ऋण र ब्याज नतिरेपछि असारको २५ दिनमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा चढेका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले चैत ११ गते देखि कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)को महामारीका कारण मुलुकभर लकडाउन (बन्दाबन्दी) ग¥यो । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको सावाँ तथा व्याज भुक्तानीका लागि समयावधि पनि थपेको छ । चैतमा तिर्नुपर्ने भुक्तानीहरु सबै असारसम्म तिरे हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ हो, ऋणीहरु फागुनमा जुन अवस्थामा छन्, त्यसपछि केन्द्रीय बैंकको नयाँ निर्देशन आउनुअघिसम्म त्यही अवस्थामा रहन्छन् ।
याे पनि पढ्नुस् : ऋण र ब्याज नतिरेपछि महिना दिनमै ३ सय जना व्यापारी कालोसूचीमा
केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै अवधि पुगेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेकाबाहेक कोही पनि यो अवधिमा कालोसूचीमा चढ्ने अवस्था रहँदैन । किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीका लागि सिफारिस गरेको ५ दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रले त्यस्ता ऋणीको व्यहोरा खुलाई कालोसूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमा गरिएको छ । त्यसआधारमा हेर्दा लकडाउन अवधिमा कालोसूचीमा चढ्न भनेको ऋणीहरुलाई ट्र्यापमा पारेर उनीहरुको बदनाम गर्नु र उनीहरुले धितोमा राखेको सम्पत्ति विनाहिच्कचाहट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाममा स्वामित्व ग्रहण गर्नु हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रको कालोसूचीमा राख्नुअघि ३५ दिने कर्जा तिर्ने अवधिसहितको सार्वजनिक सूचना निकाल्नेसहित प्रक्रिया पनि पुरा गरेको हुनुपर्छ ।
तर, लकडाउनकै बीचमा ५ सय ६६ व्यक्ति तथा संस्था केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश भएका छन् । चैत १० गते (लकडाउनअघि)सम्म ११ हजार ९ सय कालोसूचीमा रहेकोमा असार २५ सम्म १२ हजार ४ सय ६६ जना –व्यक्ति तथा संस्था) कालोसूचीमा परेका छन् । केन्द्रकाअनुसार लकडाउनपछि चैतमा २०, वैशाखमा ९३, जेठमा १ सय ४५ र असारमा २५ गतेसम्म ३ सय ६ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरु कालोसूचीमा समावेश भएका छन् ।
कालोसूचीमा भएका व्यक्तिहरु कालोसूचीबाट नहटेसम्म फेरी बैंकबाट ऋण लिन पाउँदैनन् भने राज्य विभिन्न निकायमा नियुक्ती पाउन पनि कालोसूचीमा समावेश भएको हुनुहुँदैन वा कालोसूचीमा समावेश भएको अवस्थामो निश्चित अवधि पुरा गरिसकेको हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि कालोसूचीमा पर्नु एकातिर बदनामी हो भने अर्कोतिर राज्यबाट आउने अवसरहरु प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि आउँछ ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार लकडाउनको बीचमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या थपिनु आश्चर्यको विषय भएको छ । लकडाउनकै बीचमा एनआईसी एसिया बैंकले सूचना निकालेको थियो । तर, एनआईसी एसियाको मात्रै यत्रो संख्या हुन नसक्ने ती अधिकृतले बताए ।
एनआईसी एसिया बैंक बाहेक अन्य कुनै पनि बैंकले सूचना निकालेका छैनन् । मनोमानि रुपमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाएको हुनसक्ने ती बैंकरले बताए । नत्रभने लकडाउनका बेला यति धेरै ऋणीहरु कालोसूचीमा कसरी परे भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । लकडाउन अघि नै बैंकले ऋणीको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाएको तर, केन्द्रले तीनै नाम अहिले प्रकाशित गरेको हुनसक्ने ती अधिकृतको भनाइ छ ।
केन्द्रीय बैंकले मासिक सार्वजनिक गर्ने ‘बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल स्टाटिस्टक्स’अनुसार २०७२÷०७३ असारमा १६ खर्व ६९ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो । यस्तो ऋण २०७६÷०७७ को जेठसम्म ३२ खर्ब ४१ अर्व रुपैयाँ पुगेको छ । ‘ऋण लगानी बढेसँगसँगै नतिर्नेको संख्या पनि बढ्ने गर्छ’ भट्टले भने, ‘प्रणाली ठूलो हुने वित्तिकै डिफल्ड हुनेहरुको संख्या पनि बढिहाल्छ ।’
२०७२÷०७३ को खराव कर्जा (एनपीएल) २ दशमलव १९ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ जेठमा १ दशमलव ८१ प्रतिसत छ । तर, अहिले ऋणको मात्रा बढेका कारणले एनपीएलको रकममा पनि भारी बृद्धि हुने अवस्था छ । त्यतिबेलाको एनपीएल र चालू अवधिको एनपीएल रकमका आधारमा तुलना नहुने केन्द्रीय बैंकको भनाई छ ।
केन्द्रका अनुसार अहिले खराब ऋणीको संख्या १२ हजार ४ सय ६६ जना पुगेका छन् । यो भनेको बैंकबाट ऋण लिने कुल ऋणीको संख्याको एक प्रतिशत भन्दा कम हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अहिले १५ लाख २५ हजारले बैंकबाट ऋण लिएका छन् ।