नियमन आयोगले विद्युत महशुल समायोजन प्रक्रिया अघि बढायो, सोमबार सार्वजनिक सुनुवाइ हुँदै 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७७ जेठ ९, शुक्रबार,१०:४६:AM  
नियमन आयोगले विद्युत महशुल समायोजन प्रक्रिया अघि बढायो, सोमबार सार्वजनिक सुनुवाइ हुँदै 

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले महशुल समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले आउँदो सोमबार सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सरोकारवाला र उपभोत्ताबाट सुझाव लिएपछि आयोगले महशुल निर्धारण गर्ने भएको छ । 

सोमबार सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा महशुल निर्धारण गर्ने आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताए । उनले महशुल कति बढ्छ वा घट्छ भन्न नसकिने स्पष्टपारे । आयोगले फेसवुक, सामाजिक सञ्जाल र टेलिफोनबाट (ई–हेयरिङ) सुझाव लिने उनको भनाई छ ।

कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा प्रत्यक्ष सम्वाद गर्न नसकिने उनले स्पष्टपारे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विद्युत् महशुल प्रस्तावको अध्ययन गरी सबै सरोकारवाला निकायको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया प्रदान गर्न ग्राहक तथा उपभोक्ता वर्गलाइ आयोगले आग्रह आयोगले गरेको छ ।

प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावित विद्युत् महशुल उपर आयोगले ६० दिनको समय पाएको थियो । गत फागुन १ गते आयोगले विद्युत प्राधिकरणबाट महशुल समायोजनको प्रस्ताव गरेको थियो । चैत मसान्तभित्र महशुलको निर्धारण गरिसक्नु पर्ने थियो ।

कोरोना महामारीले गर्दा आयोगले सोमबार ईहेयरिङ गर्न लागेको हो । यसअघि आयोगले आउँदो चैत १४, १६ र १७ गते काठमाडौंमा सार्वजनिकको प्रस्ताव गरेको थियो ।

महशुल समायोजनको निर्धारणको प्रस्ताव गर्ने वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाको लागत खर्च विद्युत प्रणाली वा उत्पादन संयन्त्रको सञ्चालन खर्च, हसकट्टी दर, साँवा ब्याजको भुक्तानी, मर्मत—सम्भार खर्च, लगानीमा प्रतिफल आदी लगायतका खर्चका आधारमा उपभोक्ताको विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने जनाएको छ । आयोगले निर्धारण गरेको महशुल निर्धारण भएको मितिले एकभित्र पुनः निर्धारण गर्न पाइने छैन् । 

प्राधिकरणले उद्योगबाट २० प्रतिशत थप डिमाण्ड शुल्क लिने प्रस्ताव गरेको छ । हाल ६५ प्रतिशतसम्म डिमाण्ड शुल्क लिने गरेको छ । यस्तै उद्योगहरुबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क खारेज हुने ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताइसकेका छन ।

कोरोना भाइरस महामारीले गर्दा व्यवसाय समस्यामा परेको भन्दै उद्योगीहरुले बिजुल महशुलमा २० प्रतिशतसम्म छुट मागेका छन । यस्तै १० प्रतिशत मात्र बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई महशुलमा छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । यी मागको पनि आयोगले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तका लागि प्राधिकरणले उपभोक्तालाइ जम्मा १३ ओटा ग्राहक वर्गमा वर्गीकरण गरी प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरी पठाएको भन्दा पनि आयोगले शुक्ष्म अध्ययन, ग्राहक र उपभोक्ताको राय र प्रतिक्रियाका आधारमा मात्रै महशुल निर्धारण हुने सिंहले बताए । 

‘प्राधिकरणले पठाएको प्रस्ताव उपर हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्छौ । त्यसपछि उपभोक्ता, ग्राहक र सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया के आउँछ । त्यो आधारमा महशुल निर्धारण हुने छ’ सिंहले भने ।  

 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top