काठमाडौं । चौतर्फी विरोधपछि सरकारले असोज १ गतेदेखि लागू गर्ने भनेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्र्यालयबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा कम्पनीलाई जारी गरिएको निर्देशिका, २०७६ तीन महिनापछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
यसअघि सरकारले असोज १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको थियो । तर, निजी क्षेत्रको चर्को विरोधपछि सरकार पछि हटेको हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्र्यालयले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धमा कम्पनीलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७६’ जारी गरेको थियो ।
सरकारले अत्यन्तै अव्यावहारिक बुँदा राखेर निर्देशन ल्याएको निजी क्षेत्रले बताएका थिए । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट जारी गरिएको निर्देशन बाहिर आएपछि उद्योगी व्यवसायीले उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसम्म लबिङमा पुगेका थिए ।
सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई ‘नो योर कस्टमर’ भराएजस्तै उद्योगीले पनि आफ्ना ग्राहकलाई फारम भराउनुपर्ने नियम ल्याएको थियो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीलाई अनिवार्यरुपमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको थियो । अहिले उक्त निर्देशनमाथि पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै सरकार आफैंले तीन महिनाका लागि सारेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको हो ।
सरकारले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ग्राहकको अनिवार्यरुपमा केवाईसी भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ल्याएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरे एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस् : प्राइभेट कम्पनीमाथि पनि नियमन गरिँदै, सम्पूर्ण अधिकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई