बीबीसी । नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजार भन्दा धेरै भए देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न सक्न नसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न ठाउँमा पुनः लकडाउन गर्नुको विकल्प नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्य मन्त्रालयले तीन दिनअघि गरेको नियमित प्रेस ब्रीफिङमा यस्तो संकेत दिइसकेको छ।
दशैँ, तिहार तथा छठ मुखमै आएको बेला महामारीका कारण फेरि लकडाउन भएर फेरि असजिलो हुने हो कि हो कि भन्ने आशङ्का धेरैमा छ।
“धेरैको चासो यतिखेर दशैँ तिहारमा फेरि लकडाउन गरिन्छ कि भन्नेमा छ। तर त्यसको जबाफ त्यही २५ हजारको सीमासँग जोडिन्छ,” मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले भने।
यसअघि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञा हटाइएपछि केही जिल्लामा सङ्क्रमणको दर नरोकिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। शुक्रवार नेपालमा सङ्कक्रमितको कुल सङ्ख्या ७० हजार नाघेको थियो। रोगमुक्तहुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५१ हजार ८०० पुग्दा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १८ हजार नाघेको छ ।
भदौ २४ गतेदेखि दैनिक १ हजार भन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन्। दैनिक थपिने सङ्क्रमितमध्ये आधाजसो काठमाडौं उपत्यकामा हुने गरेका छन्। उपत्यकामा बाहेक अहिले मोरङ, सिराहा, चितवन र रूपन्देहीमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै छ।
अहिलेको चिन्ता
पछिल्ला दिनमा दैनिक १० हजार जनाको हाराहारी पीसीआर परिक्षण हुने गरेको छ। विगतमा परीक्षण गरिएका नमुनाको सङ्ख्यासँग तुलनामा गर्दा अहिले सङ्क्रमित भेटिने सङ्ख्या बढेको देखिन्छ।
तर यतिखेरको खास समस्या परीक्षणभन्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुनु भएको सरकारी पक्षको दाबी छ। काठमाडौंमा सङ्क्रमण बढ्नु कोभिड १९ जोडिएको मृत्युदर बढ्नु हो
सहप्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, “मानिसहरूको आउजाउ निकै बढेको छ। तर उनीहरूले १४ दिन क्वारन्टीनमा बस्ने मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। अबको समस्याको जड त्यो हुने देखिन्छ।”
तर परीक्षणलाई जटिल बनाइएका कारण क्वारन्टीन नबस्नुलाई समस्या देखिएको मान्यता पनि केही विज्ञहरूको छ। जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी परीक्षणको रकम अझै महँगो हुनुको बाँकी समस्यासँग सम्बन्ध भएको तर्क गर्छन्।
त्यसकै कारण नेपालमा दैनिक २३ हजार वटाभन्दा धेरै परीक्षण गर्ने सरकारी क्षमता रहेको बताइँदा पनि त्यसको आधाजित सङ्ख्यामा मात्र पीसीआर हुने गरेको छ।
“सस्तोमै र सहजै परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने हरेक यात्रा वा सार्वजनिक कार्यक्रमका अगाडि तिनलाई अनिवार्य बनाउन सकिन्थ्यो। अझै त्यो नेपालीको हैसियतभन्दा महँगो छ,” डा. मरासिनीको भनाइ छ। “सरकारले चाहने हो भने अहिलेको अधिकतम २ हजार रुपैयाँ लाग्ने परीक्षणको मूल्यलाई आधाभन्दा बढीले कम गर्न सकिन्छ।”