काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दबाब दिएपछि ३ दर्जन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यीमध्ये कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर र एक्विजिसनको प्रक्रियामा छन् ।
केहीले राष्ट्र बैङ्कबाट मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि स्वीकृति पाएका छन् । यस्तै केहीले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार उन्नति माइक्रोफाइनान्स र सहकार्य लघुवित्त संस्थाबीच मर्जर तथा प्राइम कमर्सियल बैङ्कले कैलाश विकास बैङ्कलाई एक्विजिसन गर्ने प्रक्रियामा छ ।
उन्नति र सहकार्य मर्ज भएर उन्नति सहकार्य लघुवित्त संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्नेछन् । प्राइम र कैलाश एक्विजिसन भएर प्राइम कमर्सियल बैंकको नामबाट कारोबार हुनेछ । प्राइमले कन्काइ विकास बैङ्कलाई प्राप्ति गरी सकेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको छ । गभर्नर डा चिरन्जीवि नेपालले वाणिज्य बैङ्कका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई डाकेर मौद्रिक नीति आउनुअघि मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता बुझाउन निर्देशन दिएपछि ग्लोबल आइएमई बैङ्क र जनता बैङ्कले मर्जरमा जान सहमतिपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थामा विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वेडा लघुवित्त रहेका छन् । यी दुवै वित्तीय संस्था एक्विजिसन भएपछि विजय लघुवित्तीय संस्थाका नाममा कारोबार हुनेछ । यी दुवै संस्थालाई राष्ट्र बैंकले एक्विजिसनका लागि अनुमति दिइसकेको छ ।
सिटिजन्स बैङ्कले सहयोगी विकास बैङ्कलाई एक्विजिसन गर्ने भएको छ । दुवै बैङ्कले एमओयू गरेका छन् । दुवै बैंकले गत असार २२ गते एक्विजिसनका लागि निवेदन दिएका छन् ।
मिशन डेभलपमेन्ट, नेपाल क्युनिटी डेभलमेन्ट, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैङ्क, भार्गव विकास बैङ्क, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैङ्क र पूर्णिमा विकास बैङ्क एक्विजिसनमा गइसकेका छन् । त्यस्तै एनएमबी बैङ्क र ओम डेभलपमेन्ट बैङ्क मर्जरमा जाने एमओयू गरेका छन् ।
सारथी लघुवित्त संस्था र सहयोगी लघुवित्त संस्था, कालिका लघु वित्तीय संस्था र जनसेवी लघुवित्तीय संस्था, ग्लोबल आइएमई बैङ्क र हाथवे फाइनान्स कम्पनी, वोमी लघुवित्त संस्था र नागरिक लघु वित्तीय संस्थालगायतका विभिन्न वित्तीय संस्थाहरु मर्जमा गइसकेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत नै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउन खाजेको थियो । तर अरु वित्तीय संस्थाको तुलनामा वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या नघटेपछि राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कबीच मर्जरको नीति अघि सारेको थियो ।
विग मर्जरको माध्यमबाट बैङ्कको सङ्ख्या १४/१५ वटामा झार्न चाहेपनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि ‘फोर्स मर्जर’ नआएकाले तत्काल ठूला बैङ्कको सङ्ख्या घट्ने देखिन्न । पछिल्लो सर्कुलरले स्प्रेडदर गणनाविधिमा परिवर्तन गरेर अघोषित रुपमा मर्जरमा जान केन्द्रीय बैङ्कले दबाब दिएको छ ।
नेपालमा विदेशी बैङ्क आउने विषयमा छलफल भइरहेकाले विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तथा ठूल्ठूला परियोजनामा समेत लगानी गर्न सक्ने गरी बैंकलाई बलिया बनाउने अभियानमा राष्ट्र बैंक जुटेको थियो ।