काठमाडौं। दुई समूहमा विभक्त गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्था (एनआरएनए)मा हुने भनिएको निर्वाचन विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गर्न लागेको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अध्यक्ष बद्री केसी समूहबाट वैशाख १४ मा दायर रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने विषयमा आज सर्वोच्चमा छलफल हुन लागेको हो।
घले नेतृत्वको समितिले मे ३ देखि ५ सम्म गर्न लागेको महाधिवेशन अवैधानिक भएको केसी समूहको दाबी छ।
निर्वाचनबारेको दायर रिटमाथि छलफल गर्न न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आज दुवै समूहलाई उपस्थित हुन बोलाएको छ।
घले नेतृत्वको समितिले गर्ने महाधिवेशन रोक्ने÷ नरोक्नेबारे आज अन्तरिम आदेश आउने अध्यक्ष केसीका अधिवक्ता तेजेन्द्र गिरीले बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि घले समूहबाट मे ३ देखि ५ सम्म गर्ने भनिएको महाधिवेशन ६ महिना सार्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ। सर्वोच्चले केसी र परराष्ट्र दुवैका निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ।
एनआरएनए महाधिवेशन लागि राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसिसी) अधिवेशन गर्नुपर्ने मागमा केसी समूह अडिग छ। घले समूहबाट आह्वान गरिएको महाधिवेशन रोक्नुपर्ने रिट लिएर केसी समूह अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो।
हालका अध्यक्ष केसीले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय विवाद समाधान समितिले महाधिवेशन गराउन नसक्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा दायर रिटमा आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो।
सर्वोच्चले २०८० चैत २१ मा आदेश जारी गरी घले नेतृत्वको विवाद समाधान समिति ब्युँताउँदै एकता महाधिवेशन गराउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि गत साउन २२ मा सर्वोच्चकै अर्को इजलासले दसौं महाधिवेशन विवादित थियो भन्ने आधारमा पछिल्लो ११औं महाधिवेशन पनि अवैध हुन नसक्ने ठहर गर्दै केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता दिएको छ।
यसअघि वैशाख १२ मा एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति संयोजक घलेले सबैलाई एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न अपिल गरेका थिए।
एकता महाधिवेशनको लागि डेलिगेट्स बन्न संसारभरबाट तीन हजार बढी नेपालीले आवेदन दिएको र कतिपय नेपाल आइसकेको उल्लेख गर्दै एकता महाधिवेशनलाई सघाउन उनले अपिल गरेका हुन्।
‘निर्वाचन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन रोक्न खोज्नु वा कुनै किसिमको भ्रम छर्नु उपयुक्त होइन। सबै मिलेर महाधिवेशन सफल बनाउनुपर्छ,’ घले विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
