काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दवाव दिएपछि कर्मचारी संघले विरोध गरेको छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुँदा खाइपाई आएको सुविधा पनि कटौती हुने भन्दै विरोध गरेको हो ।
गभर्नर डा चिरन्जीबि नेपाललाई पत्र लेख्दै कर्मचारी संघले कोषमा सूचीकरण हुन दिएको निर्देशनको विरोध गरेको हो । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो साता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निर्देशन जारी गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि वित्तीय क्षेत्रको कर्मचारी युनियनले विरोध गरेका हो । राष्ट्र बैंकले सो निर्देशन फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने संघले चेतावनी दिएको छ ।
’कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गरी एक पक्षीय रुपमा अघि बढेमा वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरु दबाबमूलक कार्यक्रमको घोषणा गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौ,’ कर्मचारी संघद्धारा गभर्नरलाई पठाएको ध्याकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवत्तीभरण कोष ऐन २०७५ तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउन समेत कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् ।
कोषको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले हाल खाइपाई आएका सुविधाहरु कटौती हुनुका साथै राष्ट्र बैंकको सो निर्देशनले कर्मचारीहरुको मनोबल गिर्ने भन्दै निर्दैशन फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघले सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी भए मात्रै कोषमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । हाल संघअन्तर्गत ४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड यूनियनहरु आवद्ध छन्।
कोष सञ्चालनमा आएदेखि नै यसको विरोध हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र कर्मचारी कोषमा आवद्ध हुन मानेका छैनन ।
कर्मचारी संघका माग
सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था हुनपर्ने।
सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेका विभेद हटाउनुपर्ने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वा उमेर ५८ वर्षमा अवकास हुने हुँदा सुरक्षा कोषको व्यवस्थाअनुसार ६० वर्षपुगेपछि मात्र निवृत्तिभरण बापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्न जाने समस्याको समाधान गरिनुपर्ने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा र अवकास पछि भुक्तानी दिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने।
कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने।
सेवाबाट अवकास लिँदा पाउने उपदानबापतको रकम पूर्ववत रुपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने। नकि १५ वर्ष र उमेर ६० वर्ष पुगेपछि पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने। साथै एकमुष्ट पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था यथावत हुनुपर्ने।
प्रभावकारी र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा भएका संस्थाहरुलाई क्रमिक रुपमा सहभागी हुन प्रेरित हुनुपर्ने। हाललाई यस योजनामा सहभागीतालाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने।