काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका विभिन्न ७ ओटा हायर पर्चेज कम्पनीहरुले १६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ सवारीसाधन कर्जा (अटोलोन) दिएका छन् । यो तथ्यांक गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को असार मसान्त सम्मको हो ।
अघिल्लो वर्षको असार मसान्तसम्म यी कम्पनीले ९ अर्ब २८ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अटोलोन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बर बढी अटोलोन प्रवाह गरेका छन ।
राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा हायर पर्चेजमा लगानी गर्नेमा सिप्रदी हायर पर्चेज प्रालि, हुलास इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, एमएडब्लु इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, ओम्नी प्रालि, बतास इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, स्याकार इन्भेस्टमेन्ट प्रालि र जगदम्बा क्रेडिट एण्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालि छन् ।
सिप्रदीले असारसम्म ५ अर्ब ६० करोड ८६ लाख, हुलासले २ अर्ब ७९ करोड ८१ लाख, एमएडब्लुले २ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यस्तै,ओम्नीले ३ अर्ब ८९ करोड २५ लाख, स्याकारले ३७ करोड ७८ लाख ३४ हजार र जगदम्बाले १ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख २२ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सिप्रदीका चारपांग्रे टाटा गाडी, हुलासका चारपांग्रे फोर्ड गाडी र बजाज मोटरसाइकल, एमए डब्लुका स्कोडा र जीप र यामाहा मोटर साइकल, ओम्नीको गाडी÷मोटरसाइकल रहेको छ । बतासको ४ पाँग्रे गाडी तथा मोटर साइकल, स्याकारको होन्डा कार, होण्डा र हिरोहोण्डा मोटरसाइकल र जगदम्बाको टिभीयस बाइक बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले ग्राहकलाई सवारीसाधन खरिदमा कर्जा दिँदा ब्याज बाहेक अन्य कुनै थप शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कम्पनीले ऋण तथा सापटी लिइ कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने ब्याजदरमा ३ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा मार्जिन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
ग्राहकबाट किस्ता रकम असुल उपर हुन नसकी बक्यौंता रकम छ महिना भन्दा बढी भएमा बक्यौता किस्ता रकमको ५० प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
एक वर्षभन्दा बढी भएमा त्यस्तो बक्यौता रकमको सतप्रतिशत नै व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणा भन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन पाउने छैनन । यस्तो कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले हरेक ६ महिनामा आफ्नो प्रगतिको विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।