काठमाडौं। वैधबाटाेबाट आयात गरेर व्यापार गर्नु अपराध होइन। कागजपत्र सबै मिलेको छ, खाताबही सफा छ, माल वैध स्रोतबाट आएको छ। तर पनि तपाईंलाई 'फसाउन सकिन्छ' भन्ने धम्की आउँछ र त्यो पनि सरकारी वर्दी लगाएको कर्मचारीबाट।
चैत महिनाको पहिलो साता काठमाडौंका एक व्यापारीसँग ठीक यही भयो।
घटनाको वृत्तान्त: एउटा ट्रकदेखि ३५ लाखसम्मको यात्रा
तेस्रो मुलुकबाट कस्मेटिक्स तथा स्पेयर पार्ट्स आयात गरी नेपाल भित्र्याउने ती व्यापारीको ट्रक राजस्व अनुसन्धान विभागले चैतको पहिलो साता नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछि सुरू भयाे दुखका दिन।
विभागले अनुसन्धान सुरु गर्यो। ट्रकमा भएको प्रत्येक सामानको निरीक्षण भयो। इन्भ्वाइस, पासिङ डकुमेन्ट, कस्टम क्लियरेन्स, एलसी कागजात सबै सूक्ष्म रूपमा केलाइयो। कतै केही भेटिएन। त्यसपछि विभागको आँखा व्यापारीको व्यक्तिगत बैंक खाततिर सर्यो। महिनौंको लेनदेन विवरण झिकाइयो, एक–एक ट्रान्जेक्सन हेरियो। त्यहाँ पनि केही भेटिएन। अनि उनीमातहत रहेका सबै कम्पनीको विस्तृत विवरण मागियो (ब्यालेन्स सिट, अडिट रिपोर्ट, कर चुक्ता प्रमाणपत्र सबै) त्यहाँ पनि कुनै अनियमितता देखिएन। अन्तमा विभागले ती व्यापारीकाे श्रीमतीको बैंक खाता विवरणसमेत मागेर छानबिन गर्यो। त्यहाँ पनि केही थिएन।
वैधानिक अनुसन्धानको हरेक ढोका ठोकेर हेर्दा पनि कहीँ अनियमितता भेट्टाउन नसकेपछि विभागका कर्मचारीले भने "तपाईंको सम्पूर्ण विवरण हेर्दा पनि केही फेला परेन। तैपनि हामी तपाईंलाई त्यतिकै छाड्दैनौं।"
'जसरी पनि फसाउन सक्छौं'
सुरुमा विभागका कर्मचारीले ६० लाख रुपैयाँ माग राखे। त्यसपछि 'क्लिन चिट' दिने वाचा। ती व्यापारीले अस्वीकार गरे। गल्ती नै नगरेकाले घुस किन दिनु? "तपाईंलाई फसाउन हामीलाई कुनै समस्या छैन। जसरी पनि फसाउन सक्छौं। हामीले भनेको मान्नुस्।" कुनै प्रमाण नभए पनि 'प्रमाण बनाउन सकिन्छ' भन्ने सन्देश यसमा अन्तरनिहित थियो।
पीडित व्यापारी मानसिक दबाबमा परे। एकातर्फ आफू निर्दोष भएको विश्वास, अर्कातर्फ राज्यसत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर फसाइने त्रास। प्रतिरोधको लागत चुकाउनु उनलाई पनि सम्भव थिएन। त्यसपछि सुरु भयो नेगोसिएसन। ६० लाखबाट कर्मचारी झर्न थाले। व्यापारीले २० लाखमा मिलाउन दबाब दिए। दुई पक्षबीच दिनौंसम्म मोलमोलाइ चल्यो। अन्तमा ३५ लाख रुपैयाँमा सौदा टुंगियो। एउटा निर्दोष व्यापारीले आफ्नो निर्दोषिताको मूल्य ३५ लाखमा किन्नु पर्यो।
संस्थागत असुलीको ढाँचा
यो घटनालाई एउटा कर्मचारीको व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको रूपमा मात्र हेर्नु भूल हुनेछ। यो विभागको संस्थागत संस्कृति बन्न पुगेको छ। एउटा सुनियोजित ढाँचा, जसमा कानुनी अधिकारलाई असुलीको हतियारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। पहिले 'अनुसन्धान'को नाममा नियन्त्रणमा लिइन्छ। त्यसपछि कागजपत्र, बैंक खाता, कम्पनी विवरण, परिवारका सदस्यसम्मको खाता छानबिन गरेर मानसिक दबाब सिर्जना गरिन्छ। केही नभेटिए पनि मुद्दा लैजाने त्रास देखाइन्छ। अनि घुसको बार्गेनिङ सुरु हुन्छ। माेटाे रकम माग राखी क्रमशः झर्दै 'स्वीकार्य' रकममा टुंग्याइन्छ। रकम हस्तान्तरणपछि 'क्लिन चिट' दिइन्छ र विषय सेटल हुन्छ।
निर्वाचनको मौकामा चाँदी कटाइ
विगतमा सरकार आमनिर्वाचनको तयारीमा व्यस्त हुँदा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान अन्तै थियो। त्यही मौकामा राजस्व अनुसन्धान विभागको असुली अभियान चुलिएको थियो। साना मिठाइ पसलदेखि कस्मेटिक्स पसल, मोबाइल पसल र कपडा पसलसम्म कुनै क्षेत्र र कुनै व्यापार यस जालबाट अछूतो थिएन। विभागका कर्मचारी अन्धाधुन्ध पत्र काट्थे। पत्र पाउँदा व्यापारी त्रसित हुन्थे। त्यसपछि 'समझदारी'को प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो।
व्यापारिक समुदायमा एउटा भाष्य बनिसकेकाे थियाे, "राजस्व अनुसन्धानको पत्र आउनु भनेको तिर्नु पर्ने बेला आयो।" यो एउटा सरकारी विभागको चरित्रबारे गरिएको मूल्यांकन हो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ।
पीडितले बोल्न नसक्नुको कारण
ती व्यापारीले आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न मानेनन्। यो व्यावहारिक विवेक हो। नेपालको राजस्व अनुसन्धान प्रणालीमा अनुसन्धान अधिकार अत्यन्त फराकिलो छ। कसैलाई लक्षित गर्ने निर्णय गरिएमा कुनै न कुनै प्राविधिक त्रुटि निकाल्न सकिने गुञ्जायस सधैं रहन्छ। एकपटक घुस दिएर छुटेको व्यापारीले सार्वजनिक रूपमा बोल्यो भने उसका विरुद्ध पुरानो केस 'री–ओपन' हुने, नयाँ अनुसन्धान सुरु हुने डर हुन्छ। यो मौनताको संस्कृति नै भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो रक्षा कवच बनेको छ। पीडित बोल्दैनन्, शासक सुन्दैनन्, र व्यवस्था जारी रहन्छ।
एक उद्योगपतिले भने, "व्यापार सुरु गर्नु अघि अब हामी हिसाब गर्छौं, कर कति तिर्नुपर्छ, लाइसेन्स कति लाग्छ, र राजस्व अनुसन्धानको चपेटामा परे कति तयार राख्नुपर्छ। यो एउटा अनौपचारिक टोल बनिसकेको छ।" यस्तो वातावरणमा सानो उद्यमी जोखिम लिन डराउँछ। विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन हिच्किचाउँछ। पहिले नै स्थापित व्यापारी विस्तार गर्नुको सट्टा 'जति छ, त्यतिमै ठीक छ' भन्ने मनस्थितिमा बाँचिरहन्छ। एउटा सरकारी विभागको भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर यति सुदूरगामी र गहिरो हुन्छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्णय: सही दिशामा साहसिक कदम
यही पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्। विभाग आफ्नो मूल उद्देश्यबाट भड्किएर राजस्व अपचलनको संरक्षकभन्दा बढी करदातालाई आतंकित पार्ने अड्डा बनिसकेको थियो। व्यापारी समुदायले यस निर्णयलाई दशकौंपछि आएको राहतको रूपमा वर्णन गरेका छन्।
भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरू केवल 'ट्रान्सफर' भएर अर्को विभागमा सोही काम दोहोर्याउँछन् भने खारेजी अर्थहीन हुन्छ। उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्छ, अख्तियारले सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्छ। वर्षौंमा हजारौं व्यापारीले तिरेको अनुचित घुसको क्षतिपूर्तिको प्रश्न पनि सम्बोधन हुनु जरुरी छ।
-1748006785.jpg)
