कोरोना भाइरसले संसारलाई स्वास्थका साथै मानसिक र आर्थिक दृष्टिले तहसनहस बनाईसक्यो । विश्व अर्थतन्त्रमा ६ देखि ९ खर्ब डलर अर्थात कुल गार्हथ्य आमदानीको ६.४ देखि ९.७ प्रतिशत घाटा हुने अनुमान गरिएको छ । यो लागत बढ्ने अथवा घट्ने कुरा भाईरसले भविष्यमा कहिलेसम्म कुन स्तरको प्रभाव पार्छ, त्यसमा भर पर्छ ।
नेपालमा केन्द्रिय तथ्यांक विभागले जेठदेखि आर्थिक गतिविधि सामान्य हुने अवस्थामा मुलुकको आर्थिक बृद्धी २.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो । तर, अवस्था दिनानुदिन जटिल हुँदै गएकाले बृद्धी नकारात्मक समेत हुनसक्ने टिप्पणी गरिन थालिएको छ ।
महामारीले सबैलाई प्रभाव पारेको छ । राजनीतिज्ञले आफ्ना मतदाताको असन्तुष्टीसंग लड्नु परेको छ । श्रमिक कामबाट मुक्त हुने अथवा काममा अडिराख्ने संघर्षमा अल्झिनु परेको छ । व्यापारी र उद्योगपतिलाई कामदारलाई तिर्ने ज्याला तथा सञ्चालन खर्च कसरी जुटाऊने कुरामा छटपटिनु परेको छ ।
वित्तीय संस्था भने ऋणीहरु तिरो तिर्न नसकेर समस्यालाई अझ जटिल बनाई दिन्छन कि भन्ने त्रास मा पर्नु परेको छ । उनिहरु वित्तीय स्थायित्व र लगानीकर्ताको रकम जोगाउन प्रयत्नरत छन् । यस्तो बेलामा जनतालाई राहत दिएर समस्त अर्थतन्त्र चलायमान गर्न राज्यले लिने निर्णय र नीतिको प्रभावकारीता अनुसार ईतिहास ले सरकार को मुल्यांकन गर्ने छ ।
म्यकिन्से एन्ड कम्पनीले हालै गरेको अध्ययनले सामाजिक दूरीको प्रावधानलाई खुकुलो र लकड़ाउनलाई छोट्यायो भने कुल गार्हथ्य आमदानी शुन्य प्रतिशतमा झर्ने तर सामाजिक दूरीलाई कडाईका साथ पालन गरेर लकड़ाउनको अवधि बढाईयो भने जीडीपीमा केवल २० प्रतिशत मात्र गिरावट आउने देखाएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ प्राथमिकता के हो सामाजिक दूरी कायमै गरि मानव स्वास्थ्यको मुद्दालाई नीतिगत मान्यता दिने अथवा सावधानी अपनाउंदै क्रमिक तर सबैजसो छेत्रमा आर्थिक गतिविधीको पुनरुत्थान गर्ने जस्तो गरेर विस्तारकारी वित्तीय नीतिलाई प्रभावकारी बनाईराख्न राज्यको खर्च बढ्दै गएपछि उपभोक्ताको खर्च गर्ने सामर्थ्य पनि बढ्नु पर्ने मान्यता छ ।
व्यापारी र उद्योगपतिलाई कामदारलाई तिर्ने ज्याला तथा सञ्चालन खर्च कसरी जुटाऊने कुरामा छटपटिनु परेको छ । वित्तीय संस्था भने ऋणीहरु तिरो तिर्न नसकेर समस्यालाई अझ जटिल बनाई दिन्छन कि भन्ने त्रास मा पर्नु परेको छ । उनिहरु वित्तीय स्थायित्व र लगानीकर्ताको रकम जोगाउन प्रयत्नरत छन् ।
त्यस्तै जीवन रक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कार्यमा सन्तुलन ल्याउन सामाजिक बन्देज को न्यूनतम धर्म पालन गरेर आर्थिक गतिविधीलाई व्युँँत्याउन अब धेरै ढिलो गर्न सक्ने अवस्था छैन । मानिसलाई सकेसम्म मर्न नदिने चिकित्सकीय सुविधा पनि दिनु पर्यो, अनि बाँच्न को लागि अर्थतन्त्र पनि चलाऊनै पर्यो ।
अन्तरर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ५० वर्षमा पहिलो पटक एसियाली राष्ट्रमा ५.५५ बाट आर्थिक बृद्धी १ प्रतिशतमा झर्ने आंकलन गर्दै २०२१ सम्म सेप रिकभरी हुँदै आर्थिक बृद्धी ८.३५ सम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ । तर विकासका धेरै जसो पूर्वाधारहरु दयनीय हालतमा रहेको र बिकसित राष्ट्रले पनि विश्वव्यापी मन्दी पश्चात विगतमा पूर्ण रिकभरी को स्थितीमा पुग्न २ वर्ष लगाएको इतिहास हामीसंग ताजा रहेको ले मेरो विचारमा नेपाल ले भने कम्तिमा पनि अर्को ३ वर्ष सेप रिसेशनबाट गुज्रिनु पर्नेछ ।
हचुवा निर्णय गर्ने र नीति मात्र तर्जुमा गरेर राज्य जीवित हुन सक्दैन । यत्रो वर्षदेखि हामीले क्षेत्रगत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको भए महामारीको न्यूनीकरण पनि चांडो गर्न सकिन्थ्यो र रिकभरी पनि छिटो हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो । अहिले को अवस्थामा त सपना देख्ने हो । यसमा कसैले पनि व्यवधान गर्दैन ।
अन्तरर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दक्षिण एसियामा स्वास्थ्यमा राज्यले गर्ने हालको खर्चमा जीडीपीको थप १ अर्थात कुल ४ प्रतिशतले थप वृद्धि गर्नु पर्ने जनाएको छ । नेपालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड१९ रिस्पन्स भनेर ३ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च आवश्यक हुने आंकलन गरेको छ जुन जीडीपी को ००.९ प्रतिशत मात्र हो ।
जनसंख्याको अनुपातमा सेवा वृद्धि गर्ने नै हो भने अहिले नेपाल भरीको अस्पतालमा कुल २६ हजार ९३० बेड, १ हजार ५९५ आईसियु र ८४० वोटा मात्र भेन्टीलेटर उपलब्ध भएको स्थितीलाई दृष्टीगत गर्दा आकलन गरिएको खर्च नाम मात्र को छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पनि जनसंख्याको २ २ प्रतिशत भनेको झन्डै ६ लाख हो, अहिलेको लागत आंकलन कसरी व्यवस्थापन होला बुझ्नसकिने कुरा हैन ?
एकातिर अनिश्चित कालसम्म अर्थतन्त्रको गाडी बन्द गरेर आँखा चिम्लने अवस्था छैन भने अर्कोतिर जनताको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य सेवामा क्षमता भन्दा बढी खर्च छुट्याउन पर्ने आबश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा आँट गरेर मितव्ययिता अपनाऊनु पर्ने छ । एकातिर खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन, अर्को तिर लागत बढ्ने अवस्था हामीले जन्माएका छौं ।चालु आर्थिक वर्ष को ९ महिनामा सात वटै राज्यको पूँजीगत खर्च २२ प्रतिशतको हाराहारी मा छ ।
बागमती प्रदेशमा समेत राजश्व लक्ष को ८१ प्रतिशत संकलन भएता पनि खर्च भने २२ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । २ नम्बर प्रदेश त राजश्व संकलन र कुल बजेट खर्चमा सबै भन्दा कम्जोर देखिएको छ । यो राज्यमा विविध प्राविधिक कारणले गर्दा राजश्व लक्ष को ५.३ प्रतिशत संकलित भयो भने बजेट मा गरिएको प्रावधान बमोजिम खर्च भने १२ प्रतिशत मात्र हुन सक्यो ।
कतिपय राज्यले हालको स्थितीमा ठूला भौतिक निर्माणका परियोजनामा खर्च न छुट्याई बजेटको आकार घटाएर बरु वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केकाका लागि रकमको सदुपयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रीय सरकार मात्र सक्षम भनेर राज्यलाई दोष लगाउनु भन्दा कमसेकम राम्रो समन्वय कायम गरी गण्डकी प्रदेशले भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्कने ३ लाख श्रमिकको व्यवस्थापन गर्ने सोंच राखे जस्तो प्रदेशगत श्रमिकको व्यवस्थापन तर्फ लाग्नु उचित देखिन्छ ।
सांसदको तजविजी निर्णयबाट खर्च गर्न सकिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्ष मा केवल १० प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ । विभाजित जिम्मेवारी र असमझदारीका कारण खर्च हुन सकेको क्षेत्र पनि खासै लाभान्वित हुन नसकेको जनगुनासो छ । सांसदलाई दिने यो रकम आगामी बजेटमा नरोकिने भएपछि भविष्यको कुरा छाडौं, तर, यो वर्षको असारभित्र जबर्जस्ति खर्च गर्दा दुर्लभ रकमको दुरुपयोग हुने कुरा अबश्यम्भावी छ । त्यसैले ‘कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीमा परिवर्तन गरेर भए पनि खर्च हुन नसक्ने पूँजी संचित कोषमा थुपार्नुको साटो आर्थिक स्टिमुलसका लागि प्रयोगमा ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
उदाहरणका लागि, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट तान्न सकिने जस्तै गत वर्ष सरकारले ल्याएका तर पूरा गर्न नसकिएर बचतमा रहेका भिजिट नेपाल एयर, मेघा सिटी, स्मार्ट सिटी, रेल, मेट्रो, मनोरेलबाट झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ बच्न सक्ने देखिन्छ । हाम्रो दायित्व भनेको एकातिर फाल्तु खर्च नियन्त्रण गर्ने अर्को तिर बढेको आर्थिक लागत व्यवस्थापन गर्दै रोजगारीका सम्भावना निर्क्यौल गर्ने नै हो ।
थप सुबिधा दिनुपर्दा बढी रहेको आर्थिक दायित्व कुन कुन ठाऊँमा कति रहेको छ र कति न्यून गर्न सकिन्छ सरकारले त्यसको फिहरिस्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट तान्न सकिने जस्तै गत वर्ष सरकारले ल्याएका तर पूरा गर्न नसकिएर बचतमा रहेका भिजिट नेपाल एयर, मेघा सिटी, स्मार्ट सिटी, रेल, मेट्रो, मनोरेलबाट झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ बच्न सक्ने देखिन्छ । हाम्रो दायित्व भनेको एकातिर फाल्तु खर्च नियन्त्रण गर्ने अर्को तिर बढेको आर्थिक लागत व्यवस्थापन गर्दै रोजगारीका सम्भावना निर्क्यौल गर्ने नै हो ।
नेपालमा बेरोजगारीले गर्दा आर्थिक असमानता बढ्दै छ । झन्डै ५० लाख त कुपोषणको शिकार भएका छन् । अब रेमिटेन्स यो वर्षको अन्त्यसम्म १५ देखि २० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ ।करीब ५३ प्रतिशत घर परिवार रेमिटेन्सबाट चलेका छन् । मलको प्रयोग प्रति हेक्टर करीब ७५ केजी, ३०् देखि ३५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाई, कृषि क्षेत्रले जीडीपी्को महत्वपूर्ण प्रतिशत ओगटने धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ७५ केजी मात्र छ । यो अवस्था दक्षिण एशियाली राष्ट्रको तुलनामा टीठ लाग्दो छ ।
हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून भएकोले कृषि, वन, फिसरीज्बाट २१.५० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना भए पनि जनजीवन सुविधाजनक हुन सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रको रोजगारी र आमदानी तहसनहस भएको छ । करीब १७ लाख रोजगारी दिने साना तथा मझौला उद्योग झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ ऋणमा डुबेका छन् । जीडीपीमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान ५.६ प्रतिशतबाट बढ्न सकेको पनि छैन । यो क्षेत्रले प्रदान गरेको रोजगारी पनि गत एक दशक मा १.१८ प्रतिशत मात्र रहन गएको छ ।
अहिले कृषि, बन, र माछापालनमा गरेर करीब १५ लाख २३ हजार संलग्न छन् । हाम्रो देशमा २७ लाख हेक्टर जमीनमा अधिकतम १३ लाख हेक्टरसम्ममा सिंचाई सुबिधा छ । किसानसंग सरकार मिलेर सिंचाईको सुबिधालाई बढाउन सके किसान, जनता, सरकार सबै लाभान्वित हुने थिए ।
नेपाल्का सातै प्रदेशमा कहीं शीतोष्ण त कहीं उष्णकटीबंधीय जलवायु विद्यमान छन । हामीले प्रोत्साहन दिंदा जलबायु अनुरुप कहीं धान, मकै, गहुँलाई त कहीं तरकारी र फलफुल खेतीलाई विचार गर्नु पर्दछ । फलपूm प्रशोधन उद्योग त्यही अनुरुप स्थापना मा जोड गर्नु पर्द छ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा खर्च वृद्धि गर्न सके उत्पादनमा हाल करीब १० लाख ७२ हजारको रोजगारीलाई धेरै नै बढाउन सकिन्थ्यो । सवारीसाधनको मरम्मतमा पनि अन्तरिक र पछि वाह्य बजारमा धेरै सम्भावना भएकोले सुपथ मूल्यमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न सके रोजगारी वृद्धि हुने छ ।
शिक्षण संस्थाहरुको आबश्यकता अनुसार रोजगारी सिर्जना गरे हालको ५ लाख ५८ हजारको रोजगारीलाई निकै बढाउन सकिन्थ्यो । नेपालमा चुनढुंगा, माईका, तामा, म्याग्नेसाईट, आणविक भट्टीमा प्रयोग हुने कोबाल्ट, गन्धक जस्ता खनिज पदार्थ उपलब्ध छन । पूजीगतखर्च बढाउने हो भने उत्खननमा धेरै श्रमिकले काम पाउन सक्छन ।
राजनीतिक र आर्थिक आधार डगमगाएको राष्ट्रमा यस्तो महामारीबाट जुधेर विकास प्रक्रियालाई सन्तुलित गर्न वास्तविक रूपमै मितव्ययिता अपनाउने र विकासका अपूर्ण सपना पुरा गर्न अनिबार्य छ । मलाई थाहा छ, मितव्ययिताको सन्दर्भमा निर्णय लिन राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यति सजिलो छैन । तर पनि अहिलेको यस्तो भयावह स्थितीमा जनताले साथ दिन्छन भन्ने विश्वास हुँदाहुँदै पनि अनुत्पादक तवरले निरन्तरता दिइएको कार्यक्रमहरुलाई बन्द गर्ने सम्बन्धमा सरकार किन गोडा कमाएर कठोर निर्णय लिनबाट पछिहटि रहेको छ ?
सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा खर्च वृद्धि गर्न सके उत्पादनमा हाल करीब १० लाख ७२ हजारको रोजगारीलाई धेरै नै बढाउन सकिन्थ्यो । सवारीसाधनको मरम्मतमा पनि अन्तरिक र पछि वाह्य बजारमा धेरै सम्भावना भएकोले सुपथ मूल्यमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न सके रोजगारी वृद्धि हुने छ । शिक्षण संस्थाहरुको आबश्यकता अनुसार रोजगारी सिर्जना गरे हालको ५ लाख ५८ हजारको रोजगारीलाई निकै बढाउन सकिन्थ्यो ।
अन्त्य मा २०७७/७८ को आगामी वर्षको बजेटको कुरा गर्दा नेकपाको सरकारले ल्याएको पहिलो वर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपयाँको बजेटमा करीव ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । गत वर्ष २०७६७७ मा पनि थप गरि ल्याईएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेटलाई समेत मध्यावधि समीक्षापछि १३ खर्ब ५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा झारियो । दुई आर्थिक वर्षको रेकर्ड हेर्दा सरकारसंग ११ खर्ब रुपयाँ चानचुन खर्च गर्न सक्ने क्षमता देखिन्छ । सुन्नमा आईरहेको छ कि आगामी वर्ष १७ खर्ब को बजेट ल्याउने तैयारी छ ।
बजेटमा प्रावधान गरेर संसदको स्वीकृती लिई सकेपछि रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै भएको ले ११ खर्ब रुपैयाँ क्षमता रहेको अर्थमा थप कार्यक्रमका लागि १२ खर्ब र हालसम्म अर्थतन्त्रको थप लागत २ खर्ब मान्ने हो भने यो वर्ष १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आकार को बजेट घातक हुनसक्छ ।
विस्तारकारी वित्तीय नीति अपनाई रहेको बेला अहिले नेपाली मुद्राको अबमुल्यन भएको छ । हामीले गर्ने कच्चा पदार्थको आयात र राज्यको अन्तरर्राष्ट्रिय ऋण तिर्ने दायित्वमा ब्याजको रकम वृद्धि हुने विविध कारणले गर्दा बिस्तारकारी बजेटले मुद्रा स्फिती झन् बढाउने छ । हामीले आकार ठूलो नगरौँ भन्ने हो, निर्णयकर्ता त ‘ईनभिजिबल ह्यान्ड’ नै हो ।