काठमाडौं । सरकारले देशभित्र उद्यमशीलताको विकास गर्ने उद्देश्यले विभिन्न शिर्षकअन्तर्गत कर्जामा सहुलियत दिए पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको पाइएको छ ।
उद्यमी बन्न चाहनेले कुशल व्यावसायिक योजना बनाउन नसक्दा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सही सदूपयोग हुन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए ।
सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा, कपडा उद्योग खोल्न ५ करोड, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई दश लाखसम्म दिइने कर्जा, १५ लाखसम्मकोे महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मको दलित वर्गलाई दिइने कर्जा, ७ लाखसम्मको शिक्षित वेरोजगारलाई दिइने कर्जा, ५ लाखसम्मको उच्च शिक्षा अध्ययन कर्जा लिएर उद्यमशीलता बन्न सकिने सिवाकोटीले जानकारी दिए ।
‘यो कर्जामा सरकारी तवरबाट ब्याजदर सहुलियत दिने व्यवस्था छ’ उनले भने, ‘त्यसैगरी १५ लाखसम्मको कुनै पनि कर्जामा धितो राख्न पर्दैन ।’ सरकारले देशमा उद्यमशीलताको विकास गर्ने र देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो गरेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार बैङ्कले दुई प्रतिशत मात्रै मुनाफा जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्छ । (राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्कको ६ दशलमव १५ प्रतिशत व्याजदर छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्कले २ प्रतिशत मुनाफा थप्यो भने सवा ८ प्रतिशतमा ऋण पाइन्छ) ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्कले त्यो शिर्षकअन्तर्गत लिने ब्याजमध्ये ५ प्रतिशत सरकारले तिर्छ । ऋणीहरुले सवा ३ प्रतिशत तिरे पुग्छ । यदि महिला उद्यमशीलताको शिर्षकमा उक्त कर्जा गएको छ भने सरकारले ६ प्रतिशत तिरिदिने उनको भनाइ छ ।
‘तर, यस विषयमा महिला दिदिबहिनीहरुलाई जानकारी छैन । घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले महिलालाई विषयमा जानकारी गराउनुपर्यो । व्यावसायिक योजना बनाउन सिकाउनु पर्यो । महिलाले व्यावसायिक योजना बनाएर बैङ्कमा जानु पर्यो । यति गर्दा पनि बैङ्कले कर्जा दिएनन्, राष्ट्रबैङ्कलाई जानकारी गराउनुस्, हामी कारबाही गर्छौ’ उनले भने ।
१० लाख सम्मको कर्जामा धितो नचाहिने, महिला उद्यमशीलताको कर्जामा त १५ लाखसम्म धितो आवश्यक छैन । त्यसमा पनि धितो नचाहिने, ब्याजदर सस्तो हुने । ब्याजमा सरकारले अनुदान दिने योजना ल्याए पनि त्यसप्रति जनतालाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, १० माथि ५ करोड रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा लिएमा धितो चाहिने, तर ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइने, ५ करोड माथि १० करोडसम्मको कृषि कर्जामा पहिलो ५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइने र त्यो भन्दा माथि १० करोडसम्म अर्को दुई प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्ने डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले जानकारी दिए ।
यदि बैङ्कले तोकिएको ब्याजदरमा ऋण दिएन भने फाइनान्सिय पेनाल्टी लगाउँछौं । त्यसमा राष्ट्र बैङ्कले छाड्दैन । अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा ३९ अर्ब लगानी भएको देखिन्छ । २१ हजार ऋणीहरुले त्यो कर्जा लिएका छन् । यो मध्ये १८ अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।
उद्यमशीलतामा लाग्नेलाई सरकारले निकै सुविधा दिएको छ । यसले गाउँमा छरिएर रहेका स्रोत साधनको पनि उपयोग हुन्छ । गाउँमा छरिएर रहेका युवाहरुले काम पनि पाउँछन् । हामीले जुन कुराहरु, आयात गरेर खाइरहेका छौं, त्यो आयात बन्द पनि हुने उनको भनाइ छ ।
यसरी कर्जा लिएर कृषि व्यवसाय गर्दा बिमाको व्यवस्था पनि गरेको छ । भोलि व्यवसाय डुब्यो भने पनि सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम सरकारले ब्यहोर्ने छ । उद्यम गरौ, बिमामा जोडियौ भने किसानलाई कुनै तवरबाट पनि नोक्सान हुँदैन ।
त्यसैगरी, कपडा उद्योगलाई पनि सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएको छ । यसले देशभित्र उद्योग धन्दा फस्टाउन सहयोग पुग्छ ।