काठमाडौं । संसद्को अर्थ समितिले उद्योगलाई बिजुली महशुलामा छुट दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बजेटमार्फत उद्योगलाई बिजुलीमा छुट दिन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
उद्योगीले लामो समयदेखि बिजुलीको महशुलमा छुट दिन तथा भारतमा बेचेको मूल्यमै स्वदेशी उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराउन सरकारसँग निरन्तर माग गर्दै आएका थिए । सोही मुद्दालाई संसद्को अर्थ समितिले पनि बजेटमार्फत छुटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले कति छुट दिने भन्ने तोकेको छैन् । तर, उत्पादन लागत घटाउन बिजुलीको महशुलले ठूलो सहयोग गर्ने भएकाले अर्थलाई छुट दिन निर्देशन दिएको हो ।
विश्वका धेरै मुलुकले तुलनात्मक लाभका वस्तुमा आफ्ना देशका उद्योगलाई ठूलो सहुलियत दिएका छन् । नेपालको हकमा तुलनात्मक लाभका वस्तुभित्र उर्जा पर्छ । फेरी व्यापारीले भारतमा बेचेको मूल्यमै आफूले बिजुली पाउनुपर्ने माग गरेका छन्, जुन एकदमै जायज भएको समितिको ठहर छ ।
कोरोनाले उत्पादनमुलक उद्योगको अवस्था गम्भीर बनेका बेला उद्योगीले डिमान्ड शुल्क समेत मिनाह गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । तर, यस विषयमा समितिले कुनै निर्देशन दिएको छैन् । बिजुलीमा छुट दिने कुरा बजेटमै राख्न अर्थमन्त्री खतिवडालाई निर्देशन दिएको हो ।
त्यसैगरी, कुन कुन छुटा वा सहुलियत दिँदा उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ, त्यस बारेमा सोच्न अर्थलाई समितिले निर्देशन दिएको हो । अहिले पनि नेपालको उत्पादन लागत एकदमै महँगो छ । उद्योगीले डिमाण्ड शुल्क नलिन र २० प्रतिशतसम्म छुट दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग माग गरेका छन ।
उत्पादन लागत महँगो हुनुमा बिजुली महशुल, बैंकको ब्याजदर, तीन ओटा सरकारले लिएका करका नीति हुन् । यी कुरालाई अहिले सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।