काठमाडौं । सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउन ल्याएको सहुलियत दरका कर्जामा बैंकहरुले असहयोग गरेका छन । सरकारले युवालाई स्वरोजगारमा आकर्षित गर्न विना धितो कर्जा दिने योजना ल्याएको थियो । बजेटमा विनाधितो कर्जा दिने भनिए पनि बैंकहरुले धितो मागेका छन ।
कर्जा दिँदा व्यवसायको योजना पेश गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा भएपनि बैंकहरुले जग्गा धितो माग्ने गरेको किसान बताउँछन् । सहुलियत कर्जासम्बन्धी कार्यविधी ‘२०७५’ मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा प्रवाह गर्दा १० लाख रुपैंयाँसम्म सामूहिक जमानीका आधारमा र त्यस भन्दा बढी ऋण लिन परे व्यवसायिक परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने उल्लेख छ ।
कर्जामा तोकिएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ जारी गर्दै यस्तो कर्जा दिन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।
कार्यविधिमा भएको व्यवस्थालाई बैंकहरुले स्वीकार नगरेको गुनासो किसानहरुको छ । चितवन,भरतपुर २३ की देवी आचार्यले व्यवसायिक पशुपालनका लागि १० लाख रुपैयाँ ऋण माग्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ कट्ठा जग्गा धितो माग्यो ।
उनको जग्गाको चलन चल्तिको भाउ प्रति कट्ठा २० लाख रुपैयाँ पर्छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने ३ कट्ठा जग्गाको ६० लाख रुपैँया हुन्छ । देवीले १० लाख ऋणका लागि ६० लाख बराबरको जग्गा धितोमा राख्ने तयारी गरेकी छन् ।
उनी भन्छिन्,‘धितो नराखी ऋणै दिँदैनन् बैंकले, त्यसैले जग्गा धितो राख्न लागेको छु ।’ उनले ऋणका लागि नेपाल बैंक पनि गइन् । नेपाल बैंकले पनि धितो माग्यो । ऋण लिन प्रक्रिया सुरु गरेको १ वर्ष हुन थाल्यो । तर उनले अझैसम्म बैंकबाट ऋण अझै पाएकी छैनन् । ब्याजदर कम र धितोको अन्यौलताका कारण बैंकले यस्तो कर्जा दिन चाहाँदैनन् ।
त्यस्तै,सोही वडाका मेघनाथ भूषालले पनि बाख्रा पालनका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्चेर फर्म बनाए । आफ्नै लगानीमा अहिले उनले ३० वटा बाख्रा पालन गरेका छन् । उनलाई अझै बाख्रा थपेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको आफ्नो छोरालाई पनि त्यसै फर्ममा संलग्न गराउन बैंकबाट २० लाख ऋण लिन खोजे ।
कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गएका थिए । २० लाख ऋणका लागि दुबै बैंकले धितो मागेपछि भरतपुर नगरपालिकाकै १ विगाहा भन्दा बढी जग्गा धितो राखेर दुवै बैंकमा योजना पेश गरे । तर ऋण भने पाएका छैनन । गत जेठमा फर्मको योजना बुझाए पनि अझै ऋण पाउन नसकेको भूषालले गुनासो गरे ।
मेघनाथ भन्छन्,‘धितो दिँदा त ऋण पाइएन,नराखी योजना मात्र देखाएर झन के पाइएला त ?’ बैंकले कर्जा दिएनन् अथवा बढी मात्रामा धितो मागेमा बैंकलाई कारवाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख छैन ।
यो कर्जा अनिवार्य हो कि होइन भन्ने विषयमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले छलफल गर्नुपर्ने प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला बताउँछन् । विपन्न वर्ग कर्जा र प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनिवार्य कर्जा जस्तै सहुलियत दरको कर्जा पनि अनिवार्य भयो भने मात्रै परिणाममुखी नतिजा आउने प्रवक्ता निरौलाको भनाई छ । यस विषयमा ब्यापक छलफल हुन आवश्यक भएको उनको निष्कर्ष छ ।
देबी र मेघनाथ मात्रै होइनन्,सहुलियत कर्जा लिने अधिकाँश किसानसँग व्यवसायको परियोजनाको सट्टा मुल्यवान जग्गा धितो माग्छन् बैंक । यस कारण पनि सरकारले ल्याएको सहुलियत दरका कर्जा वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेका छैन् । बैंकले धितो नभइ कर्जा नदिने भएपछि कार्यक्रमप्रति भने आकर्षण नै बढ्न सकेको छैन ।
कम ब्याज आउने भएका कारण बैंकले यस्तो कर्जा दिन निकै आलटाल गरिरहेका छन् । बैंकमा जाँदा कर्जा नदिने अनि आवेद परेपनि प्रक्रिया नै अगाडी नबढाउँदा सुलियत दरका कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले ल्याउने अधिकांश सहुलियत दरका कर्जा प्रायः असफल हुने गरेका छन् । सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग प्रयाप्त छलफल नगरी ल्याइएकाले यस्ता कर्जा योजनाहरु असफल हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा,महिला उद्यमशील कर्जा,दलित समूदाय व्यवसाय कर्जा, उच्च र प्राविधिक व्यवसायिक कर्जा र भूकम्प पीडितहरुको नीजि आवास निर्माण कर्जा लगायतका विभिन्न ७ प्रकारका सहुलियत दरका कर्जा छन ।