‘कन्सल्टिङ फी’ बापतको रकम पठाउन राष्ट्र बैङ्क र उद्योग विभागद्वारा अवरोध, विभागीय मन्त्री बेखवर

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ भदाै २०, शुक्रबार,०८:०९:AM  
‘कन्सल्टिङ फी’ बापतको रकम पठाउन राष्ट्र बैङ्क र उद्योग विभागद्वारा अवरोध, विभागीय मन्त्री बेखवर

काठमाडौं । मुलुकभित्र रहेका राष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग लिएको ‘टेक्निकल सपोर्ट’ बापतको रकम भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क र उद्योग विभाग मिलेर अवरोध गराउँदा पनि विभागीय मन्त्री बेखवर छन् । 

एक महिनादेखि राष्ट्र बैङ्क र उद्योग विभाग मिलेर विदेशीसँग लिएको सेवा वापतलको भुक्तानीमा नयाँ बखेडा झिकेर भुक्तानी रोक्दा पनि मन्त्रीले पत्तो पाएका छैनन् । 

यसअघिसम्म एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति लिए पुग्ने व्यवस्थ थियो । तर, एक महिनादेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी गर्दा उद्योग विभागको स्वीकृति अनिवार्य चाहिने भन्दै राष्ट्र बैङ्कले फाइल फर्काउने गरेको छ । 

‘डकुमेन्टमा उल्लेख सुविधा लिएको हो की होइन भन्ने हामीलाई थाहा नहुने र उद्योग विभागले त्यसलाई प्रमाणित गरेपछि मात्रै भुक्तानी गर्न अनुमति दिने भनेर फाइल फिर्ता पठाइएको हो,’ राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, ‘उद्योग विभागबाट प्रमाणीकरण गरेर ल्याएपछि भुक्तानीको अनुमति दिन्छौं ।’ 

विदेशीसँग लिएको ‘टेक्निकल सपोर्ट’को भुक्तानी गर्नै सकस

उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले भुक्तानीमा भएको असहज परिस्थितिका बारेमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीले विदेशीसँग प्राविधिक सहयोग लिएबापतको भुक्तानी गर्न विभागले अवरोध गरेको र त्यसलाई तत्काल हटाइदिन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्दा मन्त्री यादवले यस्तो कुरा थाहा नपाएको बताएका हुन् । 

‘मन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा थाहा नै रहेनछ, हामीले जानकारी गराएको छौं,’ परिसङ्घका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरले भने, ‘विगत एक महिनादेखि राष्ट्र बैङ्कले उद्योग विभागको स्वीकृति अनिवार्य चाहिने भन्दै फर्काउने र उद्योगले स्वीकृति नदिने गरेको छ ।’ 

खासगरी, उत्पादनमूलक उद्योग तथा एयरलाइन्स कम्पनीलाई अहिले ठूलो समस्या परेको छ । ‘सामान्यभन्दा सामान्य काम पनि नेपाली गर्न नसक्ने र त्यसका लागि विदेशबाटै मान्छे वा सामान ल्याउनुपर्ने अहिलेको बाध्यता छ,’ मोरले भने, ‘उनीहरुलाई काम लगाएपछि भुक्तानी गर्नै पर्यो । भुक्तानी गर्न सरकारले विभिन्न अवरोध खडा गरेको छ ।’ 

यस्ता सहयोग लिँदा अनिवार्य रुपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी बनाइँदै छ । उद्योगमा सानो समस्या आयो भने विदेशबाट मान्छे नल्याई सम्भव हुँदैन । ‘त्यस्तो बेला उद्योग विभागतिर स्वीकृति लिन दौडिने कि उद्योगमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने मान्छे खोज्ने ?’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘हरेक हिसाबले उद्योगीलाई दुःख दिने मात्रै काम भइरहेको छ ।’ 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी उद्योग बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');