'सहकारीमा कालो धनको आशङ्का छ, अनुगमन गर्दै छौं'- मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँगकाे अन्तर्वार्ता

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ साउन १३, साेमबार,०१:४४:PM  
'सहकारीमा कालो धनको आशङ्का छ, अनुगमन गर्दै छौं'-  मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँगकाे अन्तर्वार्ता

पछिल्लो समय सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण र गुठी विधेयकले बजार तताएको छ । भूमि व्यवस्थापन, गरिबी र सहकारीका कानुन तथा नीतिहरु बनिरहेका छन् । जग्गा कित्ताकाट र जग्गासम्बन्धी काम सङ्घअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हो । बढ्दो सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, गुठी विधेयक, गरिबी निवारण र सहकारीका क्षेत्रमा मन्त्रालयले गरेको कामहरुबारे क्यापिटल नेपालका संवाददाता हरिप्रसाद शर्माले मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः


तपार्ईंले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि गर्नुभएका कामहरुको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
खासगरी म मन्त्रालयमा गत २०७४ भदौमा मात्र आएँ । त्यसपछि मैले मन्त्रालयको सुधारका काम थालें । आम जनतासँग जोडिएको ‘सर्भिस डेलिभरी’ महङ्खवपूर्ण हुन्छ । यो मन्त्रालयको काम विकासभन्दा पनि जनताको ‘सर्भिस डेलिभरी’सँग जोडिएको छ । हाम्रा हिजोका मालपोत, आजका मालपोत र नापीको कार्यसम्पादन व्यवस्थित गर्न केही सुधारका काम पनि सुरु गरें । 

भूमि व्यवस्थापन मुलुकको समृद्धिका निम्ति धेरै महङ्खवपूर्ण विषय हो । हामीले समाजवादको परिकल्पना गरेका छौं । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा पनि हाम्रो संविधानले स्विकारेको छ । र सरकारले त्यही दिशातर्फ अघि बढ्दै दीर्घकालीन लक्ष्य रुपमा समृद्धिको नारा लिएको छ । अधिकतम भूमिको उपयोग कसरी गर्ने, उत्पादन कसरी बढाउने, धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई उत्पादनमा कसरी जोड्ने र हिजोको परम्परावादी भूमिको प्रयोगभन्दा पनि आधुनिक र नयाँ वैज्ञानिक प्रयोगको विधि कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्दै काम गरिरहेका छौं । त्यसअनुसार नै, पहिलो पटक भूउपयोग ऐन हामीले ल्यायौं ।

भूमि नीति पनि पहिलो पटक निर्माण गर्यौं । भूमि ऐनमार्फत नयाँ जमिनको वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरणअनुसारको उपयोग गर्ने नीति ल्याएका छौं । कुन जमिन खेती, आवास, पर्यटन, उद्योगका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुरा भूमि ऐनमा राखेका छौं । त्यस्तै, पुराताङ्खिवक र धार्मिक सम्पदा, वन र खोलानालाको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हामी त्यस ऐनमा समावेश गरेका छौं । त्यस्तै हामीले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका छौं । संशोधन गर्नुका दुई पाटा छन् । यसले अहिलेसम्मको अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन र भूमिहीन सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्नेछ । 

गुठी विधेयक आफैंमा नराम्रो छैन । विधेयकमा के छ भनेर बुझ्नेभन्दा पनि हल्ला गर्नेतर्फ जनता बढी लागे । निजी गुठी सरकारले लगिदियो । धर्म, संस्कृति र सभ्यता नासिने भयो, खोसियो भन्ने हल्ला गरिदिएपछि मान्छेहरु उत्तेजित हुनु र सडकमा आउनु स्वाभाविकै हो । बुझ्नेले नचाहिँदो प्रचार गर्न हुन्नथ्यो ।

अहिलको स्थिर सरकारले यस विषयमा केही गर्नुपर्छ भनेर भूमि ऐन संशोधन गर्ने योजनामा छौं । सधैं जमिन बाडिँरहेर साध्य नहुने भएकाले एक पटकका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर भूमि उपलब्ध गराउनुपर्नेलाई भूमि, हाउजिङ उपलब्ध गराउनुपर्नेलाई हाउजिङ र रोजगार दिनुपर्नेलाई रोजगार दिएर सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा पनि कि राज्यले डोजरै लगाएर लखेट्नुपर्यो । होइन भने एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र सधैंका लागि भूमि बाँड्ने परम्परा रोक्न भूमि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई अघि बढाएका छौं ।

यो विचमा सहकारीदेखि सगरमाथासम्मको कामलाई पनि तिव्रता दिनुभयो । काममा आक्रामक नै देखिनुभएको हो ?
हिजो सहकारी अभियन्ता र सहकारी मन्त्रालयबीच बोलचाल पनि नभएको अवस्था थियो । असहज वातावरण थियोे । राज्यले त्यति राम्रो ढङ्गले स्वीकार नगर्ने र अभियन्ताले पनि सहकारी हाम्रै हो भनेर नबुझ्ने स्थिति थियो । यसले विगतमा केके नमिले जस्तो थियो । त्यसबाट हामीले अभियान चलाएर आज सहकारी जनस्तरसम्म पुगेको छ । सहकारी एउटा ‘मुभमेन्ट’ मात्रै होइन, जनताको शक्ति र ‘मोटिभेसन’ पनि हो । अहिले ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्था छन् ।

सहकारीको राम्रो सञ्जाल बनेको छ । यसको परिचालन र राज्यले यसबाट मुनाफा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले पनि सहकारीमार्फत समृद्धिको अभियानमा जानुपर्छ भनेर अघि बढ्यौं । हामीले सहकारी सञ्चालनका क्रममा जोडिएका कानुन बाधक भए तिनलाई साधक बनायौं । सहकारीमैत्री कानुन निर्माण गर्यौं । त्यसअनुसारका नियमावली अघि बढाएका छौं । सहकारीमा सुशासन, गुणस्तर, अनुगमन र नियमनका कुरा पनि हामीले उठाएका छौं । यसलाई एक ढङ्गले सहकारी आन्दोलनमा लैजानुपर्छ भन्नेमा अघि बढेका छौं । भूमि एउटा स्रोत र सहकारी एउटा माध्यम हो ।

गरिबी गोल हो भनेर सहकारीका माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने भनेर अघि बढेका छौं । गरिबी निवारण गर्न अहिले गरिबहरुको पहिचान भइरहेको छ । पहिचान भइसकेका जिल्लामा लक्षित गरिबको जीवन बदल्ने र जीवन उठाउने प्रकृत्तिका कार्यक्रम केके हुन सक्छन्, हामी त्यसतर्फ केन्द्रित छौं । 

विभिन्न खालका पकेट कार्यक्रम ल्याउन हामीले कृषि मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न सक्छौं । अरु थुप्रै कार्यालय जहाँ जहाँबाट गरिब लक्षित कार्यक्रम छन्, तिनिहरुसँग समन्वय गर्दै हाम्रो ‘नेटवर्क’ सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी समृद्धिको दिशामा जाने सोचमा छौं । 
 

सगरमाथाको उचाइ नाप्नेदेखि सीमाको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यो मन्त्रालयका छन् । विगतको ६५ वर्षमा अरु मुलुकले १० पटक र औपचारिक रुपमै त ६ पटक हाम्रो सगरमाथाको उचाइ नापिसके । नेपालले एक पटक पनि नाप्न सकेन । त्यसैले हामीले यो वर्ष नै नेपाल सरकारकै साधनस्रोतमा पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापनको काम अघि बढायौं । अब छिट्टै वास्तविक उचाइ कति हो भनेर घोषणा गर्ने तयारीमा छौं । सीमास्तम्भ तयार गर्ने प्राविधिक काम गर्दैै छौं । परराष्ट्रले कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार्ने काम गर्छ भने हामीले सीमास्तम्भ नापजाँच गर्ने, सीमास्तम्भ तयार गरेर सीमाको रक्षा गर्छाैं ।

त्यसबाहेक नापी विभागमार्फत नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने दिशातर्फ कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । हाम्रा सेवामा प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेर ‘नमुना मालपोत’ बनाउने अभियान अघि बढाएका छौं । देशभरका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई डिजिटल गर्ने, आईटीमै लैजाने र सफ्टवेयरमार्फत सबै कारोबार गर्ने प्रणालीतर्फ जाँदै छौं । आधुनिक नेपाल त्यसै हुँदैन । त्यसका लागि प्राविधिकमैत्री र डिजिटल सेवा प्रवाहमा हामी केन्द्रित भइरहेका छौं ।  अहिले ६२ ओटा मालपोतका डकुमेन्ट स्क्यानिङ गर्ने र डिजिटल प्रणालीमा जाने भनेर टेन्डर भइसकेको छ ।

म आइसकेपछि चिनियाँ सरकारसँग भूगोलको अवस्थिति हेर्न सकिने इमेज वा भूगोलको नक्साङ्कन इमेजको सम्झौता गर्यौं । यसले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिने रहेछ । जहाँजहाँ विकास परियोजना बनाउनुपर्छ, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, दूरी, समुद्री सतह र पर्यावरणीय अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो हामीले गरेका छौं, जसबाट राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोगिने अवस्था छ । 
 

यस वर्ष हामीले लाइडर प्रविधिको प्रयोग सुरु गरेका छौैं । यो पृथ्वीको भित्री सतहसम्मको मापन गर्ने कार्य हो । ठुल्ठूला मेगा प्रोजेक्ट निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्दा यो आवश्यक हुन्छ । जस्तै, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माणमा भित्री सतहको मापन गर्ने क्रममा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । एक पटक हामीले भूगोलको भित्री सतह नापिसकेपछि वर्षौंसम्मका लागि हुन्छ । कहाँ कस्तो आयोजना बनाउँदा ठीक हुन्छ र त्यसले पर्यावरण र जैविक पक्षमा पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्छ । 

सहकारीको निरीक्षण, अनुगमन र नियमन गरिरहेका छौं । त्यस्ता नकारात्मक कारोबार गर्ने र विकृति ल्याउने सहकारीलाई नियमअनुसार कारबाही पनि गर्छौं । 


सार्वजनिक जग्गा मिचिए भनेर आइरहेको छ । त्यसका निम्ति हामीले केही ‘एक्सन’मै काम गरेका छौं । शक्तिशाली आयोग बनाएर केही काम गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं । मन्त्रालय अब नयाँ ढङ्गले चल्नुपर्छ । यसको कार्यक्षेत्र व्यापक छ । तर महङ्खवका हिसाबले यसलाई कम ठानिन्छ । यसअघि भूमि व्यवस्था के हो मान्छेले बुझ्दैनथे । यसले केही गर्दैन भन्ने थियो । तर हामी नतिजामुखी काम गर्दै जाने लक्ष्यमा अघि बढेका छौं । 

भूउपयोग ऐनको ढिलाइले जमिनको कित्ताकाट र जमिनको खण्डीकरणमा समस्या देखिएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? 
भूउपयोग ऐन आउन ढिलाइ भएको हाम्रो कारणले होइन । हामीले ऐन संसद्मा लगेको ६ महिना भयो । दुई ओटै संसद्मा छलफल चल्यो । राष्ट्रियसभाबाट सामान्य संशोधनसहित पठाउन भनिएको थियो । त्यसपछि संसद् रोकियो । संसद् आह्वान दुई महिनापछि भयो । त्यसपछि बजेटतर्फ केन्द्रित हुनुपर्यो । पछिल्लो दुई दिन पनि काङ्ग्रेसले संसद् चल्न दिएन । त्यसैले संसद्मा संशोधनसहितको ऐन टेबुल गर्न सकिएन । केही दिनमा संसद्बाट यो ऐन पारित हुन्छ । त्यसपछि जमिनको कित्ताकाटलगायत समस्या हल हुनेछन् ।

सरोकारवालासँग छलफलै नगरी गुठी विधेयक ल्याउँदा चौतर्फी विरोध भयो । त्यसपछि त्यो विधेयकबाट तपाईंहरु पछि हट्नुभयो । अब गुठी विधेयक कहिले र कसरी ल्याउनुहुन्छ ?
यस विषयमा सरोकारवालाका आशङ्का थिए, तिनलाई हामीले निवारण गर्नुपर्छ÷गर्छाैं । हामी जनताप्रति उत्तरदायी भएर नै केही छलफल गर्न सकिन्छ कि भनेर फिर्ता लिएका हौं । जनतामा भ्रम सिर्जना भयो । त्यसकारण, उहाँहरुसँग एक पटक छलफलका लागि बस्नुपर्ने आवश्यकता ठान्यौं । र, हामी पछाडि हट्यौं । विधेयक पास गर्न मात्र कसैले छेक्ने कुरा थिएन । 

 

गुठी विधेयक आफैंमा नराम्रो छैन । विधेयकमा के छ भनेर बुझ्नेभन्दा पनि हल्ला गर्नेतर्फ जनता बढी लागे । निजी गुठी सरकारले लगिदियो । धर्म, संस्कृति र सभ्यता नासिने भयो, खोसियो भन्ने हल्ला गरिदिएपछि मान्छेहरु उत्तेजित हुनु र सडकमा आउनु स्वाभाविकै हो । बुझ्नेले नचाहिँदो प्रचार गर्न हुन्नथ्यो । गुठियारहरुको अधिकार खाइदियो भन्ने भ्रम पनि भयो । हिजो गुठी संस्थानले खासगरी निजी गुठी, छुट गुठी र राजगुठी हेरेको थियो । त्यही संस्थानले हेरेका गुठीहरु प्राधिकरणमा लगेर गुठियारहरुको अधिकार समाप्त हुने भन्ने हल्ला फिँजाइयो ।

काठमाडौंमा उठेको जनता निजी गुठीवाला हुन् । हामीले विधेयकमा निजी गुठीवालालाई छोएकै छैनौं । हिजो जे थियो, त्यही छ । त्यो निजीगुठीयारहरुले नै चलाउने भनिएको छ । बरु, निजी गुठी त सार्वजनिक गुठीमा परिवर्तन गर्नुपर्यो भने दुइतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्नेछ भनेर राम्रो प्रावधान राख्यौं । पहिले सामान्य बहुमतले पनि परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो । हामी निजी गुठीलाई बचाउन र दरो पार्न यति राम्रो प्रावधान राख्यौं । अर्को कुरा मन्दिरमा चढाइएका भेटी, गरगहना, दानपत्र, शिलापत्र, नगद, जिन्सी जेजे हुन्छ, त्यो चिज व्यक्तिको नहुने हो नै । त्यो चिज त्यही धार्मिक संस्थाकै हुनुपर्छ भनेर राम्रो कुरा ल्याइयो । यहाँ निजी गुठी खोसियो भनेर हल्लाखल्ला गरियो ।

काठमाडौंका जनता उठेको अरु गुठीमा होइन, निजी गुठीमा हो । हाम्रा प्रमाण साँची छन् कि निजी गुठीलाई चलाइएकै छैन । तर अरु समग्र गुठी हामीले व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । गुठीबारे केही गर्नुपर्नेछ । पूजापाठ, जात्रा र पर्वसँग जोडिएको विषय संस्कृति मन्त्रालयले हेर्छ । जुन काठमाडौं उपत्यकाभित्रका त्यस्ता विषय संस्कृति मन्त्रालयले हेर्ने र अरु बाँकी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी जोडिएका विषय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हेर्ने गरी वर्गीकरण गर्छौं । अब यो त्रास र अविश्वास नरहने गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर केही समयपछि अघि बढाउँछौं । 

धेरै पहिलेदेखि सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्ने तपाईंहरुकै घोषणापत्र र राजनीतिक मुद्दा बन्यो । तर, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन नि, किन?
कानुन नबनाई अघि बढ्ने हो भने उजुरी भइहाल्छ । अदालतले फाल्दिइहाल्छ । कानुन नबनाई सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन । सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न कानुनी व्यवस्था गरेर नै अघि बढौं भन्ने योजना हाम्रो छ । त्यससम्बन्धी कानुन संसद्बाट समितिमा आएर बसेको छ । समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ । त्यो विधेयक पास भएर कानुन बनेपछि यो समस्या हटाउन सकिन्छ । 

खासगरी राजनीतिक पहुँच र उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको देखिन्छ । जस्तो ललिता निवासलगायत केही सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएका छन् । यसको रोकथामका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन भइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसबारे छानबिन गर्दै छन् । सबैले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको छानबिनको काम गरिरहेका छन् । हाम्रो जिम्मेवारीमा परेका कुरा करिब टुङ्ग्याउने चरणमा छौं । अन्य सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको अध्ययन र छानबिन पनि गरिरहेका छौं । 

अहिले मालपोत र नापी भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारका प्रमुख अखडा भनेर बुझ्ने गरिन्छ । तपाईंहरुले नमुना मालपोत बनाउने अभियान पनि सुरु गरिसक्नुभएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयलाई कसरी सेवामैत्री र भ्रष्टाचाररहित बनाउनुहुन्छ ? 
हामीले अभियान सुरु गरिसक्यौं । मालपोत र नापी कार्यालय सेवामैत्री, अनलाइन प्रणाली र डिजिटलाइज बनाउँदै अभियानका रुपमा लैजाने योजना हामीले लिएका छौं । यहाँभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य हामी एक्लैले गरेर हुँदैन । सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्छ । खालि कर्मचारीलाई दोष मात्रै लगाएर हुँदैन । पैसा र घूस नदिए कसले खान्छ ? कसैले पनि पैसा नदिने सर्तमा अघि बढौं त अनि कसले माग्दो रहेछ घुस ।

छिटो काम गर्नु छ र दुई मिनेट उभिन हतार छ भनेर खुसीखुसी गोजीमा पैसा हालिदने अनि मान्छेलाइ भष्ट्र बनाइदिने । त्यसपछि बाहिर आएर पैसा खान्छन् भनेर भाषण गर्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले सेवाग्राहीको ढङ्गबाट पनि कमजोरी भयो । जसले काम गरिदिनुपर्दा पैसा माग्छन्, यसले पैसा माग्यो भनेर निकायलाई भन्नुपर्यो नि । हामीले भाषण गरेर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । यसमा सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्यो । 

सधैं जमिन बाडिँरहेर साध्य नहुने भएकाले एक पटकका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर भूमि उपलब्ध गराउनुपर्नेलाई भूमि, हाउजिङ उपलब्ध गराउनुपर्नेलाई हाउजिङ र रोजगार दिनुपर्नेलाई रोजगार दिएर सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । 

गरिबी निवारण गर्न भनेर गरिबी निवारण कोष ल्याइयो । यसले गरिबहरुको उद्धार होइन, पहुँचवालाकै उद्धारमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । कोषलाई गरिबी घटाउन कसरी जोड्नुहुन्छ ?
गरिबी निवारण कोष हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत आइसकेको पनि छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत आउने भनेर सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षबाट सरसामान बुझाएर मन्त्रालय मातहत आउने भनेको हो । हेरौं, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएपछि नै कुरा गरौंला । अहिले त्यसको प्रोजेक्ट सकिएको छ । त्यसलाई नयाँ ढङ्गले रन गर्नुपर्नेछ । हिजो पहुँचवालाले केके गरे, त्यो हिजोको कुरा भयो ।

अहिले कालोधन व्यापक चर्चामा छ । सहकारी कालोधन लुकाउने अखडा हुन् भनिन्छ । तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
सहरकारीमा यस्ता खालका सङ्केत आएका छन् । केही सकारात्मक र केही नकारात्मक पक्ष छन् । गाउँ र दूरदराजका सहकारीले सर्वसाधारणको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सहरी क्षेत्रमा भने सहकारीले विकृति ल्याएका पनि छन् । कालोधनको अखडा जुन तपाईंले भन्नुभयो, त्यो समस्या पनि सहरी क्षेत्रकै सहकारीमा हुन सक्छन् । हामीले त्यस्ता सहकारीको निरीक्षण, अनुगमन र नियमन गरिरहेका छौं । त्यस्ता नकारात्मक कारोबार गर्ने र विकृति ल्याउने सहकारीलाई नियमअनुसार कारबाही पनि गर्छौं । 

सहकारीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखिएको छ । स्थानीय सरकार अझै दरिन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सङ्घले सहकारीको अनुमगन नियमन र स्वीकृतिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामीले सहकारीको कार्यक्षेत्र छुट्याएका छौं । खासगरी पालिकास्तरका सहकारीलाई पालिकाले हर्नुपर्छ । अन्तरपालिकाको प्रदेशले हेर्छ । अन्तरप्रदेशको सङ्घले हेर्छ । यसरी सहकारीको कार्यक्षेत्र बनाइएको छ । यसले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न पनि बनाएका छौं । अझै पनि कार्यक्षेत्रको वर्गीकरणअनुसार कार्यसम्पादन सबै ठाउँमा नभएको हुन सक्छ । कतिपय मुद्दा हामीकहाँ आएपछि मिलाएर पठाइदिने गरेका छौं । अब जतिसक्दो तल्लो स्थानीय स्तरसम्म लैजानुपर्ने छ । हामीले कार्यक्षेत्र वर्गीकरण र अधिकार हस्तान्तरण गरेको १ वर्ष भइसक्यो । तर कार्यान्वयनमा अलि ढिलाइ भइरहेको छ ।

बजेटमै सहकारी बैङ्क खोल्ने भन्ने योजना थियो । अहिले बैङ्कहरु मर्जरमा जाने स्थितिमा छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारी बैङ्कको आवश्यकता किन देख्नुभयो ?
अहिले सहकारीलाई एउटा विशिष्टीकृत सङ्घ बनाउने कुरा पनि छ । २० ओटा संस्था मिलेर विशिष्टीकृत सङ्घ बनाउने व्यवस्था छ । त्यसबाट ठूलाठूला प्रोजेक्ट बनाउने र लगानी गर्न मिल्छ । यसले विकासलाई पनि बाधा पुर्याउनु भएन । सहकारीले उत्पादनमा जान पाएन । उद्योग खोल्न पाएन । व्यवसाय खोल्न पाएन । सहकारी बैङ्कलाई पनि किसानका समस्या सम्बोधन गर्ने हिसाबले लैजानुपर्छ भनेका छौं ।

तल्लो स्तरसम्म लक्षित र विपन्न किसानलाई राहत पुग्ने गरी कृषि बैङ्क खोल्ने र सहकारी बैङ्क खोल्ने भनेका छौं । खोल्ने मात्रै होइन, अरु बैङ्क र यी बैङ्कमा अन्तर देखिने गरी जनतालाई सुविधा दिने गरी त्यो अवधारणा आएको हो । 

पूजापाठ, जात्रा र पर्वसँग जोडिएको विषय संस्कृति मन्त्रालयले हेर्छ । जुन काठमाडौं उपत्यकाभित्रका त्यस्ता विषय संस्कृति मन्त्रालयले हेर्ने र अरु बाँकी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी जोडिएका विषय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हेर्ने गरी वर्गीकरण गर्छौं । अब यो त्रास र अविश्वास नरहने गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर केही समयपछि अघि बढाउँछौं ।

मुक्त कमैया र भूमिहीनको समस्या कहिलेसम्म समाधान गर्नुहुन्छ ?
हामीले घोषणा गरेका थियौं- अघिल्लो आवमै मुक्तकमैयाको पुनःस्थापनको समस्या समाधान गर्ने । त्यसअनुसार नै मुक्तहलिया पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न गर्यौं । केही ठाउँमा बाँकी भएको भए पनि स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर सम्पन्न गर्दै छौं । आगामी आवमा मुक्तकमैयाका समस्या समाधान गर्न बजेट पनि छैन । त्यसलाई यसै वर्ष सक्ने लक्ष्यअनुसार नै हामी अघि बढेका छौं ।

अब मुक्तहलिया र भूमिहीनको जीवन बदल्ने कुरा अघि बढाउनुपर्छ  । उनीहरुलाई रोजगारीको बाटो देखाउने हो । ११-१२ वर्षसम्म पुनःस्थापना गर्ने भन्दै नारा दिएर हुँदैन भनेर हामी लाग्यौं । त्यसअनुसार नै ११ वर्षमा नभएको काम हामी आएपछि यो आर्थिक वर्ष अर्थात् एक वर्षमै सम्पन्न गर्न सफल भयौं । साउन या भदौमा हामीले मुक्तहलिया र कमैयाको पुनःस्थापनाको काम सकिएको घोषणा गर्दै छौं । 

नयाँ आवमा कस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ ?
नयाँ आवका योजनामा हामीहरुले मुक्त हलियाहरुको जीवन बदल्ने, गरिबको जीवन बदल्ने काम गर्नेछौं । केही मोडेलको काम र केही पाइलटिङ गर्ने योजना छ । त्यसपछि जग्गा अत्यन्त विवादित छ । धेरै वर्षअघि नापी भए कहीँ के समस्या, कहीँ के समस्या छ । यसलाई पुनः नापी गराउने खालका योजना अघि बढाउँछौं । लाइडरको प्रोसेस हामीले अघि बढाएका छौं । सहकारीलाई उद्योगमा लैजाने, सहकारीमा लागेका, उत्पादनमा लागेकाहरुलाई अनुदान दिने प्रकृतिका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं ।

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी कृषि बाट थप

Top