काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अब तलव नपाउने भएका छन । सर्वोच्च अदालतले मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेशपछि नपाउने भएका हुन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले तलव रोक्न आदेश दिएको हो ।
जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले गएको भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च प्रधानन्यायधीश राणासहितको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशले देशभरका ३० हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले तलव नपाउने भएका छन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर छ । ७५३ स्थानीय तह छन । स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलवविनै काम गर्नु पर्ने भएको छ । वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ सरकारको वचत हुने छ ।
१ नम्बर बाहेकका ६ प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धित ऐन बनाई पारिश्रमिक र सुविधा दिदै आएका थिए । यो निर्णय असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहर पछ ।
यस्तै सर्वोच्चले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसुचीका साथै २ र प्रदेश ५ ले बनाएको उक्त ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न आदेश दिएको छ ।