काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बाट सञ्चालन हुने प्रसारणलाइन आयोजना परेपछि यसलाई संघीय संसदबाट पारित गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
एमसीसी विद्ययेक संसदमा विचाराधीन छ । एमसीसी पारित गर्ने विषयमा छलफल गर्न शनिबार (आज) नेकपा सचिवालय बैठक बस्ने भएको । बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै छ । बैठकमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्टबारे विवाद सतहमा आएपछि नेकपाले वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्व पूर्व मन्त्री भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन–सुझाव कार्यदल बनाएको थियो । ५० करोड डलर अर्थात झण्डै ५५ करोड रुपैयाँ अमेरिकी अनुदान सहयोग रहेको छ ।
१५ अर्ब रुपैयाँ नेपालले लगानी गर्ने छ । एमसीसी कम्प्याक्टको आकार ७० अर्ब रुपैयाँको छ । त्यसमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ ठुला विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण र बाँकी रकम सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।
सरकारले बिहीबार संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लप्सीफेदी-रातामाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे दमौली-बुटवल ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउने उल्लेख छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ
। देशको केन्द्रीय भाग भैरहवा–बुटवदेदखि पोखरा नजिक हुँदै काठमाडौं आएर हेटौडासम्म प्रसारणलाइन बन्ने छ । यो प्रसारणलाइन वीरगञ्जसम्म पुग्ने छ । प्रसारणलाइनले लोडसेन्टरमा धेरै बिजुली आपूर्ति गर्ने छ । गण्डकी, मस्र्याङदी र त्रिशुली वेसिनमा उत्पादन हुने सबै बिजुली खपत केन्द्रसम्म पुग्ने छ ।
बजेटमा एमसीसी भनिएको छैन । तर ठूलो रकम विनियोजन गरेकाले एमसीसीलाई नै अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माण अघि बढाउने भनेको थियो ।
लगतै नेकपाको एमसीसी कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले आपत्ति जनाएका थिए । आफूहरुको कार्यदलले परिमार्जन नगरी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको भन्दै दुवैले पार्टीमा छलफल नगरी एमसीसी सम्झौता अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका थिए ।कार्यदलले फागुन दोस्रो साता नै प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइ सकेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ ।
कार्यदलले एमसीसीका धेरै प्रावधान नेपालको हितमा नरहेको निरक्यौल गरेको छ । त्यस्तै कार्यदलले एमसीसी परियोजना अमेरिकी सरकारको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति र प्रकारान्तरले सैन्य गठबन्धनसँग नैसम्बन्धित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सचिवालय बैठकमा एमसीसी परियोजनाका विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।बजेटमा प्रसारणलाइन आयोजना आएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्न सरकारलाई दवाव दिइरहेको छ ।