काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा सरकारले लिएको लक्ष्य भन्दा कम राजश्व संकलन भएको छ । पुस मसान्तसम्म सरकारले ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो ।
पुसको लक्ष्य पुरा भएपछि समग्रमा कम असुली भएको अर्थ मन्त्रालय राजश्व महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले बताए । उनले पुसमा लिएको लक्ष्य भने पुरा भएको जानकारी दिए ।
यता महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्र असुली भएको जानकारी दिएको छ । महालेखाका अनुसार यो रकम कुल लक्ष्यको ३८.९५ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये कर राजश्व १० खर्ब र गैर कर १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
सरकारले पुससम्म लक्ष्यको ४० प्रतिशत राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । महिनाको अन्तिम दिन मंगलबार मात्र ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेको छ । कर राजश्व ३ खर्ब ९१ अर्ब ९७ करोड र गैरकर राजश्व ४१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
आन्तरिकतर्फ ८१ अर्ब रुपैयाँ मासिक लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ । ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय कार्यालय दुवैको संकलन लक्ष्यभन्दा कम रहन गएपछि यसको असर समग्र राजश्व संकलनमा परेको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयको संकलन करिब ९२ प्रतिशत छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रक्षेपितभन्दा थोरै राजस्व बुझाएका छन्। ।
पुसमा नेपाल टेलिकमले ३ अर्ब २२ करोड र एनसेल प्रालिले ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन्। । यस्तै एनसेलले ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाभकर सरकारलाई बुझाएको छ ।
भन्सारतर्फ पुसमा ३६ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिकोमा ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । पुस मसान्त अर्थात बुधबारमात्रै १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
गैरकरतर्फ सरकारले पुसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ । नेपाल आयल निगमबाट २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ ।
यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि ६ महिनामा २ अर्ब रुपैयाँ ब्याज बुझाएको छ । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लाभांश बुझाएको छ । नेपाल बैंकले ५० करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ५० करोड र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले ६६ करोड रुपैयाँ लाभांश बुझाएको छ ।