काठमाडौं । राजश्व छली गरेको सूचना दिने सुराकीले २० प्रतिशतसम्म पुरस्कार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन बनेको विधेयक’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
कसुरको अन्तिम किनारा लागेपछि विगो रकमको सुनचाँदी तथा हीरामा १० र अन्य मालवस्तुमा २० प्रतिशत सुराकी पुरस्कार दिने प्रस्ताव विद्येयकमा गरिएको छ ।
यस्तै ५ लाख रुपैयाँ दिनेलाई संशोधन गरी १० लाख दिने प्रस्ताव विद्येयकमा गरिएको छ । विधेयकको जारी दफावार छलफलमा सहभागी सांसदका अनुसार कानूनमा रहने ‘सम्म, र, देखि वा’जस्ता शब्दको सापट्टी लिएर राजश्व छली गर्नेहरुले छुट पाउँदै आएकाले प्रस्तावित विधेयकमा रहेका त्यस्ता शब्द हटाउनुपर्ने र स्पष्ट कानूनी प्रावधान गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यस्तै विधेयकमा रु ५० लाखसम्मको बिगोमा छ महीनासम्म कैद, ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्मको बिगोमा छ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद, रु एक करोडदेखि तीन करोडसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु तीन करोडमाथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कानूनी छिद्र नै नभेटिने गरी प्रस्तावित विधेयकमा स्पष्ट भाषासहितको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बताइन । उनले कम राजश्व तिर्ने वा राजश्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी कानूनबमोजिम तिर्नुु वा बुझाउनुपर्ने राजश्व नतिरे वा नबुझाएमा, कुनै पनि मालवस्तु वा सेवाको पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरेमा वा छलेमा कारवाही हुने व्यवस्था रहेको बताइन।
पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार कानून छिद्र खोजेर दश वटा व्याख्या गर्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि कडा कानूनी प्रावधान जरुरी रहेको छ ।।
समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर तिर्ने विषयमा सरकारले नै स्वघोषणालाई प्रोत्साहित गरेको सन्दर्भमा आर्थिक अपराधलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत स्पष्टता जरुरी रहेको बताए । कम कर तिर्ने वा नतिर्ने प्रवृत्तिको निरुत्साहनका लागि पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने र स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।