काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए)सम्बन्धी निर्देशिका जारी नगर्दा आयोजनाको खरिदबिक्री सम्झौता रोकिएको छ । फलस्वरुप ६ हजार मेगावाटका आयोजना अवरुद्ध भएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । नियमन आयोगले निर्देशिका जारी गरेपछि मात्र जलविद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्न बाटो खुला हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
पीपीएमा सहमति दिने र दर निर्धारण गर्ने विषयमा आयोगले आफ्नो निर्देशिका नल्याउँदा समस्या आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार ४४ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए भएको थियो । प्राधिकरणले पीपीए मस्यौदा आयोगमा पठाइसकेको उनले बताए । पीपीएका लागि प्राप्त आवेदन पनि आयोगले कस्तो निर्देशिका ल्याउँछ भन्ने पर्खाइमा रहेको अधिकारीले बताए । ‘ऊर्जा उत्पादन गरेर बेच्ने सम्झौता गर्नेलाई विद्युत् खरिद दर कति पाउँछु भन्ने नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । जुन विषय अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रहेन,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसको सिफारिस गर्ने पनि होइन, निर्धारण नै आयोगले गर्ने हो ।’
तर, अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म प्राधिकरणले गरिरहेको पीपीएलाई निरन्तरता दिने अधिकार पनि आयोगलाई नै रहेको अधिकारीको भनाइ छ । आयोजनागत रुपमा हरेक आयोजनाको लागत, विशेषता हेरेर मूल्य तोक्ने अधिकार भनेर आयोगले मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । तर, तत्काल आयोजनाको लागत भेरिफिकेसन नगरे लागतका आधारमा मूल्य तोक्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै त्यस दिशातर्फ पनि आयोगले सोच्नुपर्ने अधिकारीको जोड छ ।
प्राधिकरणले पीपीएका लागि आयोगमा पठाएका आयोजनाको लागत, पुँजी र अन्य कुराहरु हेरेर मात्रै आयोगले विद्युत् खरिदबिक्री दर निर्धारण गर्ने आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताए ।
आयोगले मस्यौदा ड्राफ्टमा परियोजनाको लागत, स्वपुँजी, ऋणको स्रोत, निर्माण र सञ्चालनमा प्राप्त हुने अनुदान, ह्रासकट्टी, लगानी प्रतिफल, साधारण, सञ्चालन, कार्यसञ्चालन र मर्मत खर्च, राजस्व वा सेवा शुल्क, अतिरिक्त पुँजीकरण तथा नीति नियमलगायतका आधारहरु हेरेर विद्युत् खरिदबिक्री दर निर्धारण गरी विद्युत् खरिद सम्झौताको सहमति दिने उल्लेख छ ।
आयोगले विद्यु्त् खरिदबिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको सहमति प्रदान गरेपछि मात्र विद्युत् खरिदकर्ता र विद्युत् बिक्रीकर्ताबीच अन्तिम हस्ताक्षर हुने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले नदीको बहावमा आधारित (आरओआर), अर्धजलाशय (पीआरओआर) र जलाशय (स्टोरेज) जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’ ढाँचामा वृद्धि गरी क्रमशः ५ हजार २५० मेगावाट, ४ हजार ५०० मेगावाट र ५ हजार २५० मेगावाट कायम गरेको छ ।
प्राधिकरणले पीआरओआर प्रकृतिका आयोजनालाई पीपीए सम्झौता सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिएको छ ।