×

सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने विषय अव्यवहारिक, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको विचार

images

खुल्लाबजार अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्र र सरकार एक अर्कोका परिपुरक हुन् । हामी सामुहिक लाभका लागि काम गर्छौं । त्यो भनेको मुलुक अनि समाजको समृद्धिका लागि हो । हामी धेरै तरिकाले एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छौं । त्यसमध्येको एउटा कर हो । रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि निजी क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता हो ।

सरकारी स्रोत नैै हेर्ने हो भने राजश्वको हिस्सा करिब ६५ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । राजस्व मुख्यतया निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले गर्ने आर्थिक उपक्रमबाट सिर्जना हुने हो । उनीहरुले निर्वाध काम गर्न पाए भने बढि राजस्व संकलन हुन्छ । यसैपनि कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) र राजस्वको अनुपात हेर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियामा धेरै भएको मुलुकभित्र पर्छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्रको राजस्वमार्फत पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान छ ।

सरकारले गर्ने खर्च नै मुख्यतया नागरिकले गर्ने काम र उपभोगबाट करका रुपमा उठेको रकम हुने भएकाले सबैलाई काम गरि खाने अवसर सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो । संघीयताको कार्यान्वयसँगै बढेको खर्च धान्न करको दायरा भन्दा पनि दर बढाइएको बुझाई आम जनमानसमा छ । करको नाम देखाएर कारवाही गर्ने धम्की समेत दिने गरिएको गुनासो छ । हामी कर छल्नु पर्छ भन्दैनौं । तर सरकारले कर लिएको व्यवसायीले थाहा नहोस् भन्ने कानुनी राज्यको मान्यता हो । त्यो भनेको व्यवसाय विस्तारको भरपुर अवसर दिने जसले नाफा बढ्छ र करका रुपमा बुझाउनु परेको रकमको वास्ता हुँदैन ।

दोस्रो करबाट उठेको रकमको सदुपयोग हुनुपर्छ । त्यो विकासमा देखिएन भने निराशा बढ्छ । त्यसतर्फ तीनै तहका सरकार सचेत हुनुपर्छ । तेस्रो जसले कर तिरिरहेको छ, त्यसलाई नै बढि भार नपरी करको दायरमा विस्तार गर्नु हो । अनिवार्य प्यान कार्डले व्यवसायमा पारदर्शीता हुने आंकलन ठिकै हो । तर, यसको मार सबैभन्दा बढि साना व्यवसायी, मजदुरी गर्ने श्रमिक वर्ग परेका छन् । त्यहाँको कर छली तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ । कर छली नभएको पनि हैन । कुनै क्षेत्र करको दायरामा नै नआएको पनि हुनसक्छ ।

खातापाता मिलाएर रकम हिनामिना भएका घटना पनि नआएका होइनन् । त्यसमा सरकारलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं । दायरा विस्तारका अवसर खोजीमा हामी सरकारसँग सँगै छौं । तर करका नाममा नियमित करको दायरामा रहेकालाई नै त्रसित बनाउने काम रोक्न आग्रह छ । सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने विषय नेपाल जस्तो मुलुकका लागि निक्कै पेचिलो मात्र नभई अव्यवहारिक पनि छ । यसले निजी क्षेत्रमा मात्र नभई सर्वसाधारणलाई पनि मार्का पर्नेछ ।

संसदमा छलफल भईरहेको राजश्व चुहावट रोक्ने सम्बन्धि विधेयकबाट सामान्य कर छलीमा पनि कैद सजाय हुने व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ । हालै मात्र बंगलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण सकिएको छ । उहाँले नेपालको समृद्धिमा सघाउने बाचा गर्नु भएको छ । हामी दुबै अति कम विकसित मुलुक हौं तर बंगलादेशले अहिले तिब्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको मूख्य भुमिका छ । उसको कुल निर्यातमा ८० प्रतिशत तयारी पोसाकको हिस्सा छ ।

हामी पनि ३ वर्षयता ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा छौं । विश्व बैंकको डुइङ विजनेस रिपोर्टमा पनि एकै पटक १६ स्थानको सुधार भएको छ । तर अब साच्चिकै रोजगारी बढ्ने गरी वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत आवश्यक छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा करको दर अन्यभन्दा कम छ । तर, यतिले मात्र पुगेको छैन । लगानी भित्र्याउन भारतले दुई महिना अघिमात्र कर्पोरेट करको दर घटाएको छ । यसरी सहुलियत दिने बारे सरकारले ध्यान देओस् भन्ने चाहान्छौं । अनियन्त्रित र अव्यवस्थित ब्याजदरलाई रोक्ने नीति सरकार र राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यमीसम्म पहुँच पु¥याउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ ।

भएका नीति कार्यन्वयन भएका छैनन् भने राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्छ । बजारमा हुने अनियमितता रोक्न हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं, तर निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्ने काम कहि कतैबाट नहोस् । व्यवसायीक वातावरण बन्न सकेन भने आगामी दिनमा राज्य संचालनका लागि पनि रकम अभाव हुने देखिन्छ । वैदेशिक सहायता अपेक्षित आउन सकिरहेको छैन । सन् २०२१ मा अतिकम विकसित मुुलुकबाट माथि उठ्ने हो भने निजी क्षेत्रको भूमिका अझ बढाउनु पर्छ र त्यसका लागि अहिले देखि नै तयार पार्नु पर्छ ।

सोमबार २ मंसिर २०७६ ०४:०३ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया