काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई असीमित छुट दिन नसकिने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनलाई असीमित छुट दिन नसकिने प्रस्ट्याएका हुन् ।
सरकारले भन्सार छुट दिएपछि करोडौं रुपैयाँ पर्ने महंगा सवारी साधन सस्तोमा ल्याउन थालेकाले करको दर बढाइएको जिकिर गरे । केही समयअघि ज्याग्वार विद्युतीय कारमा भित्र्याइएको थियो । सोही विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री खतिवडाले महँगा गाडीको संज्ञा समेत दिए ।
विश्वको महँगो गाडीको सुचिभित्र पर्ने ज्याग्वार विद्युतीय गाडी केही ठूला व्यापारीले भन्सार छुटमा ल्याएर चढेका थिए । त्यही भएर त्यसमा अन्तशुल्क लगाइएको र भन्सार बढाइएको उनले स्पष्टपारे ।
‘आम रुपमा सर्वसाधारण नेपालीले उपयोग गर्ने पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनलाई लिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, महँगा महँगा विद्युतीय सवारी साधन आउन थाले पछि त्यसलाई कडाइ गर्न सरकारले यस्तो नीति अख्तियार गरेको हो ।’
‘पेट्रोलको आयात कम गर्न विद्युतीय गाडी आयातमा छुट दिएको हो । दुई वर्षसम्म पेट्रोलियम आयात गर्ने पैसा एकै वर्षमा विद्युतीय गाडी आयातमा जाने अवस्था आयो । अहिलेको नीति विवेकपूर्ण भएन, त्यही भएर भन्सार बढाउनु परेको हो’ उनले भने ।
अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी भन्दा विद्युतीय गाडीहरु केही सस्तो हुने गरी भन्सार दर तोकिएको छ । सार्वजनिक सवारीका साधनमा यसै पनि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार छ ।
विद्युतीय गाडी ल्याउँदा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी भन्दा सस्तो होस्, । तर, व्यापार घाटा कम गर्न खोज्दा त्यो प्रत्यूत्पादक नबनोस्’ खतिवडाले भने ।
सरकारले इन्डक्सन चुलोलाई लकडाउन अवधिभर वा केही समयसम्म छुट दिएको हो । अहिले भन्सार दर ५ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले आवश्यकता पर्दा यस्ता वस्तुहरुको भन्सार छुट दिने खतिवडाले बताए ।
सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक हुने र आम रुपमा उपभोग हुने वस्तुहरु विद्युतीय छन् भने त्यसलाई हामीले कर प्रोत्साहन कर सहुलियत छुटबाट अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।