काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय अझै अन्योल देखिएको छ । अर्थ समितिले बनाएको उपसमितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन नबुझाउदा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय अगाडी नबढेको हो ।
वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा संघीय संसदको अर्थ समितिले चासो देखाएपछि अध्ययनका लागि सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । तर, सो उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न ढिलाई गरेकोले टुंगो लगाउन नसकिएको अर्थसमितिका सभापति कृष्ण दाहालले बताए ।
उपसमितिले मंसिर २ गते नै समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । ‘समय सकिएको एक महिना पूरा हुँदा पनि उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेका कारण वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने विषयमा अन्योल नै छ । हामीले ताकेता गरिरहेका छौ, प्रतिवेदन आएन ।’ सभापति दाहालले क्यापिटल नेपालसँग भने । रामकुमारी झाँक्री संयोजनक रहेको उपसमितिमा प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबुकुमार यादव र हेमकुमार राई सदस्य छन् ।
पुँजी बजारमा देखिएका समस्याबारे छलफल गर्न अर्थ समितिले सरोकारवालालाई छलफलमा डाकेर उपसमिति बनाएको थियो । पुँजी बजार नियमनका लागि धितोपत्र बोर्ड र नेप्से रहेकाले भित्री कारोबार नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले पनि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उपसमितिले बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा भित्री कारोबार कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गरेको अर्थसमितिले जनाएको छ ।
शेयर बजारमा अहिले ५० ब्रोकर कम्पनीहरु संचालनमा छन् । ‘यतिलाई नै कारोबार गर्न हम्मेहम्मे परिरहेका बेला बैंकलाई लाइसेन्स दिनु उचित नभएको अनलाईन सेक्युरिटीजका संचालक अनन्त पौडेल बताउछन् । उनले भने, ‘बजारमा यतिका ब्रोकर कम्पनी हुँदाहुँदँै अरु थप्नु राम्रो होइन ।’ उता नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने ब्रोकर कम्पनीलाई मर्जरमा लाने तयारी थालेको छ । सो अनुसार नियमावली संशोधनका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ ।
एकातिर नयाँ ब्रोकर कम्पनी थप्ने अर्कातिर मर्जरमा जाउ भन्ने सरकार दोधारे प्रवृति पूँजी बजारका लागि राम्रो नभएको संचालक पौडेल बताउँछन् । १९ बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स राष्ट्र बैंकले बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि करिब दुई दर्जन बैंक इच्छुक देखिएका छन् । १० वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकरको काम गर्न बाटो खुलेको छ ।
त्यस्ता बैंकहरुमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट ,बैंक अफ काठमाडौं, एनआईसी एशिया, कुमारी , सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई, जनता ,मेगा , सेञ्चुरी र सानीमा बैंकलगायत रहेका छन् । त्यस्तै, ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ९ वटा वाणिज्य बैंकहरुको आवेदन राष्ट्र बैंकमा परेको छ । त्यस्ता बैंकहरुमा माछापुच्छ्रे, सनराइज , सिभिल, कृषि विकास, सिटिजन्स इन्टरनेशनल, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी, नेपाल बङ्गलादेश, बैंक र नबिल बैंक छन् ।