काठमाडौं । सरकारले गुठीलगायत मालपोत, भू उपयोग, भूमी, जग्गा प्राप्ती, विर्ता उन्मुलनलगायत ११ विषय समेटेर एकीकृत भूमी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । यही सन्दर्भमा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठी विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयमा काठमाडौं उपत्यकाका सांसद्, राजनीतिक अगुवा, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखलगायतका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेकी छिन् ।
छलफलमा सहभागीहरुले नयाँ गुठी विधेयक ल्याउँदा काठमाडौं उपत्यकाको गुठीलाइ विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । परम्परादेखी संस्कारको रुपमा विकास हुदै आएको उपत्यकाका गुठी संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
मन्त्री अर्यालले उपत्यकाको गुठी र अन्य गुठीलाई फरक ढंगले समेट्ने योजनामा सरकार रहेको बताइन । उनले भनिन् ‘हामीले ड्राफ्ट बनाउनुभन्दा पहिले सुझाव लिन छलफल अगाडी बढाएका छौ, काठमाडौं उपत्यकाको गुठीलाई फरक र अन्य गुठीलाई फरक ढंगले समेटेर विधेयक बनाउछौ ।’
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौंका गुठीहरूको संरक्षण र निरन्तरताको प्रत्याभूती नयाँ गुठी विधेयकले गर्नुपर्ने बताएका छन । काठमाडौंका गुठी संस्कृती, भावनासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको भन्दै संस्कृति सञ्चालनमा हस्तक्षेप नहुनेगरी कानुन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश नम्बर ३ का प्रदेश सांसद राजेश शाक्यले उपत्यकाको गुठीलाइ विशेष सम्बोधन हुनेगरी विधेयक आउनुपर्ने बताए । विगतमा गुठीका जग्गा विभिन्न बहानामा अतिक्रमण भएकोे दृष्टान्त उल्लेख गर्दै काठमाडौंबासीको गुठीसँग जोडिएको भावनामा चोट नपुग्नेगरी विधेयक आउनुपर्ने उनले बताए । रानीपोखरी, असनजस्ता क्षेत्रमा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाइएको भन्दै उनले ती घटनाले पनि गुठी विधेयकले उपत्यकाबासीलाइ बढी चिन्तित बनाएको बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उपत्यकाको गुठीलाई विशेष व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्न सके राम्रो हुने बताए । काठमाडौं उपत्यका मन्दिरै मन्दिर, जात्रै जात्रा, पर्व, पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्वको शहर भएकोले यसलाई विशेष सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको मेयर शाक्यको भनाइ रहेको छ ।