पोखरा । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुर्नकर्जा सुविधा अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन नभएको गुनासो व्यवसायीहरुले गरेका छन । कोभिड–१९ को मारमा परेका व्यवसायीलाई पुर्नकर्जा अपेक्षा अनुरुप राहात दिन नसकेको भन्दै पोखराका पर्यटन व्यवसायी निराश बनेका छन् ।
बन्दाबन्दीका कारण धरासायी बनेका व्यवसायीहरुलाई राहत दिनेगरी आएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित पुर्नकर्जा कागजमा मात्रै सीमित भएको उनीहरुको भनाई छ । पुर्नकर्जा लिन प्रक्रिया निकै झण्झटिलो भएकाले लाभान्वित हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष गोपी भट्टराईले मौद्रिक नीतिमा आएका विषयहरु कार्यान्वयनमा आउन सके कोभिड–१९ कारण सिर्जित समस्याको अधिकतम समाधान हुने विश्वास गरे पनि सो अनुरुप नभएको बताए ।
“बैंकले एक शाखाबाट ५ जना सेवाग्राही व्यवसायी छनोट गर्न पाउने रहेछ, अर्कोतर्फ ६५ देखि ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीहरु बैकिङ पहुँचमा छैनन् कतिपय झण्झटिलो प्रक्रियाले उनीहरुलाई न्याय गर्न सक्दैन’ उनले भने ‘कोभिड –१९ को मारमा ठूला मात्र होइन साना तथा मझौला व्यवसायी पनि छन्, तिनिहरुलाई वर्गीकृत गरेर पुर्नकर्जालाई सहज बनाउनुपर्छ ।’ ।
राष्ट्र बैंक पोखरा शाखा प्रमुख इश्वरीप्रसाद भट्टराईले बैंकको नीति अनुरुप कार्यन्वयन भएको बताए । ‘हामीले मौद्रिक नीति पुर्नकर्जा कार्यविधिलाई आधार मानेर नै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने हो । अहिले एउटा बैंकले न्यूनतमा पाँच जना सेवाग्राही छनोट गर्ने पाउने व्यवस्था छ’ उनले भने ‘साना तथा मझौला व्यवसायीको हकमा पनि सहज तरीकबाट दुई चार लाखदेखि१५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ ।’
कार्यविधि भित्र रहेर निवेदन लिन नमान्ने र पुनर्कर्जाको मागमा के कस्तो झण्झट देखिएको हो सो को व्यहोरा राष्ट्र बैंकको गुनासो शाखामा उपलब्ध गराए सम्बोधन गर्ने उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार गण्डकीमा ‘क’ वर्गको ४८०, ‘ख’ वर्गको २१८ , ‘ग’ वर्गको २८ र ‘घ’ वर्गको ५२२ गरी जम्मा १२४८ बैंक तथा वित्तिय संस्था छन् ।
एनआइसी एशिया गण्डकी प्रदेश प्रमुख दीपेन्द्र शर्माले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधि भित्र रहेरनै पुर्नकर्जाको लागि आवेदन लिएको जानकारी दिए ।
‘हामीले पनि साना तथा मझौला व्यवसाय र ठूला व्यवसायबाट आएका निवेदनहरु लिएर स्वीकृतका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाएका छौ, उताबाट स्वीकृत भएपछि पुनर्कर्जा लगानीको लागि समस्या छैन’ उनले भने ।
शर्माका अनुसार पुर्नकर्जाको हकमा साना तथा मझौला व्यवसायलाई १५ लाख रुपैयाँ मुनी ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न मिल्छ । त्यसको लागि व्यवसाय दर्ता भएको, कर चुक्ता, लेखा परीक्षण, कम्पनी सम्बन्धी कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण, नाफा २० प्रतिशत भन्दा कम भएको लगायतका मापदण्डहरु रहेकाले यसै भित्र रहेर कर्जा प्रवाह गरिने छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने ५० अर्ब रुपैयाँको कोष परिचालनमार्फत निश्चित मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवम् निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुमाउनेहरुलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालिन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।