काठमाडौं । केही महिनाअघि एक कम्पनीले आफ्नो रेटिङका लागि आइक्रा नेपालसँग सम्झौता गर्यो । सम्झौताअनुसार रेटिङ कम्पनीले मूल्याँङकन (अध्ययन) गरी रेटिङ परिणाम दियो । त्यो परिणाम उक्त कम्पनीलाई चित्त बुझेन । बाध्य भएर उसले इक्राले गरेकै रेटिङमा चित्त बुझायो ।
त्यसअघि पनि एक जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने प्रयोजनका लागि इक्रासँगै रेटिङ सम्झौता गर्यो । आइक्राले सेयर निष्कासन नै गर्न नमिल्ने गरी रेटिङ दियो । त्यसपछि सो जलविद्युत केयर रेटिङ्स नेपालसँग सम्झौता गरेर रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाएन मात्रै केयरले दिएको परिणामका आधारमा कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्यो ।
यी दुईओटा मात्रै घट्ना सतहमा आएको भएपनि रेटिङ कम्पनीले आफूलाई मन लागेका व्यक्ति वा संस्थालाई राम्रो रेटिङ दिने र मन नपरेका नराम्रो रेटिङ दिने गरेको पुष्टि हुन्छ । नेपालमा रेटिङ गर्न थालिएको धेरै भएको छैन । औपचारीक रुपमा २०६९ सालदेखि कम्पनीहरुको क्रेडिट रेटिङ गर्न थालिएको हो ।
सुरुमा सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्न क्रेडिट रेटिङ गर्न थालिएकोमा पछि विस्तारै हकप्रद सेयर जारी गर्दा र पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो मात्राको ऋण लिनका लागि पनि उद्योग/प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिहले क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने वाध्यता छ ।
कम्पनीहरुको त्यही वाध्यतालाई एकल स्वामित्व भएको क्रेडिट रेटिङ कम्पनीले मनलाग्दी गर्दै आएपनि त्यसको नियामक मौन छ । व्यावसायिक हिसावले क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो ।
सुरुमा आइक्रा नेपाल एक्लै भएकाले उसको प्रभुत्व थियो । तर, ३ वर्षअघि केयर रेटिङ आयो तर, त्यसले पनि क्रेडिट रेटिङको समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो झनै चलखेल गर्ने माध्यम मात्रै बन्यो । किनभने दुईओटा कम्पनीमा रेटिङ गराउँदा फरकफरक परिणाम आउने भएपछि गराउनु र नगराउनुको अर्थ के नै रह्यो र !
एउटै डकुमेन्टमा फरक परिणाम किन आउँछ भन्ने प्रश्नमा धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले रेटिङमा समस्या देखिएको बताए । ‘एउटा कम्पनी जस्तो रिपोर्ट आयो, अर्को कम्पनीमा पनि त्यस्तै रिपोर्ट आउनुपर्ने हो । तर, यहाँ फरक आएको भन्ने सुन्नमा आएको छ ।’ यसले आफूलाई मन परेको कम्पनीको राम्रो रेटिङ दिने र मन नपरेको रेटिङ राम्रो भए पनि नदिने गरेको भन्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीकाअनुसार रेटिङ विधि र प्रक्रियाबारेमा प्रभावकारी रुपमा नियमन तथा सुपरीवेक्षण हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । ‘कमजोर नियमनको फाइदा उठाएर कम्पनीहरु व्यवसाय विस्तार र बजार कब्जाको दाउमा देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृतिले रेटिङप्रति नै विश्वास गुम्ने भएकाले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पार्छ ।’
ग्राहक तान्ने नाममा ग्राहकले चाहे अनुसार रेटिङ दिने परिस्थिति बन्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो प्रवृति आउनु लगानीकर्ताका लागि ठूलो धोका हो,’ उनले भने, ‘यो प्रवृति बढदै गए वित्तीय संकट आउने सम्भावना रहन्छ ।’
कम्पनीमाथि गरेको रेटिङ सम्वन्धित कम्पनीले आफ्नो वेवसाइटमा राख्नुपर्छ । रेटिङ कम्पनीले वेभसाईटमा डकुमेन्ट नराखेसम्म वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मान्दैन । कम्पनीले गरेको रेटिङप्रति आफूलाई चित्त नबुने उजुरबाजुर वा असहमति राख्न पाइने ठाउँ पनि अझै तोकिएको छैन ।
रेटिङप्रति चित्त नबुझेमा वा असहमति राखेको खण्डमा कम्पनीले आफ्नो वेवसाइटमा उक्त रेटिङ नराख्ने र साइटमा नदेखेसम्म नियामकले नमान्ने अवस्थाले गर्दा रेटिङ कम्पनीको दादागिरी चलेको छ । त्यसैपनि रेटिङ कम्पनी पनि सीमित हुँदा उनीहरुले नियामकलाई आफ्नो हातमा राख्न सजिलो छ । नियामकहरुले घुमाउरो पारामा कम्पनीलाई संरक्षण गर्दा धेरै व्यवसायीले रेटिङ कम्पनीले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।
‘बजारमा रेटिङ कम्पनीको एकाधिकार छ, उसले जस्तो रेटिङ गर्छ, त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन । किनभने, रेटिङप्रति असहमति जनाउने बित्तिकै रेटिङ कम्पनीले आफ्नो साइटमा रिजल्ट राख्दैन ।
त्यहाँ नराख्दासम्म केन्द्रीय बैंक वा धितोपत्र बोर्डले मान्यता दिँदैन्,’ एक व्यवासायिक कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘रेटिङ नगराउँदा बैंकहरुले ऋण दिन मान्दैनन र केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ भनेर टारीदिन्छन् ।’
उनका अनुसार रेटिङ कम्पनी दिएको सर्टिफिकेट देखाउँदा पनि केन्द्रीय बैंकले मान्दैन । ‘केन्द्रीय बैंकलाई आफूले रेटिङ गराएको कम्पनीकै वेवसाइटमा रिपोर्ट हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘यसबाट प्रष्ट हुन्छ, आइक्रालाई केन्द्रीय बैंक आफैले संरक्षण गरिरहेको छ । उसैको संरक्षणमा मन लागेको कम्पनीलाई रेटिङ नम्बर बढी दिने र रिस उठेको कम्पनीलाई कम नम्बर दिने काम भइरहेको छ ।’
आइक्राकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वर्षा श्रेष्ठ भने यसलाई मान्न तयार छैनन् । कम्पनीको रेटिङ गराउँदा आइक्राले अन्तर्राष्ट्रिय ‘नम्र्स तथा भ्यालू’लाई हेरेर मात्रै रेटिङ गर्ने र तोकिएका सबै मापदन्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यदाकदा समस्या भोगेको महसुस भएको हुनसक्ने श्रेष्ठले बताईन ।
‘आइक्राको आफ्नै ८ जनाको रेटिङ कमिटी छ । त्यसमध्ये पनि ७ नेपाल बाहिरकै हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर हामीले गर्ने रेटिङ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ ।’ नेपालले रेटिङको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने श्रेष्ठले दावी गरिन ।
‘आइक्रा नेपाल अमेरिकाको मुडीज इन्भेष्टर्स सर्भिसेजको लगानी रहेको भारतको इक्रा लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । यसकारण हाम्रो रेटिङ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुन्छ । ‘त्यसमा सम्झौता गर्ने कुरै आउदैन,’ उनले भनिन, ‘यसकारण आइक्राले गरेको रेटिङ सबै ग्राहकलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ । त्यसो भन्दैमा रेटिङ घटाउने र बढाउने हुँदैन ।’
केही ग्राहकहरु केयर रेटिङबाट एइक्रामा र यहाँबाट केयरमा जाने गरे पनि मनोमानी रेटिङ बारे जानकारी नभएको उनले बताइन् ।
रेटिङ कम्पनीले सधैं सही काम गर्छ भन्ने हुँदैन । कहिलेकाँही उनीहरुबाट हुने कमीकमजोरीको सुनुवाई हुनुपर्छ । उसले जस्तो रेटिङ दिए पनि मान्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न नियामकले सम्वन्धित पक्षको पनि कुरा सुन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
रेटिङको कामप्रति असहमति वा बिमति राख्न पाउनुपर्छ र नियामकले त्यसको निरुपण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका इक्रा नेपाल भारतको सहायक कम्पनी र केयर रेटिङ पनि केयर रेटिङ भारतको सहायक कम्पनी हो ।