काठमाडौं । नेपाल आयल निगम र पेट्रोल पम्पहरुको मिलोमतोमा पेट्रोल तथा डिजेलको खुद्रा बिक्री मूल्य तय हुँदा दैनिक हजारौं उपभोक्ताहरु ठगिएको पाईएको छ । खासगरी निजी पम्पहरुले पेट्रोल/डिजेल भर्दा खुद्रा पैसा उपभोक्तालाई फिर्ता नदिने र हरेक पटक तोकिएको पेट्रोल÷डिजेल राख्दा खुद्रा पैसा आउने वातावरण बनाउन आयल निगमले भूमिका खेल्ने गरेको पाईएको छ ।
निजी पम्पले खुद्रा पैसा नदिँदा कसरी निगमको संलग्नता देखिन्छ त ? उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना भन्छन्, ‘मुल्य समायोजनकै बेला निगम र निजी पम्प सञ्चालकबीच मिलेमतो गरेर खुद्रा पैसा साट्न नमिल्ने खालको मुल्य राख्ने गरेका छन् ।’
पछिल्लो पटक निगमले बढाएको पेट्रोल÷डिजेलको मुल्यलाई हेर्दा पनि तिमिल्सिनाको भनाईसँग मेल खान्छ । निगमले असार २६ गते काठमाडौं उपत्यकाका लागि पेट्रोलको प्रतिलिटर १ रुपैयाँ बढाएर १ सय २, डिजेल र मट्टितेलमा पनि १ रुपैयाँ बढाएर खुद्रा मुल्य ८८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
तर, निगमको डिपो/विक्री विन्दुदेखी १५ किलोमिटर दुरी पार गरेसँगै थप ढुवानी शुल्क समेत उपभोक्ताको नाममा जोडिन्छ । जसले गर्दा पेट्रोल/डिजेलको लागत बढ्ने र खुद्रा पैसाको जोहो गर्न झनै समस्या हुने गरेको छ ।
याे पनि हेर्नुहाेस्, खुद्रा पैसा छैन भन्दै उपभोक्ताबाट दैनिक हजारौं रुपैयाँ लुट्दै पेट्रोल पम्प
निजी पम्पहरुले इन्धन भरेबापतको खुद्रा पैसा नदिएर दैनिक हजारौं ग्राहकबाट ठूलो रकम लुटिरहँदा समेत निगम मौन रहँदै आएको छ । सेना र प्रहरीले सञ्चालन गरेको पप्पहरुमा खुद्रा पैसा फिर्ता दिइने गरिन्छ । तर, कुनै पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पेट्रोल पम्पहरुले खुद्रा पैसा दिएको पाईंदैन ।
त्यस्ता पम्पहरुले खुद्रा पैसा नभएकाले पछि मिलाउँला वा आफूसँग भएको खुद्रा पैसासँग मिलान हुने गरि पेट्रोल÷डिजेल भर्न वा ग्राहक आफैले खुद्रा पैसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएर उपभोक्ताहरुलाई निराश बनाउने गर्छन् । तोकिएको रकमको पेट्रोल पनि भनेजति हुँदैन र त्यहाँ केही युनिट थोरै हुने भएकाले उपभोक्ता नै मारमा पर्ने गरेका छन् ।
मुल्य समायोजन गर्दा उपभोक्ताहरुलाई सहज हुने गरी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिना भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा पेट्रोलको मुल्य १ सय रुपैयाँ मात्र बनाउन सकिन्थ्यो, तर सबैको मिलेमतोका कारण मूल्य बढाएर ग्राहकलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरिन्छ ।’ यद्यपी मूल्य बृद्धि आफैमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम हो ।
त्यसमाथि खुद्रा पैसाको बहानामा उपभोक्ता थप प्रताडित बन्नु परेको छ । मुल्य समायोजन गर्दा नै उपभोक्ताले खुद्रा पैसा पम्पलाई नै छोड्ने गरी समायोजन गरिदिनुपर्नेमा पटक–पटक सार्वजनिक रुपमा बहस भएपनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन । यस विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा निगम मौन बस्दै आएको छन् । ‘यो समस्या नयाँ होइन तर, कहिलै समाधान पनि हुन सकेन’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।
निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायले मुल्य समायोजनमा कुनै स्वार्थ नरहेको बताउँछन् । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यलाई आधार बनाएर समायोजन गर्ने हो, प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘त्यो बेला केही रकम तलमाथि हुन सक्छ ।’
खुद्रा पैसा झुण्ड्याउने रहर निगमको नहुँदा नहुँदै पनि कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेको उनले बताए । ‘तर, पम्पहरुले अनिवार्य रुपमा खुद्रा पैसा फिर्ता दिनुपर्छ वा त्यो बराबरको इन्धन भरिदिनुपर्छ’, प्रवक्ता उपाध्यायले भने ।