन्दै आएको छ । 

नेपालमा वैदेशिक लगानी उल्लेख्य नबढ्नु अर्थात् लगानीकर्ता आकर्षण नहुनुमा नेपालको कर्मचारी संयन्त्रलाई कारक मानिएको छ । योजनाका फाइललाई लामो समयसम्म अड्काएर राख्ने, कमिसन माग्ने जस्ता कार्यले पनि वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्दै लगेको पाइएको छ । त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि गम्भीर असर पारेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय ठूला उद्योगी, व्यापारीहरुले ठूलो मात्रामा कर छल्न प्रयास गर्ने, सरकारले उठाउन ताकेता गर्ने, कर्मचारीले गोलमटोल निर्णय गरिदिने, अदालतले छुट दिने, कहिले सरकारले छुट दिने तर अदालतले उठाउने आदेश दिने जस्ता व्यवहारले पनि वैदेशिक लगानी भित्रन उत्साहित नभएको देखिन्छ ।

राजनीति अस्थिर भए पनि कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थित, सक्षम, इमान्दार र कार्यकुशल भएको भए आन्तरिक वा वैदेशिक लगानीमा कुनै असर पर्ने थिएन । राजनीतिमा अस्थिर राष्ट्रहरुको अवस्थाले स्पष्ट गरेको छ । विडम्बना नेपालको कर्मचारीतन्त्र त्यस्तो छैन । 

नेपालमा लगानी गर्ने अनेक क्षेत्र छन् । आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्ने उद्योग व्यवसाय फस्ताउन सक्छन् भने तुलनात्मक मूल्य र गुणस्तर कायम गरे निर्यातको पनि सम्भावना छ । त्यसका लागि राजनीतिक क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रमा इमान्दारिता हुनैपर्छ । त्यस्तै नीतिगत तथा प्रक्रियागत कमजोरी पनि हटाइहाल्नु अति जरुरी छ ।     
  

बिहीबार १४ असोज २०७८ ०९:१० AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया