काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रतिस्पर्धी बन्न चुक्ता पुँजी २७ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ। पुँजी वृद्धि नगरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसक्ने अवस्था आएपछि पुँजी बढाउनुको विकल्प नरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) किरणकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
पछिल्ला पाँच वर्षयता बैंक शीर्ष तीन स्थानमा छ। निजी क्षेत्रका बैंकहरू मर्जमा गएर ठूलो बनिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय वाणिज्यले आफ्नो स्थान कसरी सुरक्षित गर्छ वा कसरी शीर्ष स्थानमा रहन्छ भन्ने प्रश्न आएको सिइओ श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘प्रतिस्पर्धामा टिक्न १५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीले सम्भव छैन। या त सरकारले ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई स्वामित्व दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंक ठूलो भइरहने हो भने ३०/७० को मोडलमा जानुपर्छ। नभए सरकारी बैंकहरू मर्ज गर्नुपर्छ। होइन भने पुँजी बढाएर २७ अर्ब पुर्याउनैपर्छ।’
बैंकले पुँजी वृद्धि योजना बनाएर तीन वर्षअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। पुँजी सरकारले थप्दै जाने हो भने बैंकको नाफाबाट नगद नबाँडी बोनस सेयर जारी गर्दै जानुपर्छ। २७ अर्ब पुँजी पुग्यो भने बैंकको व्यावसायिक क्षमता बढ्ने उनको भनाइ छ।
बैंकसँग सम्भावनाका क्षेत्र पनि छन्। बैंकमा ठूलो मात्रामा ‘बुक राइटअफ’ गरेको ऋण छ। त्यसलाई मात्र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने राम्रो गर्ने सम्भावना रहेको उनले सुनाए।
२०७२ सालमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयन गर्न बहस चलिरहेको सिइओ श्रेष्ठले जानकारी दिए। ३० प्रतिशत पब्लिकमा गए पनि ७० प्रतिशत सरकारको स्वामित्व रहन्छ। पब्लिकमा गइसकेपछि बैंकको संरचनागत स्वरूप परिवर्तनले व्यवसायमा नयाँ ‘सिनर्जी’ पैदा गर्ने उनको विश्वास छ।
पब्लिकमा गएपछि व्यावसायिकताका साथै लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल खोज्ने भएकाले कुशल व्यवस्थापक आवश्यक पर्ने छ।
‘निजी बैंक त छँदैछन्, सरकारको बैंक पनि चाहिन्छ। सरकारको बैंक बनाइराख्ने हो भने पुँजी थप्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसो हुँदा सेयर जारी गरिरहनुपर्दैन। जुन कोणबाट बहस गरे पनि पुँजी वृद्धि नगरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने स्थिति छैन।’
राष्ट्रिय वाणिज्यले गत वर्ष ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो। गत वर्ष उसले ५ अर्ब १४ करोड नाफा गर्न राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको छ। बैंकले गत वर्ष कर्जा वृद्धिदर १९ प्रतिशत र निक्षेप वृद्धि १२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो।
सिइओ श्रेष्ठका अनुसार दैनन्दिन हिजोका स्रोत खुम्चिँदै गइरहेको छ। विगतमा सरकारले पेन्सन वितरण गरेवापत कमिसन प्राप्त हुन्थ्यो, तर अहिले कमिसन पनि हटाइसकेको छ। एकातिर, अहिले सरकारको फन्ड (कोष) चलाएर पैसा आउने सम्भावना छैन भने अर्कातिर सबै बैंकले सरकारी कारोबार गरिरहेको अवस्था छ। अहिले अरू बैंकजस्तै सबै बाहिरबाट निक्षेपकर्ताको पैसा लिएर नै काम गर्नुपरिरहेको उनले बताए।
‘विगतजस्तो सरल र सहज छैन। निजी क्षेत्रका बैंकहरू मर्ज भएर ठुल्ठूला बन्दै क्षमता बढाइरहेका छन्। प्रविधिमा धेरै सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धामा खरो नउत्रने हो भने सरकारी बैंक भनेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कोही आउनेवाला छैनन्।’
अर्कातर्फ, पूर्णप्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निजी क्षेत्रका ठूला वाणिज्य बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर ग्राहक खोजी र टिकाइराख्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने अवस्था बैंकलाई छ।
‘सरकारी दायित्वबाट हट्न पनि सकिँदैन र प्रतिस्पर्धा नगरेर बाँच्न सक्ने अवस्था पनि छैन। प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने र सरकारी बैंकको हिसाबले जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने दोहोरो मारमा बैंक छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारी पाराको कार्यशैलीले बैंक नचल्ने र प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनुपर्ने दोहोरो दबाबको चुनौतीपूर्ण स्थिति छ।’
आगामी दिन अहिलेभन्दा धेरै हिसाबले बैंकलाई चुनौती छ। निजी क्षेत्रका बैंकहरू मर्ज भइरहेको स्थितिमा हाम्रो स्थान कहाँ हुने? भन्ने मूल प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय वाणिज्यको अवस्था क्रमिकरूपमा ८/९ तहमा पुग्ने सम्भावना बढेको छ। दोस्रो प्रविधिलाई अत्याधुनिक चरणमा प्रवेश गराउनुपर्ने चुनौती थेग्न आफूहरू लागिरहेको उनले बताए।
‘आगामी दिनका लागि बैंकको अर्को सबल पक्ष भनेको ३ अर्ब रुपैयाँ राइटअफ लोन छ, जुन विदेशी व्यवस्थापक हुँदादेखिकै हो। त्यो ऋण हेर्दा धरौटीमात्र लिलाम गर्न सके पनि कम्तिमा साँवा र सावाँबराबरको ब्याज उठाउन सकिन्छ,’ सिइओ श्रेष्ठले भने, ‘राइटअफ लोनबाट वर्षको २ अर्ब रुपैयाँमात्रै सावाँब्याज उठाएर ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ फाइदा गर्न सकियो भने नाफाको आकार त्यसै बढाउन सकिन्छ। बैंकको नियमित फाइदा त छँदैछ।’हाल बैंकको २ खर्ब ४० अर्बको कर्जा लगानी छ।
-1747472356.jpg)
