काठमाडौं । विशाल ग्रुपको लगानी रहेको केयर रेटिङ्स नेपाललाई पोस्न अर्थ मन्त्रालयले नियमावली नै स्वीकृत नगरेको खुलेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालको शुल्क घटाउने गरी क्रेटिङ रेटिङ सम्बन्धी नियमावली संशोधनका लागि अर्थमा पठाए पनि विशाल ग्रुपको दबाबपछि अर्थले उक्त नियमावली संशोधन नै रोकेर राखेको पाइएको हो ।
विशाल ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई पोस्नकै लागि एक वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली स्वीकृत भएको छैन् । विशाल ग्रुपप्रति अत्यन्तै उदार देखिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै निर्देशनमा नियमावली स्वीकृत नभएको मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
रेटिङ गर्ने नाममा केयरसहित अर्को कम्पनीले मनलाग्दी शुल्क लिइरहेको छ । अहिल्यै नियमावली पास गराएको अवस्थामा उनीहरुले मनलाग्दी शुल्क उठाउन नपाउने भएपछि अर्थले नियमावली नै रोकेको स्रोतको भनाइ छ ।
अहिले रेटिङ कम्पनीले रेटिङ गर्ने नाममा सेवाग्राहीबाट चर्को शुल्क लिइरहेका छन् । नियमावली स्वीकृत गर्नबाट जति रोक्न सक्यो, त्यही रेटिङ कम्पनीलाई फाइदा हुने भएपछि विशाल ग्रुपले मन्त्रालयमा ठूलो लविङ गरिरहेको छ । त्यही भएर एक वर्षदेखि उक्त नियमावली स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
अहिले बजारमा आइक्रा र केयर गरेर दुई ओटा रेटिङ कम्पनी छन् । उनीहरुले मनलाग्दी शुल्क असुल गरिरहेका छन् । त्यही विकृत्तिलाई रोक्न धितोपत्र बोर्डले एक वर्ष अघि नै यससम्बन्धी नियमावली बनाएर पठाए पनि हालसम्म अर्थबाट कुनै जवाफ आएको छैन् ।
क्रेडिट रेटिङ गराउने नाममा रेटिङ कम्पनीको दादागिरी छ । त्यसलाई रोक्न नियमावली आवश्यक भए पनि विशाल ग्रुप दरिलो लविङका कारण मन्त्रालयको दराजमै नियमावली थन्किएर बसेको छ ।
‘धितोपत्र बोर्डकाे अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की हुँदै नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रालय पठाएको हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले पास गरेको छैन् । नियमावली स्वीकृत नहुँदा रेटिङ कम्पनीको मनमौजी बढेको छ ।’
सेवाग्राहीले रेटिङ कम्पनीले अत्यधिक शुल्क लिए भन्ने गुनासो गरेपछि बोर्डले नियमावलीमा शुल्क घटाएर संशोधनका लागि मन्त्रालय पठाएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले नै यो नियमावली स्वीकृतका लागि इच्छा नदेखाएकाले रोकिएको छ ।
‘बोर्डले मन्त्रालय पठाएको लामो अवधि भइसक्यो, अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले किन अघि नबढाएको भन्ने थाहा पनि पाइएन्, । जहिले सोध्यो गर्नेगर्ने मात्रै भन्छन्, तर अहिलेसम्म भएकाे छैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसमा कसको के स्वार्थ छ, बुझिएको छैन् । तर, त्यो समयमा स्वीकृत नहुँदा बजारमा विकृत्तिले सीमा नाघेको छ ।’
संशोधनका लागि अर्थ पठाइएको नियमावलीमा हालको शुल्क घटाइएको छ । अहिलेको शुल्क भन्दा धेरै घटाइएको छ । त्यही शुल्क घटाएरकै कारणले मन्त्रालयले नियमावली पास नगरेको हुनसक्ने मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
याे पनि पढ्नुस्,
बाध्यकारी रुपमै रेटिङ गर्नुपर्ने भएपछि चर्को शुल्क असुल्दै कम्पनी
कस्को संरक्षणमा हुँदैछ, क्रेडिट रेटिङमा मनपरी ?
नियमावलीमा शुल्क बाहेक एउटा रेटिङ कम्पनीले रेजेक्ट गरेको फाइलमाथि अर्कोमा गएर रेटिङ गरायो भने कुन कुन कम्पनीको रेजेक्ट गरेको हो, त्यो सूचना रेटिङ कम्पनीले नियामकलाई दिनुपर्ने समेत उल्लेख छ ।
मानौ कुनै कम्पनी आइक्रामा गयो, आइक्राले रेजेक्ट गर्यो । केयरमा गएर रेटिङ गराए भने आइक्राले धितोपत्र बोर्डलाई सूचना दिनुपर्छ । त्यो सूचना पाइएपछि बोर्डले केयरमा गएर उक्त कम्पनीको फाइल हेर्न सक्ने नियमावली बनाएको छ ।