निर्माण व्यवसाय ऐन संशोधन: कार्टेलिङ रोक्न ४० प्रतिशत सर्टिफिकेटको व्यवस्था 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७७ असार १४, आइतबार ,०६:०८:PM  
निर्माण व्यवसाय ऐन संशोधन: कार्टेलिङ रोक्न ४० प्रतिशत सर्टिफिकेटको व्यवस्था 

काठमाडौं । संशोधनको चरणमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐनमा हाल रहेको ८० प्रतिशतको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) को प्रावधानलाई घटाएर ४० प्रतिशत ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

१ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले भाग लिन नपाउने हालको प्रावधान हुदाँ ठूला व्यवसायीहरुले ८० प्रतिशतको सर्टिफिकेटलाई आधार मानेर मिलेमतो (कार्टेलिङ) गरेर काम बाँडफाड गर्दा साना व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै ऐनमा संशोधन गरी यसलाई ४० प्रतिशतमा ल्याएमा धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीहरुले भाग लिने वातावरण बन्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाई छ ।

निर्माण व्यवसाय ऐन संशोधन हुँदै, ३ अर्बसम्मका ठेक्का विदेशीले नपाउने

३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशीलाई रोक्ने हो भने ४० प्रतिशतको सर्टिफिकेट बनाउन माग गरिएको छ । यदी यो भयो भने व्यवसायीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने र १ अर्बको ठेक्काको लागि ४० करोड रुपैयाँको काम गरेको अनुभव भएकोले भाग लिन पाउने छन् ।

अहिले भारतमा ५० प्रतिशतको सर्टिफिकेटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा भने ८० प्रतिशतकाे सर्टिफिकेटकाे व्ययवस्थाकाे कारण १ अर्बको काम गर्नलाई ८० करोड रुपैयाँको काम गरेको सर्टिफिकेट हुनुपर्छ ।

जसको कारण केहि निश्चित व्यवसायीहरुले मात्र कार्टेलिङ गरेर मिलेमतोमा काम गरिरहेका छन् । ठूला कम्पनीको सर्टिफिकेट बढीरहने र सानाको सधै घटिरहने महासंघको ठहर छ ।

अहिले नेपाली कम्पनीहरुले आफ्नो क्षमता विकास गर्न नपाउनुको मुख्य बाधक सर्टिफिकेट नै भएको अध्यक्ष सिंहको तर्क छ । ‘आजको दिनमा एउटा कम्पनीसँग ४० करोड रुपैयाँको सर्टिफिकेट छ भने ४८ करोडसम्मको काममा मात्र भाग लिन पाउछन् ,अध्यक्ष सिंहले भने यदी त्यो काममा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्यो भने २५ देखी ३० प्रतिशत घट्नुपर्ने अवस्था छ , त्यो काम सकिन २ वर्ष लाग्छ ’ ।

४८ करोड रुपैयाँको टेण्डरमा भाग लिन सक्ने कम्पनी भोलिका दिनमा ३० प्रतिशत घटेर काम लिएको कारणले २ वर्षपछि सर्टिफिकेट घट्दै जान्छ र त्यो कम्पनीसँग ३० करोडको मात्र सर्टिफिकेट हुन्छ । यसरी घट्दै जादा पुरानो सर्टिफिकेट १० वर्षपछि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ  ।

क्षमता बढ्दै जानुपर्ने ठाउँमा घट्दै घट्दै जान्छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा सर्टिफिकेट क्षय हुदै जाने भएकोले पनि यस तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

यस्तै कारोबार (टर्नओभर) को हकमा अहिले १.५ प्रतिशत छ । यसलाई ५० प्रतिशत घटाएर ०.७५ गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ । यदी संशोधनमा यी विषयहरुलाई समेट्दै गयो भने भोलिका दिनमा नेपालका कम्पनीहरु स्थापित भएर जाने र आज ४० /५० करोडको काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरु २ वर्षपछि अर्बको ठेक्का कामगर्नेहरु सयौंमा हुने अध्यक्ष सिंहको दाबी छ ।

अहिले नेपालमा  ५ देखी ३० वटा कम्पनीहरुले एक्लौटी रुपमा कामको बाँडफाँड गरिरहेका छन । दुई वर्षपछि त्यो कामलाई ५०० देखी १ हजार वटा कम्पनीले बाँडफाँड गर्न सकियो भने व्यवस्थित ,मर्यादित र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । 

अहिले कार्टेलिङको रेन्जभित्र जो छ तिनिहरुले मिलेमतोमा काम लिने र बाहिर रहेकाले धेरै घटेर काम लिनुपर्ने अवस्था छ । यसले दुबै तर्फबाट राज्यलाई नोक्सानी छ । त्यसको लागि ऐनले वर्ग कायम गरिदिएको छ । वर्ग कायम भएपछि आफ्नो वर्गभन्दा तलको काममा ठूला कम्पनीहरु आउन पाउदैनन् ।

अहिले ठूला कम्पनीहरुले साना भन्दा साना काममा पनि हस्तक्षेप हुने गरेको छ, अब त्यो रोकिन्छ, महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने । वर्तमान अवस्थासम्म १ अर्ब रुपैयाँसम्मको काममा विदेशी कम्पनीहरु आउन नपाउने प्रावधान छ । ऐनले त्यसलाई बढाएर ३ अर्ब पुर्याउने तयारी गरेको छ ।

३ अर्ब पुर्याइयो भने एक किसिमको मोडलको क्लासहरु हुन्छ । त्यसका लागि ‘ए’ क्लासका निर्माण कम्पनीहरुले ६० करोड, ‘बी’ ले २५ करोड र ‘सी’ ले १० करोड भन्दा मुनिको काममा आउन नपाउने कडा प्रावधान ल्याउन आवश्यक हुन्छ । यदी यो भयो भने सबै व्यवसायीहरुले समान अवसरसंगै बढीभन्दा बढी कम्पनीहरुले भाग लिन पाउने वातावरण सिर्जना हुने उनले बताए । 

 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी पूर्वाधार बाट थप

Top