निर्माण व्यवसाय ऐन संशोधन हुँदै, ३ अर्बसम्मका ठेक्का विदेशीले नपाउने

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७७ असार ११, बिहीबार,०६:००:PM  
निर्माण व्यवसाय ऐन संशोधन हुँदै, ३ अर्बसम्मका ठेक्का विदेशीले नपाउने

काठमाडौं । निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ संशोधन हुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न लागेको छ । संशोधन हुन लागेको ऐनमा ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले भाग लिन नपाउने प्रावधान समावेश गरेको छ ।

 संसदले पास गरेमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का लिन पाउने छन् । यसअघि १ अर्बको ठेक्कामा मात्र विदेशी कम्पनी आउन नपाउने प्रावधान गरिएको थियो ।

नेपाली व्यवसायीहरु सक्षम हुँदाहुँदै पनि १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिका परियोजनामा विदेशी कम्पनीहरु पनि आउन पाउने प्रावधानको कारण उनीहरु मर्कामा पर्दै आएका छन ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले भाग लिन नपाउने प्रावधान ल्याउनु नेपाली व्यवसायीका लागि सुखद कुरा भएको बताए । यदी यो लागू हुने भएमा बर्गिकरण गराएर काम दिन आवश्यक हुने छ ।

‘ए’ वर्गका कम्पनीलाई ६० करोड, ‘बी’ लाई २५ करोड, र ‘सी’ वर्गलाई १० करोड रुपैयाँभन्दा कमको काममा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरियो भने बढीभन्दा बढी व्यवसायीले सहभागिता जनाउने पाउने सम्भावना रहने अध्यक्ष सिंहको भनाई छ ।

कुल कारोबार ‘टर्नओभर’ सात गुणा भएकोले यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । टर्नओभर सात गुणा भएकै कारण ठूला कम्पनीले धेरै काम लिने र समयमा काम नसक्ने भएकोले यसलाई घटाएर ‘विड क्यापिसिटी’ को क्षमता ४ देखी ५ गुणा बनाउन सुझाव महासंघले दिएको छ । यो भयो भने अहिले निर्माणमा ढिलाइ र काममा गुणस्तरहीन हुने समस्याहरु केही हदसम्ममा समधान हुने महासंघको भनाई छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायी लाई हाल ५ प्रतिशत ‘डोमेस्टिक प्रिफेन्स’ दिईरहेकोमा अब ऐनमा संशोधन गर्दा ७.५ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेमा निर्माण क्षेत्र धेरै स्थापित हुदै जाने अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । विदेशी कम्पनीसँग काम गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण गराउनेदेखि नेपाली कम्पनीहरुले क्षमता बृद्धि गराउन समेत सहज हुने बताइएको छ ।

तर, नेपालमा ऋण अनुदान सहयोग गर्ने सबैभन्दा बढी एसियाली विकास बैक (एडीबी) विश्व बैंक, जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायहरुले आ–आफ्ने गाइडलाइन बनााई लागु गर्दै आएका छन ।

 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी पूर्वाधार बाट थप

Top