काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा कुल खर्च भएको बजेटको १.५५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएकोमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट बेरुजु १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले जनाएको छ । यस्तै म्याद ननाघेको पेश्की ३० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ देखिएकोे छ ।
गत आर्थिक वर्षको विनियोजन, राजश्व, धरौटी र कार्य सञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्पन्न गरी देखिएका बेरुजु एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी एवं जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका छन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका हुन ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम नै उक्त ऐन लागू भएपछि पहिलोपटक प्रतिवेदन पेश भएको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको पालना भएको उल्लेख गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाएका छन । अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदनले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
वित्तीय सङ्घीयता सफल र प्रभावकारी हुन लेखासँग सम्बन्धित काम स्वतः पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्नेमा जोड दिए। बेरुजुलाई शून्यमा झार्न सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा सुधार गर्दै आवश्यक ऐन कानून समयसापेक्ष संशोधन, अग्रिम भुक्तानी प्रक्रियामा रोक, कामको प्रगतिका आधारमा भुक्तानीजस्ता विषयमा सुधार हुनुपर्ने उल्लेख गरे।