काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘लेटरहेड’ प्रयोग गरेर बैंकिङ ‘फ्रड’ गर्न खोज्ने झरना पुनमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकको लेटरहेड प्रयोग गरेर ७० हजार बेलायती पाउन्ड भुक्तानी दिनू भनी पत्राचार गरेपछि अनुसन्धान सुरु गरेको सिआइबी प्रमुख उत्तम सुवेदीले जानकारी दिए।
‘केन्द्रीय बैंकबाट अनुसन्धान गर्न पत्राचार भएपछि पुनको सम्पूर्ण विवरण निकाल्ने काम भइरहेको छ,’ सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सबै विवरण आएपछि मात्रै सत्यतथ्य बाहिर आउँछ।’
उनका अनुसार बैंकसँग पुनको विवरण मागिएको छ। तर, अहिलेसम्म विवरण आइपुगेको छैन। ‘सरसर्ती हेर्दा केन्द्रीय बैंकको लेटरहेडमार्फत किर्ते गरेर ठगी गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘ठगीमाथि तत्काल अनुसन्धान भइहाल्छ। बाँकी कुरा त्यसपछि खुल्दै जान्छ।’
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको हवाला दिएर बैंकमा नक्कली पत्र पुर्याइएको थियो। डेपुटी गभर्नर कार्यालयबाट काटिएको पत्रमा हस्तान्तरण शुल्क कटाएर बाँकी रकम प्रभु बैंकको खातामा जम्मा गरिदिन पत्र आएको थियो।
उक्त पत्रको बेहोरा हेर्दा केही नमिलेको, डेपुटी गभर्नर कार्यालयबाट यसरी कुनै पनि पत्र आउने नगरेको, प्रयोग गरिएको भाषा अमिल्दो भएपछि बैंकरहरूले नक्कली पत्र भएको ठहर गरेर केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराएका थिए।
पुनले उक्त पत्रमा कृष्ण विवेक नाम राखी सानिमा बैंकको चिफ डिपोजिट अफिसर नै नक्कली खडा गरेको समेत भेटिएको थियो। सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सिइओ) निश्चलराज पाण्डेका अनुसार कृष्ण विवेक नाम गरेका कुनै पनि कर्मचारी बैंकमा नरहेको जानकारी दिए। ‘हाम्रो बैंकमा चिफ डिपोजिट अफिसर सरोज गुरागाईं हुनुहुन्छ,’ सिइओ पाण्डेले क्यापिटल नेपालसँग भने ।
उक्त पत्रमा ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण शुल्क कटाएर बाँकी रकम भुक्तानी गर्नू भनिएको छ। जबकि, यस्ता रकम भुक्तानी हुँदा कति रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने विषय सामान्यतया उल्लेख हुँदैन।
त्यस्तै यस्तो पत्र राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा कार्यकारी निर्देशक तहबाट लेखिँदैन। बैंकहरूलाई पत्र लेख्दा जहिले पनि सहायक निर्देशकले पत्र लेख्ने गर्छन्। रमाइलो कुरा, उक्त पत्रमा राष्ट्र बैंकको कुन कर्मचारीले आधिकारिकरूपमा पत्राचार गरेका हुन् भन्ने पनि उल्लेख छैन।
तर, कृष्ण विवेकले हस्ताक्षर गरेको ठाउँमा डेपुटी गभर्नरको कार्यालयको छाप लगाइएको छ। यसमा राष्ट्र बैंकको लेटरहेड आधिकारिक हो वा होइन अथवा यस्ता आधिकारिक लेटरहेडको दुरुपयोग कसरी हुने गर्छ भन्ने पनि यो पत्रले उजागर गरिदिएको छ।
