'कार्डको प्रयोग गर्न थाल्यौं भने हुन्डी कारोबार बन्द हुन्छ'

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तोयम रायासँगको अन्तर्वार्ता

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ साउन २६, आइतबार ,१०:०१:AM  
'कार्डको प्रयोग गर्न थाल्यौं भने हुन्डी कारोबार बन्द हुन्छ'

औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारमा सरकारले काम गरिरहेको छ गत आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सरकारले चालेको कदमले रेमिट्यान्सको वृद्धिदर एकदमै राम्रो देखिएको थियो । तर पछिल्ला दिनहरुमा त्यो वृद्धिदर घट्दै आएको छ । त्यसको प्रभाव के हो ? 

सबैभन्दा पहिला हेर्नुपर्छ, नेपालबाट रोजगारीमा जाने मान्छेको सङ्ख्या घट्यो कि घटेन । रेमिट्यान्स बढ्ने वा घट्ने भन्ने कुरा मौसमी पनि हुन्छ । जस्तो दशैका बेला अलि बढी रेमिट्यान्स आउँछ । किनभने दसैंमा अधिकांश नेपाली घर फर्किन्छन् । त्यस्तै खेती लगाउने समयमा पनि अलि बढी रेमिट्यान्स आउँछ । त्यसबाहेकका समयमा रेमिट्यान्स केही कम हुन्छ । कुनै महिना वा कुनै दिन कम आउनेबित्तिकै रेमिट्यान्स घट्यो वा असर पार्याे भनेर निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । ‘ट्रेन्ड’ विश्लेषण (एनालाइसिस) गर्नुपर्छ । महिनाका हिसाबले केही तलमाथि भए पनि चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्याङ्कमा रेमिट्यान्स आउने क्रममा गिरावट आएको जस्तो देखिँदैन । 

ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्दा आव २०७२/७३ देखि कामदार नेपालबाट बाहिर जाने क्रम घटेको घट्यै छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्याङ्कमा ३८ प्रतिशतले विदेश जानेको सङ्ख्या घटेको छ । तर रेमिट्यान्स वृद्धिदर सकारात्मक तर न्यून रहेकोमा चालू वर्ष सुरुका महिनामा उच्च दर देखिएकोमा आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा वृद्धिदर खुम्चिँदै गएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

रेमिट्यान्सलाई असर गर्ने मुख्य दुई कुरा छन् । पहिलो, विदेश जानेको सङ्ख्यात्मक वृद्धि र दोस्रो अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दर कस्तो रह्यो भन्ने कुरा । र रेमिट्यान्सलाई तुलना पनि यसैगरी गर्नुपर्छ । 

डलरकै कुरा गर्ने हो भने गतवर्ष एक डलर बराबर एक सय २ रुपैयाँ थियो । तर चालू आवको कुनै महिनामा एक डलर बराबर एक सय १८ रुपैयाँसम्म पुग्यो । असोज कात्तिकतिर डलरको मूल्य उच्च थियो, त्यही बेला रेमिट्यान्स बढी आयो । रकममै हेर्दा त्यो महिनाको अलि बढी देखिने पनि भयो । त्यसले पनि फरक पारेको हो । सङ्ख्या घट्दा पनि नेपाल आउने पैसा बढिरहेको छ । त्यसले के देखाउँछ भने कामदारले पाउने पैसा बढ्यो । अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिमको मूल्य बढेको छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्या घटेकै देखिन्छ । उदाहरणकै रुपमा मलेसियालाई लिन सकिन्छ । एक वर्षदेखि मलेसिया जाने कामदार ठप्प छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि विदेशी मुद्रा बढ्यो । तर समग्रमा हेर्ने हो भने रेमिट्यान्स घटेको छैन । 

अर्थ मन्त्रालयले चालू वर्षको बजेटमार्फत न्यून बीजकीकरणको समस्या समाधान गर्ने पहलकदमी लिँदा रेमिट्यान्स बढ्यो भन्ने पनि छन् । वास्तविकता के हो ?

अर्थ मन्त्रालयले न्यून बीजकीकरणलाई त्यो बेला रोक्यो र अहिले खुकुलो गरेकाले रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटेको भन्ने कुरा होइन । त्यो बेलाको भन्सारको महानिर्देशक नै म आफै थिएँ । न्यून बीजकीकरण गर्नेलाई अर्थ मन्त्रालयले कहिल्यै छाड्दैन । छाडेको पनि छैन । विश्व व्यापारको सिद्धान्तअनुसार मूल्याङ्कनका विधि छन्, त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ । असोज–कात्तिकको मूल्यलाई हेरेर घट्यो भन्न हुँदैन । तपाईं असोज–कात्तिकलाई मात्रै हेर्नुहुन्छ भने विगत १० वर्षको असोज–कात्तिक महिनाकै ट्रेन्ड हेर्नुपर्छ । ती महिना पैसा पठाउने सिजन पनि पर्छ र ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल फर्किने पनि गर्छन् । उनीहरु नेपाल आउँदा केही पैसा ल्याउँछन् । 

हामीले आयात परिमाणको विश्लेषण पनि गरेका थियौं । आयातमा त्यत्रो वृद्धि पनि छैन । परिमाणमा जम्माजम्मी १२ देखि १३ प्रतिशत वृद्धि छ । तर राजस्व वृद्धि २४–२५ प्रतिशतको छ । सङ्ख्यायत्मक रुपमा आयात वृद्धि भएको छैन । तर राजस्वमा भने दुई ओटा कारणले वृद्धि भएको हुन्छ । एउटा हिजोकै मूल्यमा केही मूल्य थप हुँदा र अर्को डलरको मूल्य बढेका कारण राजस्व बढ्छ । रेमिट्यान्सका सवालमा पनि कामदारको तलब वृद्धि र अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिले प्रभाव पारेको हो भन्न सकिन्छ । 

अहिले पनि नेपालमा ३५ देखि ४० प्रतिशत हुन्डी कारोबार हुन्छ भन्ने अनुमान छ । यो भनेको वार्षिक झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्डीमार्फत कारोबार हुन्छ भन्ने हो । सरकारले हुन्डी नियन्त्रणका लागि केकस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ?

नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ, त्यसमा दुईमत छैन । त्यसलाई कसरी औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने भनेर अर्थ मन्त्रालय क्रियाशील छ । बैङ्किङ उपकरण (भिसा कार्ड, क्रेडिट कार्ड)बाट भुक्तानी गर्छ भने नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने कर पनि केही फिर्ता गर्छौं भनेका छौं । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकारले चालेको यो एउटा राम्रो प्रयास हो । हामी सबैले कार्डको प्रयोग गर्न थाल्यौं भने हुन्डी भन्ने नै हुँदैन । किनभने तपाईंले बिक्री गरेको पनि देखिन्छ र खरिद गरेको पनि देखिन्छ । त्यो भएपछि व्यवसायीले पनि औपचारिक च्यालनबाट मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर कसैले केही सामान ल्याउँछ भने त्यसलाई पनि प्रोत्साहनको व्यवस्था छ । यसो गर्नुको मुख्य कारण नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन हो । त्यस्तै हुन्डी कारोबार रोक्न वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्न नेपाल प्रहरीले काम गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि निरन्तर काम गरिरहेको छ ।

नेपाली मुद्रा लिएर गएर विदेशमै साटे भन्ने आरोप लागेपछि अहिले निश्चित दरभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ पनि विदेश लैजान पाइँदैन । त्यसमा पनि रोक लगाएका छौं । त्यसो गर्नुको मुख्य कारण विदेशमै मुद्रा सटही नहोस् भनेर हो । एकातिर हामीले हुन्डी कारोबारलाई कडाइ पनि गर्दै लगेका छाैं भने अर्कोतिर विभिन्न स्किम ल्याएर पनि हुन्डी न्यूनीकरणमा भूमिका खेलिरहेका छौं । 

रेमिट्यान्सको कुरा गरिरहँदा विशेषगरी विकसित देश (जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका)मा ठूलो रकम अनौपचारिक तवरबाट जान्छ । र अर्कोतिर ती देशबाट नेपालमा जुन सङ्ख्यामा नेपाली गएका छन्, त्योअनुसार रेमिट्यान्स पनि आउँदैन । किन ?

विकसित देशमा अनौपचारिक तवरबाट रकम लैजान त्यति सजिलो छैन । स्रोत देखाउनैपर्यो । त्यसैले विकसित देशमा अनौपचारिक तवरबाट रकम जान्छ भन्ने कुरामा त्यति सत्यता छ जस्तो लाग्दैन । तर अहिले हाम्रो सेवा क्षेत्र घाटामा छ । बाहिरबाट आउने मान्छेभन्दा नेपालबाट बाहिर जाने मान्छेको सङ्ख्या बढेको छ । अहिले नेपालीहरु बिदा मनाउन सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड जाने गर्छन् । अथवा युरोपसम्म नेपालीहरु घुम्न जान थालेका छन् । त्यसरी नेपाली जाँदा केही न केही विदेशी मुद्रा सँगसँगै गयो । र हाम्रो शिक्षाक्षेत्रमा पनि ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ । त्यो औपचारिक च्यानलबाटै गएको हो । 

तर अब सरकारले नेपालमा ‘ग्य्राजुएसन’ नगरेको मान्छेलाई विदेश पढ्न नपठाउने हो कि भनेर सोचिरहेको छ । फेरि यसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि जोडिन्छ । मैले राम्रो शिक्षा कहाँ पाउँछु त्यहाँ जाने अधिकार मेरो हो भन्ने पनि होला । त्यसैले नेपालको शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने र विदेश जानबाट रोक्ने भन्नेमा सरकार लागिरहेको छ । सस्तोमै राम्रो शिक्षा पायो भने त्यत्रो रकम खर्च गरेर पढ्न किन जान्छ मान्छे ? 

सरकारले कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने बेलैमा रेमिट्यान्स पठाउँदा अनिवार्य रुपमा बैङ्किङ च्यानल प्रयोग गर्न बाध्य बनाइयो भने हुन्डी कारोबारमा केही कमी आउँछ भन्ने रेमिट कम्पनीहरुको माग छ । त्यो गर्न सकिन्न ?

कोही मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जान्छ भने उसले पहिल्यै बैङ्क अकाउन्ट खोलेर मात्रै जानुपर्छ भनेका छौं । एकाउन्ट नखोली जाँदा पैसा कसरी पठाउने भन्ने समस्या आउँछ । सरकारले अहिले ‘एकाउन्ट फर अल’ भनेको छ । सबै नेपालीको बैङ्क खाता हुनुपर्छ भनेर अभियानकै रुपमा चलाइएको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरे पनि त्यो मान्छे बैङ्किङ च्यानलमा आओस् भन्ने हो । अर्थतन्त्र औपचारिक होस् भन्ने उद्देश्य हो । त्यसैले अहिले विदेश रोजगारीमा जानेले अनिवार्य रुपमा खाता खोल्नुपर्ने बनाइएको छ । 

सरकारले गत वर्ष रेमिट्यान्स कम्पनीबाट एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था गर्यो ​ । यसले हुन्डी कारोबारलाई मलजल गरेको भन्नेहरु पनि छन् नि ?

सरकारले कारोबार रोक्नका लागि त्यसो गरेको नभई नगदमा नआओस् भनेर यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । मान्छेले नगद नै बुझ्ने गरेको पाइयो । बैङ्किङ च्यालनबाट आओस् भनेर त्यसो गरिएको हो । पछिल्लो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या मुलुकका हरेक क्षेत्रमा फैलिएका छन् । यस्तो बेला सबै बैङ्किङ प्रणालीमा सामेल होऊन् भन्ने सरकारको इच्छा हो । अहिले ७ सय ३० स्थानीय तहमा त वाणिज्य बैङ्क नै पुगिसकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले कुनै व्यक्तिको हातमा पठाउँदा घरमै पैसा पुर्याइदिने गर्छन् । बैङ्कमा जाँदा केही समय हिँड्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसले पनि कतिपयलाई समस्या भएको हुन सक्छ । चालू वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्क पुग्ने भएकाले बैङ्कबाट कारोबार गर्न जोकोहीलाई पनि समस्या हुँदैन । त्यो हुनेबित्तिकै बैङ्किङ च्यानलबाट जान पनि सजिलो हुन्छ । घरनजिकै बैङ्क छ भने अरुको हातमा पैसा किन दिने ? 

हुन्डी कारोबार रोक्न सीआईबी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्कले संयुक्त रुपमा अनुमगन गर्दा प्रभावकारी हुन्थ्यो होला नि ?

अनुसन्धान कसले र कसरी गर्ने कानुनले तोक्नुपर्छ । सबै निकायलाई कानुनले नै संस्थाअनुसार अनुसन्धानको अधिकार दिएको हुन्छ । प्रहरीलाई दिइएका अधिकार प्रयोग गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ । सरकारी तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गर्छ । अहिले ऐनले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार सबैले काम गरिरहेका छन् । सबै मिलाएर छुट्टै छाता सङ्गठन बनाउन लागियो भने छुट्टै ऐन चाहिन्छ । अहिले भएकै ऐनबाट संयुक्त रुपमा अनुसन्धान सम्भव छैन ।

कतिपय अवस्थामा सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछु भन्दा पनि गाह्रो हुने रहेछ । विभिन्न निकायका आआफ्ना ऐन छन्, ती ऐनले उनीहरुलाई निर्देश गरेका हुन्छन् । ऐनले उनीहरुलाई अधिकार दिएको हुन्छ । भोलि कानुन नै बनाएर छातासङ्गठन गठन गरेर अघि बढेको अवस्थामा त्यो सम्भव हुन्छ । तर अहिले त्यो सम्भव छैन । 

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अन्तर्वार्ता बाट थप

Top