काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियमन क्षमता कमजोर रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण प्रणाली कमजोर हुँदा बैंकहरूले अबौं रुपैयाँ प्रोभिजन (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) छुट पाएका प्रतिवेदनले औंल्याएको हो।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार र प्रकृतिअनुसार निरीक्षक नतोकिनु, म्यानुअल पद्धतिमा निर्भरता, आवश्यक दस्तावेज अभाव र जोखिम मूल्यांकनमा कमजोरी देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकद्वारा क्रेडिट रेटिङको प्रभाव नअपनाइनु, उच्च प्रिमियम ब्याज असुली, कर्जा नोक्सानीको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, सूचना प्रविधि लेखापरीक्षणको विश्लेषण नहुनु, विपन्न कर्जासम्बन्धी निर्देशनको उल्लंघन तथा सुपरिवेक्षण कैफियतको आधारमा कारबाही नहुनुजस्ता विषयले नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
साथै, बासेल मापदण्ड पालना, साइबर सुरक्षाको लेखापरीक्षण र निर्देशित कारबाही अभिलेखको अभावले नियामकीय कार्यक्षमता कमजोर रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। नियमित सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा दोहोरिने क्रुटिमा प्रभावकारी कारबाही नहुनुले वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठाएको छ।
महालेखाले प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकको काम–कारबाहीको विषयमा विभिन्न कमी–कमजोरी आल्याएको छ।
बैंक सुपरिवेक्षण विभागले राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ मा सुपरिवेक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार तथा प्रकृतिको आधारमा सुपरिवेक्षण टोलीमा निरीक्षकको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेतापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आकार तथा प्रकृतिको आधारमा सुपरिवेक्षण टोलीमा निरीक्षकको संख्या र जनशक्ति परिचालन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा वाणिज्य बैंकमा जोखिम व्यवस्थापन पर्याप्त नरहेको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था पर्याप्त नदेखिएको, प्रिमियम दर वृद्धि गरी ब्याज असुल गरेको, कर्जाको जोखिम भारित सम्पत्तिलाई कम देखाई पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेस नगरेको, मौज्दात निरीक्षण र आसामीको प्रमाणीकरण कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएका सुपरिवेक्षण सुझाव
–राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ को विनियम ६ को ४ (ग) मा प्रतिवेदन कार्यान्वयन इकाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापकीय पुँजी, विगतमा दिएका निर्देशन तथा सोको पालनाको अवस्थालगायत १२ विषयको जानकारीको कम्तीमा विगत ५ वर्षको अद्यावधिक विवरण तथा अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। विनियमावलीअनुसार सुपरिवेक्षण योजनामा बैंकहरूको व्यवसायको आकार र प्रकृतिलाई आधार नबनाएको, प्रश्नावलीहरू जाँच र प्रमाण कागजात फाइलमा संलग्न नगरेको र बैंक सुपरिवेक्षण कार्यका लागि सुपरिवेक्षण सूचना प्रणाली सफ्टवेयर शुरु गरे तापनि म्यानुअल पद्धति नै कार्यान्वयनमा रहेको देखियो। निरीक्षण तथा उपरिवेक्षण अवलोकनबाट देखिएका पक्षहरूको उचित विश्लेषण गर्न, सुपरिवेक्षणमा देखिएका बेहोराको कार्यान्वयन अवस्थाको अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्दछ।
–बैंकहरूको सुपरिवेक्षण गर्दा बासेल कोर प्रिन्सिपलको सिद्धान्त २४ अनुसार बैंकका सहायक र सम्बद्ध कम्पनीहरूमा निहित जोखिमहरूको मूल्यांकन गरेको देखिएन। समूहव्यापी जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन गरी वित्तीय प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्दछ।
–साइबर सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न र साइबर अपराध रोक्न बैंकहरूले नयाँ प्रणाली लागू गरेको १ वर्षभित्र र त्यसपछिका प्रत्येक २ वर्षमा सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
–राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दा बैंकहरूले गरेको सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षणको विश्लेषण गरेको देखिएन।
–राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन बुँदा २०८० को नम्बर २१ (३७) अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्येक वर्ष क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट अनिवार्य रूपमा क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने उल्लेख भएकामा बैंकहरूले गरेको क्रेडिट रेटिङको नतिजा सुपरिवेक्षण गर्दा उल्लेख गरेको बेहोराको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरेको देखिएन।
–राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नम्बर २०८० को ३४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीको क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण स्वीकृत गर्ने सीमा र व्याजदर निर्धारण गर्दा ऋणीको क्रेडिट रेटिङलाई आधार बनाएको देखिएन। ऋण दिने निर्णय मुख्य रूपमा धितोको आधारमा गरेको भए पनि फरक फरक क्रेडिट रेटिङ भएका ऋणीलाई समान व्यवहार गरेको देखियो। बैंकहरूले जोखिममा पर्ने सम्भावना घटाउन क्रेडिट रेटिङलाई आधार मान्दै ऋण स्वीकृत गर्ने सीमा र ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
–राष्ट्र बैंकबाट क, ख, ग, वर्गका इजाजत प्राप्त संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन विपरीत अधिक दरमा लिएको प्रिमियम ब्याजको रकम फिर्ता गर्न सुपरिवेक्षण विभागले २०७९ असोज ११ मा क वर्गका वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिएकामा एक बैंकले १ करोड ७६ लाख फिर्ता गरेको छैन।
–प्रकाशित ब्याजदरमा दुई प्रतिशत प्रिमियम व्याज थप गर्नुपर्नेमा एक बैंकले ३.१० प्रतिशतसम्म प्रिमियम ब्याज थप गरी १८ फर्मबाट सो सीमाभन्दा बढी दरमा ब्याज असुल गरेको पाइयो। यस्तो रकम यकिन गरी फिर्ता गर्नुपर्दछ।
–एक बैंकको २०७९/८० को स्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा उक्त बैंकलाई १ अर्ब २९ करोड ५२ लाखको कर्जा नोक्सानीमा थप व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकोमा उक्त निर्देशनको कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा वित्तीय विवरण प्रकाशनको स्वीकृति दिँदा २६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ नोक्सानी देखिनुपर्नेमा बैको नाफा १ अर्ब २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कायम भई नाफासहितको वित्तीय विवरण साधारण सभाबाट पारित भएको छ।
–नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै प्रकारका स्थलगत निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरी जारी गरेका प्रारम्भिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियतमा सुधार भएको पुष्ट्याइँ नगरी अन्तिम प्रतिवेदनबाट हटाएकोले दुई वाणिज्य बैंकमा १२ अर्व १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छुट भएको छ। यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिन जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्दछ।
–यो वर्ष एक बैंकलाई ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र अर्को बैंकलाई २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ समेत ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नुपर्ने बेहोरासहितको अन्तिम प्रतिवेदन जारी भएकोमा सोको कार्यान्वयन अद्यावधिक अभिलेख नराखेकाले बैंकहरूले प्रोभिजन गरे÷नगरेको यकिन गर्न सकिएन।
–राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने सर्तमा घ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्थालाई संस्थागत क्षमता र संस्थागत जमानीमा प्रवाह गरेको आवधिक प्रकृतिको थोक कर्जालाई मात्र विपन्न क्षेत्रको कर्जामा मान्य गर्ने व्यवस्था भएकोमा एक बैंकले १ अर्ब १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ चालू कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा समावेश गरेकोले उक्त बैंकले निर्देशनको पालना गरेको देखिएन।
–नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थालाई अप्रत्यक्ष कर्जा प्रवाह गरेको रकम विपन्न कर्जामा राख्न नपाइने व्यवस्था भएकोमा एक बैंकले उक्त निर्देशन विपरीत एक सहकारी संस्थालाई प्रदान गरेको ८ करोड २ लाख रुपैयाँलाई विपन्न वर्गको कर्जामा समावेश गरेको देखियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५ प्रतिशतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर्जा प्रवाहको सीमा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्दछ।
–नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत बनेको नियम वा सोअन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उल्लंघन गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सचेत वा लिखित चेतावनी, समितिलाई कबुलियतनामा, लाभांश वितरणमा प्रतिबन्ध, निक्षेप र कर्जामा प्रतिबन्ध, कारोबारमा प्रतिबन्ध, इजाजतपत्र रद्द गर्ने जस्ता एक वा एकभन्दा बढी सजाय र सञ्चालक, पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई सचेत वा नसिहत, निलम्बन, ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना, तलब भत्तालगायतका सुविधा निलम्बन वा अन्तर्गत र सेवाबाट हटाउन आदेश दिनेसम्मको व्यवस्था छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका कैफियत उल्लेख भए पनि कैफियतका आधारमा कारबाही गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने कार्य भएको देखिएन। बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन विपरीत प्रत्येक वर्ष एउटै प्रकृतिका कैफियतहरू दोहोर्याउँदा पनि सामान्यत कैफियत सहितको प्रतिवेदन मात्रै पठाउने वा सचेत गराउने गरेको र जरिवानाबापतको रकम बैंकले आफ्नो आयबाट खर्च लेख्ने गरेको पाइयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र कारबाही गर्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्दछ।
-1747402362.jpg)
