काठमाडौं । विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजनाका लागि युरोपेली लगानी बैंकबाट प्राप्त हुने १२ अर्ब ७६ करोड रुपैंयाको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस्तो बताएका हुन् ।
१. कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको यार्ड विस्तार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कृष्णनगर कार्यालयको यार्ड र कर्मचारीले आवास क्षेत्रबीच सौधसीमा जोडिएका जिल्ला कपिलवस्तु, कृष्णनगर नगरपालिकाको जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृती दिइएको छ ।
२. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच फौजदारी बिषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्वन्धी सन्धिलाइ स्वीकृत गरी कानुनी व्यवस्थापनबमोजिम संघीय संसदमा जानकारी लागि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. इटालियन निर्माण व्यवसायी सीएमसी सँग पाउनुपर्ने पारिश्रमिक उपलव्ध गराउने बिषयमा श्रमिकहरुले गरेको आन्दोलनमा घाइते भएका बालमुकुन्द अधिकारी र सन्तोष चौधरीको हालसम्म उपचारमा खर्च भएको १ लाख ४६ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ रकम उपलव्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
४. विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीहरुको वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
५. संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा पुन निर्वाचनका लागि ३० लाख रुपैयाँ सीइडीएडव्लू समिति सदस्य पदमा पुन निर्वाचनका लागि १० लाख रुपैयाँ सयुंक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, न्युर्योकलाइ उपलव्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
६. अरनिको राजमार्गअन्र्तगत कोटेश्वर–जडिबुटी खण्डको सडक विस्तारका लागि उक्त सडकखण्ड भित्र पर्ने ५(ख) कित्ता नम्बर १६९ को क्षेत्रफल ६ आना १ पैसा जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको घर अधिग्रहण गर्न स्वीकृती दिइएको छ ।
७. हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय विरगन्जअन्र्तगत तामागढी–सिम्रौनगढ सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृती दिइएको छ ।
८. निर्माणधीन लामोसाँघु—जिरी सडक खण्डमा पर्ने सुनकोशी नदीको पुलको निर्माणक्षेत्रमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृती दिइएको छ ।
९. बृहत्तर जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकीका प्रमुख जलाधार व्यवस्थापन अधिकृतलाइ जलाधार संरक्षण अधिकृत तोक्ने र जिल्ला समन्वयन समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहेको भू तथा जलाधार संरक्षण समिति कास्कीलाइ पुर्नगठन गर्न स्वीकृती दिइएको छ ।
१०. तामाकोशी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइनको राइट अफ वेसहिति केही टावर संरचना तयार गर्न दोलखा सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा परेका विभिन्न ५६ ओटा सामुदायिक बनलगायतका कुल १०३२२० हेक्टर राष्ट्रिय बन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृती दिइएको छ ।
११. कार्बन व्यापारमार्फतले नेपालले विश्व बैंकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा उत्सर्जन न्युनीकरण भुक्तानी सम्झौताका लागि नेपालको तर्फबाट सो बैंकसँग् वार्ता गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मुल्यांक महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१२. हेटौडा–ढल्केबर–दूहबी ४०० केभी प्रसारण लाइनको चौथोखण्ड(मकवानपुर) को राइट अफ वे सहित केही टावर संरचना तयार गर्न मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा छतिवन, हर्नामडी र राइगाउँमा रहेका विभिन्न १७ ओटा सामुदायिक वन तथा दुइओटा कबुलियती वनलगायतका कुल ८०६६० हेक्टर राष्ट्रिय बन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृती दिइएको छ ।
१३. राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्ट्रक्सन लिमिटेडलाइ रुकुमगाड जलविद्युत् आयोजनाको ३३ केभी प्रसारण लाइनको राइट अफ वे सहित केही पोल र टावर संरचना तयार गर्न साबिक रुकुम जिल्लामा रहेका विभिन्न पाँचओटा सामुदायिक बन लगायतको कुल ४०४९९ हेक्टर राष्ट्रिय बन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृती दिने निर्णय गरिएको छ ।
१४. राष्ट्रिय विधि–विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
१५. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १३ को उपदफा (१) को (च) मा निजी क्षेत्रका समेत गरी वायुसेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुई जना सदस्य हटाउने र सोही दफाको उपदफा (१) (ङ) मा भएको व्यवस्थाको सट्टा नागरिक उड्डयन सम्बन्धमा विशेष योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तिमा एक जना महिलासहित नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई जना सदस्य रहने गरी कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१६. जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बैतडीको स्वामित्वमा रहेको पुर्चौडी नगरपालिका वडा नं. १ को २४५८० वर्ग मिटर (४८ रोपनी ५ आना) जग्गा पुर्चौडी नगरपालिका बैतडीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।
१७. सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगाको स्वामित्वमा रहेको सिद्धिचरण–११ को ६ रोपनी जग्गा घरजग्गा रजिस्ट्रेशनका लागि तोकिएको न्यूनतम दरबाट हुन आउने रकम लिई उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१८. देहायका स्थानीय तहलाई देहायबमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको छ–
क) भेरी नगरपालिका, जाजरकोटको साविक जगतीपुर गा.वि.स. वडा नं.१, हाल भेरी नगरपालिका वडा नं.५ को १११९०.२९ वर्ग्मिटर जग्गा जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि।
ख)गोरखास्थित भीमसेनथापा गाउँपालिकाको वडा नं.५ को २ रोपनी १३ आना १ पैसा २ दाम जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि।
ग) प्युठान नगरपालिका, वडा नं. ७ को १८३ वर्ग्मिटर जग्गा झोलुङ्गे पुल संरचना निर्माणका लागि।
घ) संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिका वडा नं. ७ को ४ रोपनी जग्गा प्रहरी चौकी स्तरोन्नतिका लागि र वडा नं. ६ को ७ रोपनी जग्गा वाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरोन्नतिका लागि।
ङ) रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वडा नं. २ को ४ कट्ठा जग्गा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि।
च) धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. २ असिन फाँटको २९ रोपनी ९ आना १ पैसा १२ दाम जग्गा सल्यानटार रङ्गशाला निर्माणका लागि।
छ) धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. १ को १ विगाह ३ कट्ठा १२ धुरमध्येबाट ३७२.५ वर्ग्मिटर स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि र वडा नं. ५ को २ विगाह १८ कट्ठा ९ धुरमध्येबाट प्रसूति गृह निर्माणका लागि।
ज) धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ६ को १० आना जग्गावडा नं. ६ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि।
झ) काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा नं. ७ को १११.२९ वर्ग्मिटर जग्गा प्रशासकीय भवन विस्तारका लागि।
ञ) रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका वडा नं. ३ को १६ कट्ठा जग्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि।
च) सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ११ को १ रोपनी ४ आना र १ रोपनी १० आना जग्गा अस्पताल निर्माणका लागि।