काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत खरिदबिक्री विनियमावली जारी गरेको छ । आयोगले बुधबार विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धित विनियमावली जारी गरी विद्युत खरिदबिक्री खुला गरेको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धकसंग पीपीए गर्नु परे आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणलाई अब प्रवद्र्धकसंग पीपीए अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ । आयोगले नदीको बहावमा आधारित आयोजनाको पीपीए बन्द गरेपनि त्यसलाई अर्धजलासययुक्त आयोजनामा परिणत गरी पीपीए गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पीपीए संशोधन गर्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रवद्र्धहरुलाई लाग्दै आएको हाइड्रोलोजि पेनाल्टीको व्यवस्थालाई हटाएको छ । प्रवद्र्धकबाट निवेदन प्राप्त गरेको ९० दिनभित्र प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षको मुल्याँकन गरी पीपीए दरको मस्र्यौदा आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । १०० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाको वित्तीय मूल्याँकन गर्नु नपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।
आयोजनाको अनुमति लागत, वित्तीय स्रोत तथा सोको ब्याजदर, ऋणको साँवा र ब्याज भुत्तानी प्रक्रिया, स्वपुँजीमा प्रतिफल, साधारण, मर्मत र सञ्चालन खर्च, ऋण तथा स्वपुँजी लगानी अनुपातलगायत विवरण पेश हुनुपर्ने छ ।
प्रस्ताव पेश भएको २ महिनाभित्र आयोगले पीपीए गर्नका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छ । प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने आयोजनाको विधी र आधारको आयोगबाट पूर्व सहमति लिनु पर्ने छ ।
आयोगको बुधबार बसेको बैठकले विनियमावली पारित गरेको हो । नियमावली तयार पार्दा आयोगमा प्राप्त सुझाबहरु, बिभिन्न सरोकारवालाहरुसंग गरिएको छलफल तथा अन्तरक्रिया, सरकारको “राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र एवम कार्य योजना, २०७२”र उर्जा क्षेत्र सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर तयार गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । विनियमावली हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।