काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले सन् २००५ देखि रोकिएको हङकङको वर्किङ र घरेलु कामदार भिसा पुनः खुलाउन सरकारले कूटनीतिक पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) महिला सचिव राधिका (टीका)गुरुङको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री भण्डारीले हाल सरकार नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजीमा जुटेको बेला हङकङ पनि एक आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकारी पहल आवश्यक भएको उल्लेख गरे।
उनले भने, “यसअघि सरकारको पहलमा सीपमा आधारित भिसा खुला भएको छ। अब क्रमशः वर्किङ र घरेलु महिला कामदारका लागि पनि भिसा खोल्ने विषयमा हङकङसँग मात्र नभई बेइजिङसँग समेत कूटनीतिक तहमा संवाद आवश्यक छ, र त्यसको लागि सरकार गम्भीर छ।”
हङकङले सन् २०२४ को जुलाईबाट दक्ष कामदारलाई लक्षित गर्दै सीपमा आधारित भिसा खुला गरिसकेको छ।
भेटका क्रममा महिला सचिव गुरुङले एनआरएन हङकङले पटक–पटक वर्किङ भिसा खुलाउन आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराउँदै भनिन्, ‘हाल हङकङमा करिब ३० हजार नेपाली छन्। हावापानी, सुरक्षा र पारिश्रमिकका हिसाबले हङकङ नेपाली युवाहरूका लागि उपयुक्त रोजगारी गन्तव्य हो। त्यसैले सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ।’
उनले हङकङमा घरेलु महिला कामदारको उच्च माग रहेपनि भिसा नपाउँदा धेरै नेपाली महिलाहरू अवैधानिक बाटोबाट हङकङ जान थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘जोखिम मोलेर खाडी मुलुक गइरहेका दिदीबहिनीका लागि हङकङमा वैधानिक बाटो खुलाउन सकियो भने ठूलो अवसर प्राप्त हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘तर, भिसा बन्द भएकाले महिलाहरू दलालमार्फत महँगाे रकम तिरेर गैरकानुनी रूपमा हङकङ पुग्न थालेका छन्, जुन गम्भीर समस्या हो।’
जवाफमा मन्त्री भण्डारीले आफू पनि वर्किङ भिसा खुलाउनुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘रोजगारीका लागि भिसा खुलाउन सरकार गम्भीर छ। तर, काममा पठाउने हाम्रा चेलीको सुरक्षा पहिलो सर्त हो। त्यसका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ।’
उनका अनुसार सरकारले यूएईसँग महिला कामदारलाई लक्षित ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत सुरक्षा र सहुलियतका उच्च मापदण्ड लागू गरिनेछ। ‘त्यो सफल भए अन्य देशमा पनि त्यही अभ्यास विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, मन्त्री भण्डारीले भने।
भेटमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् हङकङका अध्यक्ष गोकर्ण प्रसाद ढकालले हङकङमा नेपाली युवाका लागि सुरक्षित, मर्यादित र समुचित पारिश्रमिकसहितको रोजगारी उपलब्ध हुने सम्भावना रहेकाले भिसा खुलाउनुपर्ने बताए।
‘नेपाल र हङकङ सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोल्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘अन्य मुलुकबाट कामदार भित्र्याइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि समान अवसर पाउनुपर्ने हो। त्यसका लागि दबाब र समन्वय अपरिहार्य छ।’
ढकालले एनआरएन हङकङ, नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारबीच विश्वास निर्माणका लागि घनिष्ट समन्वय आवश्यक रहेकाे औँल्याए।
प्रतिनिधिमण्डलले संसदीय समिति, मानव अधिकार आयोग तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रिय नीति निर्माण तहमा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक पहल गर्न मन्त्री भण्डारीलाई आग्रह गरेको थियो।
-1747472356.jpg)
