काठमाडौं । आफ्नो कम्पनीको अनिवार्य रुपमा रेटिङ गर्नुपर्ने कानुन भएपछि रेटिङ कम्पनीले त्यसको फाइदा उठाउन थालेका छन् ।नियामक निकायले बैंकबाट ऋण लिने वा पब्लिक सेयर इस्यू गर्ने हरेक कम्पनीको अनिवार्य रुपमा रेटिङ गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाए पछि नेपालमा रहेका रेटिङ कम्पनीले चर्को शुल्क असुलेर त्यसको फाइदा लिइरहेका छन् ।
‘नियामक निकायले अनिवार्य रुपमा रेटिङ गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । रेटिङ नगरी हुँदैन । रेटिङ गराउँदा चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ,’ एक कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘नियामककै संरक्षणमा रेटिङ कम्पनीले चर्को शुल्क लिइरहेका छन् ।’
ती सञ्चालकका अनुसार नेपालमा रहेका आइक्रा र केयर रेटिङले मनलाग्दी रुपमा शुल्क लिइरहेका छन् । ‘बैंकबाट जति ऋण लिएका छन्, त्यसको प्रतिशतका आधारमा रेटिङ कम्पनीले शुल्क लिइरहेका छन्,’ ती सञ्चालकले भने, ‘कम्पनीले एक अर्ब ऋण लेओस्, कि १० अर्ब । उनीहरुले फिक्स रकम लिने व्यवस्था नियामकले गर्नुपर्छ ।’
‘रेटिङ कम्पनीले मनलाग्दी शुल्क प्रस्ताव गर्ने र त्यसपछि नेगोसिएनमा लैजाने गरिएको छ । सबै कम्पनीले नेगोसिएसन गर्छन भन्ने हुँदैन नी’ ती सञ्चालकले भने, ‘नियामकले निश्चित रकम तोकिएपछि सबैलाई सजिलो हुन्छ ।’
याे पनि पढ्नुस्, ः कस्को संरक्षणमा हुँदैछ, क्रेडिट रेटिङमा मनपरी ?
एक लाख ५० वा शुन्य दशमलव १ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । एकातिर मनलाग्दी रेटिङ गर्ने त छँदै छ । अर्कोतिर प्रतिशतका आधारमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ । जसको जति ‘लोन’ छ, त्यसको प्रतिशतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटा फिक्स रेट हुनुपर्ने हो । कसैको एक अर्ब लोन छ भने पनि प्रतिशतका आधारमा दिनुपर्छ ।
कसैको १० अर्ब लोन छ भने उसले पनि प्रतिशतका आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले हेर्नुपर्ने कम्पनी सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले अहिलेको शुल्कमा हेरफेर हुने बताए । ‘अहिलेको शुल्क अलि बढि नै भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ, त्यही भएर त्यसलाई घटाउँछौं,’ उनले भने, ‘तर, संसारभर प्रतिशतकै आधारमा शुल्क लाग्ने प्रचलन छ । यहाँ पनि त्यही व्यवस्था गरिएको हो ।’