काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले तीन वर्ष अघिसम्म भएका मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर छलीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म भएका ठूला कर छलीका घटनामाथि छानबिन र अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
१३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), २५ प्रतिशत आयकरलगायत कर छलीका गम्भीर प्रकृतिका घटना एवं आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म भएका ठूला घटनाको छानबिन, अनुसन्धान सुरु भएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।
‘बिलबिजक जारी गर्ने २ सयभन्दा बढी फर्मको पहिचान गरेर करिब १ सय ७० फर्मविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं । बाँकीलाई मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने, ‘भ्याट, आयकर तथा अन्य कर छली गरेको हुनसक्ने देखिएपछि थप अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएको छ ।’
विभागले यसअघि नै फर्महरूसँग बिजकहरू खरिद गरेर राजस्व छली गर्ने ५५ वटा विभिन्न फर्मको झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँको बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अरू अनुसन्धानका क्रममा छन् । त्यस्ता फर्महरूबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिलबिजक प्रयोग भएर राजस्व चुहावट भएको विभागको अध्ययनबाट देखिएको छ । तर, यो रकम बढ्ने देखिएको मैनालीले बताए ।
अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर र आयकरमा गम्भीर ढंगले चुहावट गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करका झुटा बिलबिजक जारी गर्ने, सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्व दाखिला नगर्ने विगतको प्रवृत्ति अहिले पनि देखिएको मैनालीले बताए ।
भन्सारबाट विभिन्न छदमभेषी फर्महरूमा आयात गर्ने र ती सामान व्यवसायीले लगेर बिक्री गर्ने, तर उसले बिलबिजक नलिने र त्यो आयात गरेको आधारमा त्यसबाट बिलबिजक मात्रै बिक्री गर्ने प्रवृत्ति देखिएको विभागको निश्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राखिएपछि त्यसको काम कारबाहीको प्रभावकारिता बढेको देखिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र ठूला कर छलीका घटनामा विभागले राम्रो सफलता हात परेको मैनाली बताउँछन् ।
यसअघिसम्म ठूला व्यावसायिक घरानाले कर छली गर्दा कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको थिएन । तर, अहिले कर छल्ने कुनै पनि संस्थालाई नछाडिएको मैनालीले स्पष्टपारे ।
विभागले केही समयअघि पेप्सी उत्पादन गर्ने कम्पनी वरुण बेभरेजले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको थियो । त्यसपछि विभागले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी धरौटी तोकेर मुद्दा अघि बढायो । अदालतले पनि त्यो धरौटीलाई निरन्तरता दिएर अहिले कम्पनीको एकजना निर्देशकलाई थुनामा राख्ने भनेको छ । विभागले करिब २ अर्ब रुपैयाँ असुल गरिपाऊँ भनेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै, अन्तःशुल्कमा नक्कली स्टिकर टाँस्ने गतिविधि अहिले पनि छ । यसमाथि पनि विभागले सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।