काठमाडौं । यसवर्ष विना धितो दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जा ५१ हजार भन्दा बढी व्यक्तिमा जाने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कोटा तोकिदिएकाले कम्तीमा ५१ हजार व्यक्तिले यस्तो ऋण पाउने भएका हुन् ।
गतवर्ष नै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि करीव २ लाखको आवेदन परेकोमा करिव २२ हजार व्यक्तिले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका थिए । वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन आनाकानी गरेपछि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तर विकास बैंकहरुको प्रतिशाखा क्रमशः ५ र १० ओटा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्नुपर्ने वाध्यतात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारी बैंकहरुमा बढी चाप देखिँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण मध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा बाहेक अन्य शिर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी २०७८ असारसम्म वाणिज्य बैंकले ५ सय वा न्यूनतम प्रति शाखा १० तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ३ सय वा प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीबमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रियस्तर बाहेकका विकास बैंकले न्यूनतम २ सय र वित्त कम्पनीले १ सय ओटा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने छ ।
नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी अझै समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेकाले उनीहरुले तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दैन । त्यस्तै खारेजीको प्रक्रियामा फसेको क्रिस्टल फाइनान्स पनि समृद्धि फाइनान्समा गाभियो भने वा खारेजी प्रक्रियामै गयो भने तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरै भएन ।
उता, सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले र ललितपुर फाइनान्स प्राइम कमर्सियल बैंकले खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकाले उनीहरुको भागको कर्जा पनि वाणिज्य बैंकको प्रतिशाखाका दरले सहुलियत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । गत असारसम्मको अवस्था हेर्दा फाइनान्सको कम्पनीको संख्या १७ मात्रै रहने देखिन्छ ।
क्षेत्रीयस्तरको कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक एनएमबी बैंकमा गाभिने भएकाले उसको तोकिएको हिस्सा वाणिज्य बैंकको प्रतिशाखा १० ओटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । कञ्चनका अहिले १९ शाखा छन् । चालू वर्ष वित्तीय संस्थाहरुले गत वर्षको तुलनामा डेढ गुणा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीका लागि आवश्यक ब्याज अनुदान दिन ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्वन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ जारी गरेको छ । त्यसैगरि वित्तीय संस्थाहरुले आवश्यक लगानी नगरेपछि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिँदै लगानी गर्न वाध्य बनाएको हो । गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ५ सय, विकास बैंकका लागि २ सय र वित्त कम्पनीका लागि १ सय ओटा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार १५ लाख रुपैयाँसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मका वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्मका दलित व्यवसाय कर्जा, ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ५ लाख रुपैयाँसम्मका उच्च, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा मानेको छ ।
३ लाखसम्मको भूकम्पपीडीतहरुको आवास कर्जा भने गत वर्षबाटै बन्द गरिएको छ । अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जालाई कार्यविधिले समेटे पनि राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको निर्देशिका बाहिर राखेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा भुक्तानी अवधि सामान्यतया ५ वर्षको हुनेछ भने कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य र जोखिमको स्तरका आधारमा किस्ता भुक्तानीको तालिका बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विनाकुनै शुल्क आफ्नो आधार दर (बेस रेट)भन्दा २ प्रतिशत बढीमा मात्रै सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्नुपर्छ । त्यसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।
कुन वित्तीय संस्थाबाट कति जनाले
१. १७ ओटा वित्त कम्पनीको १ सयका दरले १७००
२. १२ ओटा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले २ सयका दरले २४००
३.८ ओटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको ७९१ शाखाबाट ५ ओटाका दरले ३९५५
४. स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको मात्र ५००
५.२६ वाणिज्य बैंकको प्रतिशाखा १० ओटाका दरले ४२५० शाखाबाट ४२५००