काठमाडौं । शनिबार दिनभर सामाजिक सञ्जालहरुमा एउटा तस्बिर भाइरल बन्यो । त्यो तस्बिरमा लेखिएको थियो– विफोर १८ लाख ९५ हजार, आफ्टर गभर्मेन्ट डिस्काउन ३० लाख ९० हजार रुपैयाँ ।
सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार पुर्याएपछि सो तस्बिरले सामाजिक सञ्जालहरुमा उग्र रुप लिएको थियो ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अङ्गीकार गरेपछि व्यवसायीले पनि सोही नीतिलाई अनुशरण गर्दै सस्तो मूल्यका विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याउने र सर्वसाधरणको पहुँच हुने गरी गाडी बेच्ने अभियान जुटेका थिए ।
तर, बजेटले अप्रत्याशित रुपमा कर बढाएपछि १८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पर्ने गाडी एकाएक सर्वसाधरणको पहुँच बाहिर पुग्यो । बढेको कर जोड्दा उक्त गाडीको मूल्य ३० लाख ९० हजार रुपैयाँ पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
आम जनतालाई चढ्न मिल्ने पनि विद्युतीय गाडी हुन्छ । हाम्रो देशमा खपत हुने भनेको सानो गाडी हो । यो गाडी भनेको आइटेन, अल्टोजस्तै गाडी हो । नेपालमा अधिकांश व्यक्तिले सोही प्रकृतिका गाडी चढ्ने गरेको छन् ।
‘नेपालको भू–बनोट अनुसार डिजाइन गरेर उकालो–ओरालो चढ्न सक्ने, घरमै चार्ज गर्न मिल्ने, चार जनाको परिवार बस्न मिल्ने खालको गाडी १८ लाख ९५ हजार बेच्ने भनेर तयारी गरेको थियौ,’ क्लिन इनर्जी दि–गो प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक मनोज गोयलले भने, ‘त्यसका लागि चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका थियौं । अहिले फसादमा परियो ।’
१९ लाखमा पाउने गाडीको विशेषता
साना प्रकारको गाडी जस्तो हो– यो गाडी । यो ह्यासब्याग गाडी हो । काठमाडौंका एक पटक चार्ज गरे पछि १५० किलोमिटरसम्म गुड्छ । नेपालमा ल्याएर टेस्ट पनि गरिसक्यौं । जाँचपास गराएर नम्बर प्लेट लिने काम पनि सकिएको छ ।
यसमा लिथियम ब्याट्री छ । एक लाख किलोमिटरको वारेन्टी छ । चीनमा उत्पादन भएको र नेपालमा दि–गो भन्ने कम्पनीले बेच्ने हो । अटोमेटिक गेयर भएको गाडी हो । यो गाडीमा एसीका साथै ब्याक क्यामेरा पनि छ । चाहिने जति सबै कुरा रहेको र आजको दिनको आधुनिक डिजाइनको गाडी भएको गोयलले बताए ।
गाडी ल्याउन एलसी खोलिसकियो
उनका अनुसार धेरै गाडीको अर्डर आइसकेको थियो । हामीले सोही अनुसार एलसी खोलेर बसेका थियौं । तर, एकाएक बजेटमा यसको कर बढाइएको छ । जसले गर्दा धमाधम बुकिङ क्यान्सील हुन थालेको छ । हामीले विद्युतीय गाडी बेच्नका लागि भनेर दि–गो कम्पनी खोलेका हौं । त्यसैगरी, विद्युतीय गाडी सम्बन्धीको इको सिस्टमलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले यसमा लागेको गोयलले बताए ।
सरकारले पनि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिइरहेको, उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले पनि विद्युत्मा छुट दिने बताइरहेको थियो । देशको आवश्यकता पनि यसैमा भएकाले हामी त्यतातिर लागेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले गतल नै गर्न खोजेको होइन
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिएको स्पस्टीकरण सुन्दा, अडी, टेस्ला, ज्याग्वारलगायतका केही महँगा गाडीलाई निरुत्साहित गर्न कर बढाएको भन्ने बुझियो । त्यस्ता गाडी आयात गर्दा धेरै डलर बाहिरिने र धेरै परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन नहुँदा विद्युतीय गाडीका किन छुट दिने भन्ने आयातबाट कर बढाएको देखिएको छ ।
यो पोइन्टअफ भ्यूबाट एकदमै जायज कुरा हो । महँगा गाडीलाई रोक्ने वा निरुत्साहित गर्न खोज्दा सर्वसाधरणले चढ्ने गाडीबाट हुने फाइदामा पनि खोसियो ।
महँगा गाडी ल्याउँदा देशलाई त्यति फाइदा छैन् । तर, सर्वसाधरणले किन्न सक्ने गाडी ल्याउँदा फाइदा छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्री खतिवडाले बुभ्नु पर्यो र सोही अनुसार भन्सारदरलाई परिवर्तन गर्न गोयलले सुझाए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले महँगा गाडी रोक्न खोज्दा मध्यम आय भएका व्यक्तिले चढ्ने गाडी पनि मारमा परेको उनको भनाइ छ । यदि सरकारले आवश्यकता र विलासितालाई छुट्याएर सोही अनुसार कर लगायो भने सर्वसाधारण जनताले ठूलो राहत पाउँछन् । र सरकारको उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ ।
‘अर्थमन्त्री ज्यूले, पहिला छुट दिँदा पनि खासै प्रगति भएको देखिएन भन्नु भएको छ । भरखरै विद्युतीय गाडीको विकास हुँदै थियो । भारतमा विद्युतीय गाडी बनाउन सुरु भएकै थिएन ।
विदेशमा ‘लेफ्टह्यान्ड राइड’ बढी भएको हुनाले राइटह्यान्डमा विस्तारै आउँदै गर्दा र मान्छेले बुझ्दै जादा विकास हुन समय लागेको हो । अहिले नै सरकार आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन्,’ गोयलले भने ‘यसले भविष्यमा ठूलो रिजल्ट दिन्छ ।’
देशलाई विद्युतीय गाडी भन्दा बाहिर राख्न हुँदैन । तर, सरकारले कतिलाई महँगो भयो भन्ने र कतिलाई सस्तो भन्ने ? त्यो छुट्याउ । त्यही अनुसार सरकारले कुन गाडीलाई सुविधा दिने र कुन गाडीमा अधिक भन्सार लगाउने गर्दा राम्रो हुने उनको तर्क छ ।
तर, टेस्ला, अडी, ज्याग्वार आयो भनेर तर्सिएर तलसम्मलाई असर पुर्याउन थालियो भने आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्थामा नपुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूको भावना र विचार गतल होइन् । भन्सार छुट दिँदा पनि देशलाई फाइदा भएन्, महँगा गाडी मात्रै भित्रिए भन्ने अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ । त्यो सही पनि हो । तर, १९ लाखमा पनि विद्युतीय गाडी पाइन्छ । यो सबैको पहुँचमा पुग्छ भन्ने कुरालाई विर्सिनु भएन,’ उनले भने ‘हामीले पनि १९ लाख रुपैयाँमा सर्वसाधारणले गाडी पाउँछन्, भनेर प्रचार गरेनौं ।
हामी विद्युतीय गाडीलाई चाहिने पूर्वाधार तयार गर्न थाल्यौ । हामीले हाम्रो कुरा सरकारसमक्ष पुर्याउन सकेनौं । १९ लाखको गाडी पनि छ, जसले यो देशको मुहार फेर्छ भन्ने सन्देश सरकारसमक्ष लैजान सकेनौं ।’
सरकारले गर्न खोजेको एकातिरबाट ठिक छ । तर, त्यसको असर तल्लो असरमा बढी पर्ने भयो । साना र सस्ता विद्युतीय गाडीका लागि अहिलको व्यवस्थामा सुधार गरेर जानुपर्ने उनको धारणा छ ।
१९ लाखको गाडीलाई महँगो भन्न मिल्दैन
बजारमा महँगा महँगा गाडी भित्रिएकै कारण अर्थमन्त्री खतिवडाले यसलाई कर बढाएका हुन् । ‘तर, महँगा गाडीलाई मात्रै हेर्नु भएन । बजारमा १९ लाख रुपैयाँका गाडी पनि छन्, जसलाई महँगो भन्नु भएन,’ उनले भने ।
याे पनि पढ्नुस्,
विद्युतीय सवारी साधनलाई असीमित छुट हुँदैन्, इन्डक्सनमा ५ प्रतिशत बढाउँदा उपभोक्तालाई असर गर्दैन
विद्युतीय सवारीमा खतिवडा नीति, मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा, अन्तशुल्क र भन्सार व्यापक बढ्यो