काठमाडौं। साउन १ देखि यातायात क्षेत्रमा विभिन्न नयाँ व्यवस्था लागू भएका छन्। सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालनदेखि विभिन्न शीर्षकमा कर तथा जरिवाना छुट सुविधा पाउने भएका हुन्।
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै यातायात क्षेत्रमा पनि विभिन्न नयाँ व्यवस्था लागू भएका छन्।
प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेटअनुसार सवारी कर, नवीकरण तथा जरिवानामा छुट दिने नीति लागू गरेका छन् भने कसैले लाइसेन्स आवेदन, नवीकरण शुल्क दोब्बरले बढाएका छन्। अधिकांश प्रदेशले वर्षौँदेखि सवारी कर नतिरेका, नवीकरण नगरेका वा प्रयोगमा नरहे पनि अभिलेखमा कायम रहेका सवारीलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्न प्रदेशहरूले विशेष छुट योजना ल्याएका छन्।
यसबाट सवारीधनीले ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ भने प्रदेश सरकारहरूले बक्यौता राजस्व उठाउन सहज हुने विश्वास गरेका छन्। यद्यपि, यी सुविधा स्वतः लागू हुने छैनन्। प्रत्येक प्रदेशले छुट लिन निश्चित समय सीमा तोकेको छ र सो अवधिभित्र सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै छुटको लाभ लिन सकिनेछ।
कुन प्रदेशमा के बढ्यो के सुविधा दिए?
कोसी प्रदेश: कोसी प्रदेशले पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि कर नतिरेका सार्वजनिक तथा निजी सवारी लगत कट्टा गर्न चाहेमा पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको कर मात्रै बुझाएर बाँकी सबै कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा सहुलियत दिने १४ वा सोभन्दा बढी सिट क्षमता भएका सार्वजनिक सवारीलाई सवारी करमा ६० प्रतिशत छुट दिइनेछ। प्रदेशले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै सीमाबाट विदेशी पर्यटक बोकेर सञ्चालन हुने सवारीलाई पनि सवारी करमा पूर्ण छुट दिएको छ
मधेस प्रदेश: मधेस प्रदेशले २०८२ भदौको आन्दोलनका क्रममा क्षति भई सञ्चालन अयोग्य भएका सवारीलाई आधिकारिक प्रमाणसहित २०८३ असोज मसान्तभित्र स्क्र्यापका लागि निवेदन दिए। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सवारी कर पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बागमती प्रदेश: बागमती प्रदेशले २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारीसाधन धनीले २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बुझाउन बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा, लाग्ने जरिवाना रकममा शतप्रतिशत छुट दिई सवारी दर्ता खारेज (लगत कट्टा) गरिने व्यवस्था गरेको छ।
साथै, यातायात प्रशिक्षण केन्द्र, वर्कसप, रिकण्डिसन हाउसलगायत नवीकरण नगरेका व्यवसायले पछिल्लो नवीकरण दस्तुर बुझाएमा अघिल्ला वर्षको दस्तुर र जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने व्यवस्था पनि लागू भएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार बागमती प्रदेशमा आजदेखि लाइसेन्स आवेदन शुल्क ५०० रुपैयाँबाट बढेर १ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
यस्तै, मोटरसाइकल तथा स्कुटर (ए वर्ग) को नयाँ लाइसेन्स र नवीकरण शुल्क १ हजार ५०० रुपैयाँबाट ३ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
साउन १ देखि कार, जिप र भ्यान (बी वर्ग), ट्याम्पो तथा अटो रिक्सा (सी वर्ग) र पावर ट्रिलर (डी वर्ग) को लाइसेन्स तथा नवीकरण शुल्क २ हजारबाट ४ हजार ट्याक्टर (ई वर्ग) तथा मिनिबस र मिनी ट्रक (एफ वर्ग) को शुल्क २ हजार ५०० रुपैयाँबाट ५ हजार रुपैयाँ लाग्ने भएको छ।
ट्रक, बस र लहरी (जी वर्ग), रोड रोलर तथा डोजर (एच वर्ग), क्रेन, दमकल र लोडर (आई वर्ग) तथा एक्स्काभेटर, ब्याकहो लोडर र ग्रेडर (जे वर्ग) सवारीका ३ हजार रहेको लाइसेन्स तथा नवीकरण शुल्क अबदेखि ६ हजार लाग्नेछ।
गण्डकी प्रदेश: गण्डकी प्रदेशले जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड वा आगजनीबाट नष्ट भएका सवारीलाई २०८४ वैशाख मसान्तभित्र लगत कट्टा गरे आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ को सवारी कर, नवीकरण शुल्क, लगत कट्टा दस्तुर तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण जरिवाना छुट दिने भएको छ।
लामो समयदेखि कर नतिरेका सवारीलाई पनि २०८०/८१ यताकै कर बुझाएर अन्य शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्दै लगत कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश: लुम्बिनी प्रदेशले विगतमा सवारी कर नतिरी नवीकरण नगरेका सवारी धनीलाई २०८३ पुस मसान्तसम्म कर बुझाएर नवीकरण गरेमा जरिवानाको ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय आजदेखि लागु भएको छ। साथै २० वर्षसम्म नियमित कर तिरेका तर हाल सञ्चालनमा नरहेका निजी सवारीलाई पछिल्लो दुई वर्षको कर बुझाएपछि बाँकी कर तथा जरिवाना मिनाहा गर्दै लगत कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश: कर्णाली प्रदेशले भौतिक रूपमा अस्तित्वमा नरहेका वा काम नलाग्ने सवारीलाई २०८४ जेठ मसान्तसम्म लगत कट्टा गर्दा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको कर र नवीकरण दस्तुर मात्रै बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, पाँच वर्षको सवारी कर एकमुष्ट अग्रिम भुक्तानी गर्ने सवारी धनीलाई २० प्रतिशत कर छुट दिने नयाँ व्यवस्था पनि आजदेखि लागू भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश: सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कर र नवीकरण नगरेका सवारीका लागि सवारी कर तथा नवीकरणमा लागेको जरिवाना शतप्रतिशत मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएका यी व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य वर्षौँदेखि कर नतिरेका तथा प्रयोगमा नरहेका सवारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु, अभिलेख अद्यावधिक गर्नु र बक्यौता राजस्व उठाउनु रहेको छ।
सवारीधनीका लागि भने ठुलो जरिवाना तिर्नुपर्ने भार घट्ने भएकाले यो व्यवस्था राहतका रूपमा हेरिएको छ। यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित यी छुट तथा सहुलियतहरू प्रदेशअनुसार फरक–फरक अवधि र सर्तमा लागू हुने भएकाले सवारी धनीले आफ्नो प्रदेशको व्यवस्था अनुसार तोकिएको समयभित्र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
-1200x560-1784337132.jpg)
