काठमाडौं । कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई लिएर उद्योगी/व्यवसायीबीच यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रुष्ट बनेका छन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुशासन कायम गर्न र कर्जाको दुरुपयोग रोक्न चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि निजी क्षेत्र तर्सिएको छ ।
बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ ? त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन ? त्यसले उत्पादनको काम गरेको छ कि छैन र ऋणीले कर्जा तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर बेलाबेला अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम कर्जादाताकै हो ।
त्यतिमात्र होइन, ऋणीको व्यवसायमा कुनै जोखिम छ वा समस्या छ भने त्यसबारे पनि उसलाई जानकारी दिएर सहयोग गर्नु वा सचेत पार्नु बैंकको काम हो ।
सुरक्षणमा आधारित कर्जा प्रवाह भएकाले आफ्नो लगानी नडुब्नेमा बैंकहरु विश्वस्त हुँदा आफै गर्नुपर्ने काम नगरेपछि अन्ततः केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शन नाम दिएर एउटा निर्देशन नै जारी गरेपछि बैंकहरुले भित्रभित्रै विरोध गरेका छन्, भने व्यवसायी सडकमै ओर्लिएका छन् ।
व्यवसायीभित्र पनि यस नीतिलाई लिएर विभाजित छन् । कतिपय उद्योगी व्यवसायीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि कतिपय व्यवसायी यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । सकारात्मक रूपमा लिने व्यवसायीको संख्या भन्दा विरोध गर्नेहरु बढी देखिन्छन् ।
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा ल्याएका कतिपय प्रावधान एकदमै अव्यावहारिक पनि थिए । जस्तो केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनमार्फत निश्चित समयपश्चात चालूपुँजी कर्जा शून्यमा झार्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । अहिले धेरै उद्योगी÷व्यवसायीको यसैमा बढी असन्तुष्ट छन् ।
नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालूपुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम भएको हुनुपर्दछ भनेको छ । तर, यो व्यवस्था मार्गदर्शन लागू भएको मितिबाट पहिलो वर्षको लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् ।
दोस्रो वर्षका लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको २० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् । र तेस्रो वर्षका लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कुल कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई लिएर उद्योगीले राष्ट्र बैंकको आलोचना गरिरहेका छन् । यसलाई केन्द्रीय बैंकले सुधार्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा सुस्तता आइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले एक पछि अर्को नीति जारी गर्दा समस्या उत्पन्न भएकाले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई अहिले स्थगन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
यद्यपि, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले नयाँ व्यवस्था पनि गरिदिएको छ । त्यसका बारेमा उद्योगी÷व्यवसायीले खासै चासो दिएका छैनन् । चालू पुँजी कर्जाका लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन भनिएको छ । यसको अर्थ बैंकहरुले चालू पुँजी कर्जा दिँदा चल सम्पत्तिलाई हेरेर मात्रै हेर्नुपर्ने बनाएको छ ।
चालू पुँजी कर्जालाई लिएर निरन्तर प्रश्न उठेपछि राष्ट्र बैंकले अप्ठयारा सल्ट्याउन फेरि सुझाव माग गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन नै स्थगनको माग गरेको छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले परिस्थितिलाई बुझेर केही समयका लागि मार्गदर्शन स्थगन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता हरेकलाई पर्छ । तर, सबैका लागि एकैखाले चक्र हुँदैन । जस्तो, टेलिकमलाई कूल कारोबारको २५ प्रतिशत चालू कर्जा नचाहिन सक्छ भने सिमेन्ट वा आमउपभोगमा जाने क्षेत्रलाई २५ प्रतिशतले नपुग्न सक्छ । कतिपयलाई ‘सिजनल’ कर्जा आवश्यक हुन्छ भने कतिपयलाई एक वर्षे पूरा अवधि लाग्न सक्छ ।
जस्तो निर्माण व्यवसायीले भदौमै काम सके पनि असारमा मात्रै भुक्तानी पाउने स्थितिरहन्छ । कहिलेकाहीँ पूरै ‘टर्नओभर’ बराबर चालू पुँजी कर्जा लिनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सरकारले गर्ने खर्चलाई व्यवसायी आफैंले ब्याज तिरेर काम गरेको पनि अवस्था छ ।
अहिलेको व्यवस्थाले निर्माणजन्य उद्योग, उपभोग्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्ने (एफएमसीजी) लगायतलाई समस्या परेको स्थितिलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । औद्योगिक क्षेत्रको विश्लेषण नगरी सबै चालू पुँजी कर्जालाई एउटै डालोमा हालेर व्यवहार गर्दा समस्या भएकाले अप्ठ्यारा फुकाउँदै जानुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएर केन्द्रीय बैंक अघि बढेको बताइएको छ ।
-1747402362.jpg)
-1747400562.jpg)
