काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट लेखन अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ। नेपालमा सबभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको रुपमा लिँदै आएको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को एकल सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको पाइएको छ। हुन त यसअघिका सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेटमै समावेश गर्दै आए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या ज्यूकाँ त्यूँ रहँदै आएको छ।
-1746512870.jpg)
तर, यसपटक एकल सरकारको बजेट भएकाले पर्यटन क्षेत्र लक्षित नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा आउने र कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुने अपेक्षा अहिले पर्यटन व्यवसायीले गर्दै आएका छन्।
बजेट लेखन अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा पर्यटन क्षेत्रलाई सबभन्दा ठूलो समस्यामा पारेको हवाई टिकटमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) र पाँच÷चार तारे होटलमा बस्ने पर्यटकलाई थप २ प्रतिशत लक्जरी कर लगाएको विषय हो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट सरकारले पहिलो पटक हवाई टिकटमा भ्याट लगाएको हो। यस्तै पर्यटकलाई लक्जरी कर पनि सोही आर्थिक वर्षबाट लगाएको हो।
नेपाल एसोसिएन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले हवाई टिकटमा लागेको भ्याटको कारण मूल्य बढ्दा पर्यटक अन्य मुलुकमा सिफ्ट भइरहेको जानकारी दिए। ‘उसै पनि नेपालमा हवाई इन्धन महँगो भएकाले अन्य मुलुकको तुलनामा हवाई भाडा धेरै थियो,’ अध्यक्ष थपलियाले भने, ‘त्यसमाथि भ्याट लगाएपछि झन महँगो भएको छ, अव आउने बजेटमा यो खारेज हुनुपर्छ।’
भ्याटका कारण छिमेकी भारतको तुलनामा नेपालको हवाई भाडा झण्डै दोब्बर महँगो भएको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था एचकेएसडी एसोसिएट्सले तयार पारेको ‘हवाई भाडामा भ्याटको प्रभाव’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले काठमाडौं आउने हवाई टिकट दिल्लीको तुलनामा ८१ प्रतिशतसम्म महँगो रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोबाट काठमाडौं आउन र फर्कन (राउन्ड ट्रिप) करिब २ लाख १० हजार रुपैयाँ लाग्छ भने सोही दूरीमा दिल्ली जान १ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्र लाग्छ।
यी दुई सहरको भाडामा ९४ हजार रुपैयाँ अर्थात ८१.०३ प्रतिशतको अन्तर छ। त्यस्तै, लन्डनबाट काठमाडौं आउने भाडा दिल्लीको तुलनामा ९८.८१ प्रतिशतले बढी छ। प्रतिवेदनले देखाएअनुसार सिड्नी, नारिता र इनचोनजस्ता प्रमुख सहरबाट पनि दिल्ली जानुभन्दा काठमाडौं आउन औसत ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म महँगो पर्छ। हवाई भाडामा देखिएको यो अन्तरका कारण मूल्यप्रति सचेत रहने पर्यटकले नेपालको सट्टा भारत, थाइल्यान्ड वा भियतनामजस्ता सस्तो हवाई भाडा भएका देश रोज्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
होटल एसोसिएन अफ नेपाल(हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले हवाई भाडामा लाग्ने भ्याट र तारे होटलमा बस्ने पर्यटकलाई लिइने २ प्रतिशत लक्जरी कर हटाएर धेरैभन्दा धेरै पर्यटक नेपालमा आउने वातावरण सरकारले बनाउनेमा आशावादी रहेको बताए।
संख्यात्मक रुपमा धेरै पर्यटक नेपाल आउन चाहे पनि सरकारको नीति र विधि फरक पर्ने र सार्वजनिक भएका विषय कार्यान्वयनमा नआउने समस्या रहेकोले नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय बजेटमा आउनुपर्ने र बजेटमा आएको विषय तत्कालै कार्यन्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको प्राथमिकता
सोमबार सार्वजनिक आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता दिइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘भिजिन नेपाल २०८५’ को पूर्व तयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि र बसाइँ अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गरिने उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने, धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने र आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिकमार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने, होम स्टेलाई ब्रान्डिङ गर्ने, साहसिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य बनाउन प्याराग्लाइडिङ, बन्जीजम्प, स्काइडाइभिङ लगायत साहसिक पर्यटन पूर्वाधार, सुरक्षा मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने घोषणा गरिएको छ।
यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पुनर्संरचना गरी नवप्रवर्तनशील बनाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
