काठमाडौं । अमेरिकाको सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) संघीय संसदबाट पारित गर्न सरकारलाई झनै समस्या आउने देखिएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी अन्तर्गत नेपाल र अमेरिकाबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नसकिने सुझाव दिएको छ । यथास्थितीमा एमसीसीलाई पारित गर्न नहुने कार्यदलको सुझाव रहेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा भएको लामो विवादपछि नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेता भीम रावल सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो । एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल र नेता रावल छन । मन्त्री ज्ञवाली पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन ।
२० दिन काम गरेको उक्त कार्यदलले शुक्रवार साँझ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत र्यान्डी बेरीले अढाइ वर्षभन्दा अघि भएको एमसीसी कम्प्याक्टमा अहिले कुनै संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन ।
खनालले भने ‘हामीले जुन सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छौं, ती सुझाव अनुरूप यो सम्झौतालाई सुधार नगरी लागु गर्न सकिदैंन र यथास्थितिमा एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नु हुँदैन ।’
यसअघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कार्यदलका सुझाव अध्ययनका लागि मात्रै भएको र त्यसले एमसीसीलाई संसद्बाट पारित हुने प्रक्रियालाई प्रभावित नगर्ने बताएका थिए । तत्कालिन सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समेत एमसीसी कार्यान्वयनमा आइसकेको बताएका थिए ।
एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा ५० अर्ब अमेरिकी डलर हालको मूल्यअनुसार करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र सडकका लागि अनुदान दिने छ ।
नेपालले पनि एमसीसीमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने छ । नेपाल र अमेरिकी सरकारको गरी ६५ देखि ७० अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो । यसमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइनमा खर्च हुने छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले कम्प्याक्टलाई छिटो पारित गर्न भन्दै आएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेनद्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा गएर एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमसीसी प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ। सरकारले यही अधिवेशनमा एमसीसी अनुमोदन हुने बताइरहेको छ। नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाददे एमसीसी पारित नहुने जोखिम बढेको छ ।
एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन आगामी जुन महिनाभित्र सुरु हुनुपर्ने समयतालिका छ। अमेरिकाले एमसीसी एसिया प्यासेफिक रणनीतिसंग एमसीसीको कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्टपारिसकेको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस ।