काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले महशुल दर बढाए उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने उद्योगीहरुले बताएका छन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावमा नियमन आयोगले महशुल बढाउने तयारी गरहेका बेला उद्योगीहरुको यस्तो भनाई आएको हो ।
आयोगले महशुल बढाएमा उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धी क्षमता थप कमजोर हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन । नियमन आयोगले चैतभित्र ग्राहस्थ र उद्योगको बिजुलीको नयाँ महशुल दर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले ११ केभीएमा १०, ३३ केभीएमा ८ र ६६ केभीमा २८ प्रतिशतसम्म महशुल बढाउने प्रस्ताव आयोगमा पेश गरेको उद्योगी मुरारकाले बताए । नेपालीको प्रतिस्पर्धात्मक लाभको एक मात्र क्षेत्र बिजुली भएको र महशुल बढाए यो पनि नरहने उनको भनाई छ । महशुल बढेका कारण भोलीका दिनमा उद्योगहरु प्रतिस्पर्धामा जान नसक्ने अवस्था आउने उनको दावी छ ।
लोेडसेडिङ हटिसकेपनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्र«ंकलाइनबाट बिजुली लिने उद्योगलाई फेरि थप २० प्रतिशत शुल्क लिने प्रस्ताव गरिएको भन्दै मुरारकाले असन्तुष्टि जनाए । ‘१६ घण्टा लोडसेडिङ भएका बेला उद्योग आफैले संरचना बनाएर डेडिकेटेड लाइन लिएका थिए । आज लोडसेडिङ छैन किन थप २० शुल्क ?’ उनले प्रश्न गरे ‘२० प्रतिशत बढी तिरेर उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन ।’ लोडसेडिङ हटेका बेला डेडिकेटेड लाइनको कुनै औचित्य नभएको उनले बताए ।
सरकारले १० युनिटसम्म निशुल्क बिजुली दिने योजना ल्याएको छ । उद्योगबाट बढी शुल्क लिएर क्रस सब्सिडिज गर्न लागेकोमा पनि उनले असतुष्ट जनाए ।
अहिलेको अवस्थामा बिजुलीको महशुल बढाउनु औचित्य नभएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर बताउँछन । राज्यले लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेकाले अब डेडिकेटेड लाइनको औचित्य पनि सकिएको उनले बताए । बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई बढी भएको ऊर्जा दिएर भ्यालु एडिसन गर्न सक्ने संभावना रहेको उनको भनाई छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन बिजुली सस्तो हुनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन उद्योगलाई बिजुलीको महशुल बढाउनु नहुने उनको तर्क छ ।
महशुल बढ्ने र डेडिकेटेडका नाममा विद्युत प्राधिकरणले थप २० प्रतिशत शुल्क लिन लागेको भन्दै यसका विरुद्धमा उद्योगीहरु एक जुट हुन थालेका हुन् । उद्योगीहरुले सोमबार कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति तयारी गर्नका लागि बैठक बोलाएका छन ।
यसैगरी नियमन आयोगले नयाँ विद्युत महशुल लागु गर्न विश्लेषणको काम सकेको छ । आयोगले आगामी चैत १७ गते सार्वजनिक सुनुवाई गरेपछि नयाँ महशुल दर कायम गर्ने भएको छ । आगामी चैत मसान्तभित्र नयाँ महशुल दर निर्धारण गर्नुपर्ने वाध्यता आयोगलाई छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको दरको विश्लेषणको काम सकिएको आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले बताए । सार्वजनिक सुनुवाइ सकेपछि आयोगले नयाँ दर तोक्ने उनले स्पष्ट पारे ।
आयोगले जारी गरेको निर्देशिकामा २ महिनाभित्र महशुल समयोजन गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले विद्युत प्राधिकरणबाट फागनु १ गते निवेदन प्राप्त गरेको थियो ।
प्राधिकरणको माघ ८ मा बसेको ८२१ औं सञ्चालक समिति बैठकले महशुल महशुल निर्धारण तथा पुनरावलोकनका लागि पुनः आयोगमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
आयोगले साना उपभोक्तालाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेर ११ युनिटदेखि माथि नयाँ महशुल तोक्ने तयारी गरेको छ । हाल डेडिकेटेड लाइनमा ६५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिंदै आएकोमा यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच लोडसेडिङ्ग हटेपछि डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइनको बिजुली महशुल भुक्तानीको विषयमा विवाद छ । उद्योगीहरुबाट प्रधिकरणले ९ अर्ब रुपैयाँ बढी महशुल उठाउन बाँकी रहेको दावी गरेको छ ।
यसअघि आयोग गठन नभइसकेको र नयाँ निर्देशिका नहुँदा विद्युत प्राधिकरणले महशुल बढाउनका लागि प्रस्ताव गर्न पाएको थिएन । वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले पछिल्लो दुई वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण आयोगमा पेश गरेको छ ।
बिजुली बिक्रिबाट प्राप्त हुने आम्दानी, ऊर्जा उपभोग शुल्क, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानी, विद्युत खरिद परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको वार्षिक खर्च, ब्याज भुक्तानी, वार्षिक र कर्मचारी खर्चको विवरण प्राधिकरणले पेश गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण २ वर्षदेखि लागातार नाफामा गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो ।